काठमाडौ - सरकारले भारतसँग जिटुजी (दुई सरकारबीच) सम्झौता गरेर रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट पनि रासायनिक मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ। भारतबाट दिगो व्यवस्थापन गरी मल आयात गर्न र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने मलका लागि बन्दरगाहको सहजीकरणमा भारतसँग समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको कृषि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो। बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले ओमान र साउदी अरबबाट जिटुजी गरेर रासायनिक मल खरिद गर्न सकिने भए पनि बन्दरगाहमा समस्या भएको बताएका थिए। मन्त्री खनालले भारतसँग जिटुजी गर्ने तयारी गरेको बताए। विगतमा बोलपत्रमार्फत मल खरिद गर्दै आएकोमा सरकारले अब दुई सरकारबीच सम्झौता गरेर मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

किसानलाई समयमै गुणस्तरीय मल पुर्‍याउन जिटुजीबाट खरिद गर्न लागेको हो। सरकारले अनुदानमा रासायनिक मल खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले अनुदानमा दिने तीन लाख मेट्रिक टनमध्ये एक लाख ५० हजार टन सिधै खरिद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ। मुलुकमा वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन खपत हुने भए पनि तीन लाख अनुदान र दुई लाख निजी क्षेत्रले बिक्री गर्दै आएको छ।

मल अभाव हुन नदिन सिधै खरिद गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सिधै भारत सरकारबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री खनालले बताए। ‘मल अभाव नहोस् भन्ने मुख्य ध्येय हो,’ उनले भने। सांसदहरुले समयमा किसानले मल नपाएको बताएका थिए। मन्त्रालयले पाँच वर्षको लागि अनुमानित प्रस्ताव पनि पठाएको छ। प्रस्ताव भारतीय पक्षले स्वीकृत गरेपछिमात्र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयको योजना छ। सिधै भारत सरकारसँग खरिद गर्न पाँच वर्षको लागि नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टनको प्रस्ताव गरिएको छ। आव ०७६/७७ को लागि एक लाख ७० हजार, ०७७/७८ मा एक लाख ९५ हजार, ०७८/७९ मा दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन ल्याउने अनुमानित प्रस्ताव छ।

विगतमा किसानले बेलैमा रासायनिक मल नपाउँदा उत्पादनमा समेत प्रभाव परेपछि समयमै किसानसमक्ष मल पुर्‍याउने सुनिश्चितताको लागि सरकारले नयाँ विकल्प ल्याएको हो। अन्य मल विगतकै प्रक्रियाबाट खरिद गरेर बिक्री गरिन्छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले विदेशबाट मल आयात गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। यी दुई संस्थाले अनुदानको मल बेच्छन्। जमिनको आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक भए पनि कम प्रयोग छ। सरकारी अधिकारीले सिफारिस गरेको मात्रामा मल प्रयोग भएको छैन। तराईको अनुपातमा पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लामा पनि रासायनिक मलको प्रयोग दर कम भएको र सबै जमिन सिँचित नरहेकाले माग करिब पाँच लाखमात्र छ।

अनुदानको रासायनिक मलले बजार माग धान्न नसकेपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटिसी)ले गैरअनुदानको मल पनि बिक्री सुरु गरेको छ। सरकारी अनुदानको युरिया, डिएपी, पोटासले मात्र किसानको आवश्यकता परिपूर्ति नभएपछि कर्पोरेसनले सरकारको अनुमतिमा बहुतत्वयुक्त एल्मोनियम सल्फेट र सिंंगल सुपर फस्फेट बिक्री गर्न थालेको हो। यी दुई मलमा भने सरकारको अनुदान छैन।

बजारमा अपुगमध्ये केही हिस्सा बिक्री गरेर किसानलाई सघाउ पुर्‍याउने योजना बनाएको कर्पोरेसनले जनाएको छ। सरकारले अनुदान दिइरहेका युरिया, डिएपी, पोटासको प्रयोगले मात्र माटोको अम्लियपन बढेर उत्पादनमा ह्रास भएकाले सल्फर, क्याल्सियम, फस्फोरस, जिंक, बोरन लागयत सहायक र सूक्ष्म तत्व दिने मललाई पनि प्राथमिकता दिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ। युरिया, डिएपी प्रयोग नगरेर एल्मोनियम सल्फेट र सिंंगल सुपर फस्पेट प्रयोग गर्न सक्ने कृषिविज्ञ बताउँछन्।

युरियामा पाइने नाइट्रोजनको करिब २१ प्रतिशत मात्रा एल्मोनियम फस्फेटमा पाइन्छ। युरियाको साटो फस्फेट प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिंगल सुपर फस्फेटमा २१ प्रतिशत क्याल्सियम, १२ प्रतिशत सल्फर लगायत तत्व पाइन्छ। डिएपीको साटो सिंगल सुपर फस्फेट प्रयोग गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०३:४० आइतबार