काठमाडौं – ग्रामीण महिला नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्। ग्रामीण महिलाको विशिष्ट पहिचान र फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तयार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपनेमा उनीहरुले जोड दिए।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सचिव अनीलकुमार ठाकुरले ग्रामीण महिलाको सशक्तीकरणका लागि काम गर्ने बताए। ‘अर्थतन्त्रको एउटा पाटो भनेको महिला हो, महिलालाई नै आर्थिक सशक्तीकरण नगरी आर्थिक विकास, सामाजिक विकाससँगै आत्मनिर्भरता पनि हुन सक्दैन’, उनले भने।

आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदी, उपसचिव लक्ष्मी पाण्डे र प्रेरणाकी अध्यक्ष विमला घिमिरेले ग्रामीण महिलाको अवस्थामा सुधार गरी उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, महिलाको सीप विकास र दक्षता विकासमा काम गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए।

कार्यक्रममा ग्रामीण महिलासम्बन्धी नीतिको विषयमा बिजु कँडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजकत्व र राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चको सचिवालय प्रेरणाको प्राविधिक सहयोगमा ग्रामीण महिला नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। उक्त नीति सरकारी निकायबाट पारित गरी कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने काम गरिरहेको राष्ट्रिय महिला अधिकारी मञ्चकी कार्यक्रम संयोजक नरमाया श्रेष्ठले बताइन्।

प्रकाशित: २४ पुस २०७५ ०१:३४ मंगलबार