काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले १५औं अनशन तोड्ने क्रममा भएका सम्झौता तलमाथि गरे तत्काल १६औं अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। डा. केसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी संसदीय उपसमितिले माफियाको स्वार्थबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा तोडमोड गरेको आरोप लगाए। ‘आफूलाई साम्यवादी र सर्वहाराको पक्षमा लड्ने भन्ने अनि सर्वहारामारा निर्णय गर्ने ?’ उनले भने, ‘यिनीहरू सर्वहारामारा हुन्। माफियाले चलाएकाले यिनीहरूले जनताको पक्षमा नभई माफियाको काम गरिरहेका छन्।’

डा. केसीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सार्वजनिक रूपमै सम्झौताअनुरूप विधेयक पारित हुने प्रतिबद्धता जनाएकाले सत्याग्रहको कार्यक्रम पुस २५ सम्मका लागि सारेको बताए। उनले आफूसँग भएको सम्झौताविपरीतको प्रतिवेदन तत्काल सच्याउन माग गरे। आफू स्वास्थ्य शिक्षाको सहुलियतका लागि लडिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनताका लागि राजनीति गरेका साम्यवादी पार्टीका योगेश भट्टराई, केपी ओली, खगराज अधिकारी भने माफियाको पक्षमा लागेर चिकित्सा शिक्षाको व्यापार गर्ने पक्षमा देखिएको आरोप लगाए। ‘आफू सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भनेर इलाम गएको थिएँ तर युवा नेता भन्ने योगेश माफियाको पक्षमा लागेर काम गरिरहेका थिए,’ डा. केसीले भने।

उनले दमकमा भ्यु टावर बन्ने पैसाले इलाममा सुविधासम्पन्न मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सकिने दाबी गरे। ‘दमकमा अर्बौं खर्चेर सिक्किम हेर्न भ्युटावर निर्माण गर्ने रे ! उनलाई मेडिकल कलेज खोलेर जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरौं भन्ने फिटिक्कै देखिन्न,’ प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित गर्दै डा. केसीले भने, ‘उनलाई जनताको आवश्यकता र प्रथामिकता के हो भन्ने नै थाहा छैन। पुँजीवादी देशका क्रोनी क्यापिटालिस्टले पनि लाज मान्छन् यस्तो गर्न !’

हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग गर्दै डा. केसीले सम्झौताबमोजिम विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाए अबको अनशनमा मानवताविरोधी अपराधका मुद्दा उठाउने चेतावनी दिए। ‘माफियाको पक्षमा लागेर गलत काम गर्नेहरूलाई छाडिन्न। मार्सीको भात खाएर माफियाको पक्षमा लाग्नेलाई जवाफदेही बनाएरै छाड्छु,’ डा. केसीले भने, ‘बहुमतका आडमा विधेयक तोडमोड गरे युद्धमा भएका मानवताविरोधी अपराधका मुद्दालाई लिएर अनशन बस्छु। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जवाफदेही बनाउने अवस्था नआओस्।’

नेकपाका नेता योगेश भट्टराईको नामै लिएर डा. केसीले माफियाका पक्षमा लागेर जनतामारा काम गर्ने व्यक्तिलाई युवा नेता मान्न नसकिने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। केसीले अहिले ओली र दाहालले आफूलाई राजाजस्तै ठानेको उल्लेख गरे। उनले लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुने भएकाले जनताले कसैलाई राजा नमान्ने धारणा राखे।

सम्बन्धनका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले इलाममा सरकारी मेडिकल चलाएर पाँच वर्षपछि बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सकिने तर्क गरे। ‘इलाममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय आंगिक मेडिकल कलेज चलाऔं। त्यसो गर्दा पाँच वर्षपछि अन्य कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले तत्काल प्रक्रिया थालोस्। पाँच वर्ष पनि कुर्न नसक्ने अनि मार्सी चामलको भात खायो भन्दैमा तत्काल सम्बन्धन दिनुपर्ने ?’ डा. केसीले सरकारले गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदैे उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठह¥याएका त्रिवि पदाधिकारीलगायतलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

आमनागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिनेभन्दा पनि छिटो निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने प्राथमिकता सरकार र पार्टीहरूको रहेको डा. केसीको भनाइ छ। ताप्लेजुङदेखि तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई समेत समेट्ने गरी इलाम वा पाँचथरमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्ने उनको माग छ। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०७१ सालमा गठित मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिस समितिले समेत देशभर जनसंख्याको चाप, स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धतालगायत विस्तृत अध्ययन गरेर आफूले यस्तो सुझाव दिइसकेको उनले बताए।

आफूसँग भएको पछिल्लो सम्झौतामा पूर्वमा पाँचथर–इलाम, सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा–डोटी र मध्य भागको प्रदेश २ तथा उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा डा. केसीले जोड दिए। ‘यस सम्बन्धमा अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका कार्यक्रम सुरु गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरू समावेश भएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसयता कार्यदलहरू गठन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार ती काम गर्नमा गम्भीर भएर लागेका छैनन्। यसमा सरकार इमानदार हुनुपर्छ।’

डा. केसीले अबका दिनमा पनि न्याय र सुशासनसित जोडिएका मुद्दाहरूमा आफूले निरन्तर संघर्ष गर्ने बताए। द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउने आफूहरूको अभिभारा भएको भन्दै डा. केसीले भने, ‘निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषीलगायत लापरबाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई कलंकित पार्ने सबै व्यक्तिलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग छ।’ उनले सरकारको निर्णय उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरे।

डा. केसीका मागहरू
१. १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्।
(क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियोस्।

(ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायत कारबाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस्।

(ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस्। साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमलगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि इलाममा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सप्तरीलगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा, पश्चिमी पहाडका डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङलगायत जिल्ला समेटेर डोटी र डडेल्धुरामा अविलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

२. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झूटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्ति माथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडाैँ विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस्।

प्रकाशित: २४ पुस २०७५ ०१:४५ मंगलबार