काठमाडौं - करिब ३८ हजार कर्मचारीले समायोजनमा जान आवेदन दिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार साँझसम्म ३७ हजार ९ सय ३७ कर्मचारीले समायोजनका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिएको जनाएको छ। तीमध्ये १४ हजार ३ सय २५ कर्मचारीले सबै विवरण खुलाई अनलाइन फारम पोस्ट गरेको मन्त्रालयकी उपसचिव तथा समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले बताइन्।

मन्त्रालयले पुस ११ देखि समायोजन फारम भर्न कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ २ सम्म तोकिएको छ। समायोजन फारम भर्न सबै मन्त्रालयले हेल्प डेस्कसमेत स्थापना गरेका छन्। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियचबीच सहमतिपछि कर्मचारी नेताहरूले पनि समायोजन फारम भर्न सुरु गरेका छन्। विशेष गरी सत्तारूढ पार्टी निकटका कर्मचारीले समायोजन फारम भर्न सुरु गरेका हुन्।

पार्टीगतरूपमा कर्मचारी विभाजित
समायोजन फारम भर्ने विषयमा कर्मचारी पार्टीगतरूपमा विभाजित भएका छन्। गत बिहीबार सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको नौबुँदे सहमतिलाई सत्तारुढ दल निकट कर्मचारीले समर्थन जनाएका छन्। सोही अनुसार उनीहरुले समायोजन फारम भर्न सुरु गरेका हुन्। कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले भने सहमतिको विरोध गरेको छ।

कांग्रेस निकट कर्मचारीले आइतबार साँझसम्म समायोजन फारम भरेका छैनन्। युनियन (संघ) ले आइतबार विज्ञप्ति निकाली सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिप्रति आफ्नो असहमति रहेको जनाएको छ। सो सहमतिमा समायोजनमा जाने कर्मचारीको सेवासर्तको सुरक्षा, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र निश्चित सेवा अवधिपछि तीनै तहमा समायोजन हुन पाउनुपर्छ भन्ने आम कर्मचारीको भावनाको कदर नगरिएको आरोप युनियन (संघ) ले लगाएको छ।

तीनै तहमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनसहित राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता गर्न, तीनै तहमा बढुवा हुन पाउने तथा कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरी समायोजन प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको युनियन (संघ) का सचिव नवराज पाण्डेले जानकारी गराए। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच सहमति हुँदा युनियन (संघ) बाट आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गरेका सुबोध देवकोटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका थिए।

सत्तारूढ पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रेवन्त गौतमले भने नौबुदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै आफूहरूले समायोजन फारम भर्न सुरु गरेको बताए। उनले भने, ‘समायोजन फारम भर्न हामीले कर्मचारीलाई आह्वान गरेका छौं। फारम भर्ने क्रम सुरु भएको छ।’

यसैगरी राजपा/फोरम निकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले पनि सहमतिलाई समर्थन गर्दै समायोजन फारम भर्न सुरु गरिएको मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले बताए। प्राविधिक कर्मचारीको संगठन प्राविधिक सञ्जालले भने सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौता अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको भन्दै प्राविधिकले उठाएका विषयलाई स्पष्ट र पूर्णरुपमा समेट्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेशसँग जोडिएका र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले सरकारसँग माग राखेका छन्।

सहमति ऐनमा समेट्ने सरकारको प्रतिबद्धता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नौ बुँदे सहमति सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले संघीय निजामती सेवा ऐनकोे मस्यौदामा सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको सहमति समेट्ने जनाए। उनले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग भएको सहमतिलाई समेट्दै संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एकदुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ।’ ऐनको मस्यौदामा समायोजनमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चितता गरिएको अधिकारीले बताए। युनियन (संघ) ले माग गरेअनुसार समायोजन फारम भर्ने अन्तिम समय सिद्धिनुअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा दर्ता हुने सम्भावना भने निकै कम भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०३:१६ सोमबार