विश्व राजनीतिको परिदृष्य छिटोछिटो परिवर्तन हुने गरेको छ। सन् १९८० दशकको अन्त्यमा सोभियत युनियनको अवशान भयो। पूर्वी युरोपियन देशहरु साम्यवादबाट मुक्त भए। शीतयुद्ध विर्सजन भयो। लोकतन्त्रको तेस्रो तुफान एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशलगायत विश्वभर फैलिए। सँगसँगै जातीय राष्ट्रियताको उभार पनि फैलिँदै जाँदा र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बोसनिया—हर्जगोबिना, इरिटि्रया, पपुवा न्युगिनीलगायत धेरै नयाँ देश जन्मिए। यसलाई जातीयताको उठान र विचारधाराको अवशान भनेर चित्रण गरियो।

संसारभर उर्लेको लोकतन्त्र र जातीय राष्ट्रियताकोे उभारबाट दक्षिण एसिया पनि अछुतो रहेन। नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो। साथसाथै जातीय राष्ट्रवादको ग्राफ पनि चुलियो। बंगलादेशको चितगाउँ पहाडी क्षेत्रको चक्मा आदिवासीले पहिचानजनित स्वायत्त क्षेत्रका लागि हतियार उठाए। पाकिस्तानको बलुचिस्थान र पाकथुनिस्थानमा पृथकतावादी सक्रिय भए। यस देशको पञ्जाव प्रान्तभित्र रहेका अल्पसंख्यक रैथानेहरुले पनि उनीहरुको पहिचान सम्बोधन हुने गरी नयाँ प्रान्त स्थापना गर्न दबाब दिए। श्रीलंकामा तामिल र सिंहालीबीचको गृहयुद्ध पनि चर्कँदै गयो। नेपालमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासंगै देखापरेका आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलन २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात जातीय र क्षेत्रीय राष्ट्रवाद निकै हदसम्म अगाडि बढे। राज्यको पुनः संरचना गर्दा अर्थात् संघीय नेपालका लागि सिर्जना गर्ने नयाँ राजनीतिक संरचनामा जातीय र क्षेत्रीय पहिचानले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने आग्रह रह्यो। भारतले समयमै त्यहाँको सामाजिक विविधता सम्बोधन हुने गरी राजनीतिक संरचना निर्माण गरेकाले थप जातीय द्वन्द्व सामना गर्नुपरेन।

संविधान घोषणा गर्ने बेला सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र प्रक्रियामा माओवादीले सघाए पनि यसभित्रको अन्तर्बस्तुमा एमालेको भूमिका निर्णायक रह्यो। तसर्थ नयाँ संविधानको जस र अपजसको पहिलो हकदार एमाले नै हुनेछ।

तर अहिले विश्व राजनीतिको रूपरेखा फेरिएको छ। युरोपमा दक्षिणपन्थी नश्लीय राष्ट्रवादको पुनरोदय भएको छ। पाश्चात्य जगतले दोस्रो विश्वयुद्धपछि आत्मसात गरेको सामाजिक विविधता, खुलापन र सहनशीलता जस्ता मूल्य/मान्यताको खिलापमा अहिले आप्रवासी र शरणार्थी विरोधी नश्लीय राष्ट्रवाद झांगिँदै गएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम पनि एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। यसको विस्तृत विवरण हालै (३ अक्टोबर २०१६) को टाइम म्यागाजिनमा प्रकाशित छ।

दक्षिण एसियाली देशहरुमा पनि आ–आफ्नै विशिष्ट चरित्रको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद हावी हुँदै गएको देखिन्छ। भारतमा हिन्दु महासभाको विरासत बोकेको भारतीय जनता पार्टी सत्तामा छ र सरकारको नेतृत्व आरएसएसबाट दीक्षित नरेन्द्र मोदीले गरेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनअघि श्रीलङ्कामा राजपाक्षको अधिनायकवादी शासन थियो जसले एलटिटिएविरुद्ध सैनिक विजयको नेतृत्व गरे। पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टोको हत्यापछि त्यहाँको लोकतन्त्र फेरि पनि पञ्जावी बाहुल्य सेनाद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित छ। बंगलादेशमा प्रतिपक्षको भूमिकारहित लोकतन्त्र छ जसको नेतृत्व अहिले अवामी लिगका बेगमसेख हसिनाले गरेकी छन्। नेपालमा २०७० मा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि परम्परावादी राजनीतिक दलहरुको पक्षमा बन्न गएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको पृष्ठभूमिमा बनाइएको नयाँ संविधानले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा त्यसमा पनि खास गरेर प्रादेशिक सिमाना कोर्दा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाले स्थापना गरेको पहाडकेन्द्रित खसआर्य राष्ट्रवादको विरासत बोकेको छ। स्थानीय तहको पुनःसंरचना पनि यही सोचबाट हुने देखिन्छ।

विश्व राजनीति र दक्षिण एसियाको राजनीतिमा आएका आरोह/अवरोहको पृष्ठभूमिमा नेपालको एक प्रमुख दल, एमालेको छविमा आएका परिवर्तनलाई तलका हरफहरुमा केलाइनेछ। अहिले एमाले आफँै जनजाति र मधेसी विरोधी दलका रूपमा स्थापित हुँदै गएकोे महसुुस हुन थालेको छ। यद्यपि यसलाई 'भ्रम' दावा गरिएको पनि छ र साथै यसलाई चिर्ने अभियानको आवश्यकता बोध पनि छ। यो भ्रम हो कि यथार्थ हो यसको परीक्षण आगामी दिनमा खास गरेर निर्वाचनका बेला हुने नै छ तर सत्य के हो भन्ने एमालेको पहिचान क्रमशः बदलिँदै भने गएको छ।

मेरो पुस्ताका शिक्षित व्यक्तिको पूर्वमाले र अहिलेको एमालेेसँग पहिलो भेट क्याम्पसमा अखिलमार्फत हुन्थ्यो। अखिल भनेको सापेक्षतामा वामपन्थी र प्रगतिशील भनेर बुझिन्थ्यो। किनभने कम्युनिस्टभन्दा भिन्न देखाउन नेविसंघले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समूहमात्र भन्दैनथ्यो बरु जानी/नजानी आफँैलाई दक्षिणपन्थी भनेर घोषित गर्ने गर्थ्याे। अखिल शब्दसँग केही राजनीतिक सिद्धान्त जोडिएर आउँथ्यो। जस्तै– गणतन्त्रवादी, धर्म निरपेक्षताका हिमायती, एकदलीय नौलो जनवादी व्यवस्थाको पक्षधर र अल्पसंख्यक जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बहुदलीय जनवादमा रूपान्तरित हुँदा पनि एमालेलाई आमूल परिवर्तनका पक्षधर नै मानिन्थ्यो। किनभने २७ बुँदे असहमतिसहित २०४७ को संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको एमालेले परिवर्तनका मुद्दा पनि बोक्दै गयो। यसबाट एमाले पुरस्कृत पनि भयो। जस्तै– २०४८ को पहिलो संसदीय चुनावमा पूर्वी नेपाल यस कारण रातोमय भयो कि जनजातिको जातीय पहिचान र अधिकारको चेतनाको प्रष्फुरण पूर्व पहाडबाटै सुरु भएको हो। २०५१ को मध्यावधि चुनावबाट एमाले संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार पनि सफल भयो।

दोस्रो संसद्काल (२०५१—२०५६) मा एमालेमा आएको सैद्धान्तिक विचलनसँगै यसको छवि पनि परिवर्तनकामीबाट यथास्थितिवादीमा झर्‍यो। सत्ताका लागि कहिले राप्रपासँग त कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न रतिभर हिच्किचाएन। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि 'आधा प्रतिगमन सच्चियो' भनेर सरकारमा जाने काम भयो। २०४७ सालको संविधान बनाउँदा आफैँले राखेको २७ बुँदे फरक मत/ऐजेन्डाबाट पार्टी टाढिँदै गयो। सैद्धान्तिकरूपमा कांग्रेस र एमालेबीचको भिन्नता पातलिँदै जाँदा एक समय एमाले हावी भएको वामपन्थी राजनीतिक धरातल माओवादीको पोल्टामा गयो। एमाले कुन हदसम्म यथास्थितिवादी भयो भन्ने कुरा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट आयोजित वामपन्थीहरुको सिलगुडी बैठकमा प्रकट भयो। माओवादीबाट प्रस्तावित परिवर्तनका एजेन्डा, जस्तै– गणतन्त्र र संविधान सभालाई ठाडै इन्कार गर्‍यो। परिणाम २०६३ को दोस्रो सफल जनआन्दोलनको जस पाउने पात्रमा एमालेको स्थान माओवादी र कांग्रेसपछि मात्र रह्यो। फलतः पहिलो संविधान सभामा एमाले तेस्रो ठूलो दलमात्र बन्न सक्यो। तर पाँच वर्षको छोटो समयमै जनमत बदलियो र संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि राजनीतिको पासा पनि फेरियो जुन कांग्रेस र एमालेको पक्षमा छ। नयाँ संविधान घोषणा गर्नेे बेला सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस भए पनि र यस प्रक्रियामा पछि गएर माओवादीले सघाए पनि यसभित्रको कन्टेनमा एमालेको भूमिका निर्णायक रह्यो। तसर्थ नयाँ संविधानको जस र अपजसको पहिलो हकदार एमाले नै हुनेछ।

संविधान निर्माणसँगै एमालेको चिनारी किन जनजाति र मधेसी विरोधी दलको रूपमा आयो? यसलाई सापेक्ष र निरपेक्ष दुवै कोणबाट हेर्न सकिन्छ। जातीय पहिचान र अधिकार जनजाति र मधेसी दुवैको प्रिय वस्तु हो। तर नरम अनुहारका तर कडा मिजासका एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले पहिचानको आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्ने क्रममा समय समयमा जनजाति र मधेसी चिढिने र अपहेलित हुने शब्दवाण हानेे। जस्तै– के हो पहिचान भनेको? के यसले खान दिन्छ? के यसले लाउन दिन्छ? बरु गुन्द्रुक खाँदा मीठो हुन्छ' जस्ता पहिचानको अवमूल्यन गर्ने वाणीहरु ओलीकै मुखबाट निस्के। आन्दोलनका क्रममा पुलिसको गोलीबाट मधेसीहरु मरिरहँदा 'रुखबाट दुई/चार गेडा आँप खसे पनि केही फरक नहुने' अभिव्यक्ति पनि आए। दोस्रो संविधान सभामा मधेसी दलहरु नराम्ररी पराजय भए पनि नयाँ संविधान विरुद्धको मधेस विद्रोहमा किन लाखौं मधेसी सडकमा आए भन्ने जिज्ञासामा अधिकांशले दिने गरेको एउटा जवाफ यस्तो पाइयो कि 'यो सबै ओलीको बोली र पुलिसको गोलीको करामत हो।'

अब एमालेको जनजाति र मधेस विरोधी छविलाई सापेक्षतामा हेरौं। नयाँ संविधानको अन्तर्बस्तुमा फरक मत दर्ज गरेर माओवादीले आफू भोलि फेरिन सक्ने बाटो सुरक्षित राखेको छ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ। यसको औचित्य स्थापित गर्न प्रयोग गरिएका शब्द यस्ता छन्– मधेसी, थारू र जनजातिको चाहनालाई सम्बोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता बढाउन। तर यसको ठीक विपरित एमालेले 'भारतको निर्देशनमा दुई चारजनालाई खुसी पार्न' संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने अडान लिएको छ। अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा संविधान संशोधन हुन सक्छ भन्ने कुरा धेरैले पत्याएका छैनन्। तर राजनीति दुई खेमामा ध्रुवीकृत भएको छ— संविधान संशोधनको पक्षधर र यसको विरोधी। यस्तो ध्रुवीकृत राजनीति आगामी दिनमा कमसेकम अब आउँदो संसदीय निर्वाचनसम्म बढ्दै जाने देखिन्छ।

कुनै खास दल कुन कित्तामा उभिएको छ, दक्षिणपन्थी कि यथास्थितिवादी वा बामपन्थी भन्ने मापन गर्ने मूल आधार समयक्रमसँगै बदलिँदै जाने विषय हो। हिजोको मापदण्ड राजतन्त्रको चरित्रमा केन्द्रित थियो। हिन्दु सम्राटको वकालत गर्ने दक्षिणपन्थी, संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर यथास्थितिवादी र गणतन्त्रको हिमायती वामपन्थी। तर नयाँ संविधानको घोषणासँगै राजनीतिक दलको कित्ता छुटि्टने मापदण्ड फेरिएको छ। पहिचानजनित समावेशी लोकतन्त्रको दायरा बढाउनुपर्ने विचार बोक्ने परिवर्तनकामी र यसलाई साँघुरो घेरामा सीमित गर्न चाहने दल यथास्थितिवादी। भोलिका लागि एमालेले अहिलेका जनजाति र मधेसी विरोधी चिनारीमा यसकारण पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ कि समय परिवर्तनशील छ। नेपालको निर्वाचनको इतिहास साक्षी छ कि हरेक पछिल्लो निर्वाचनमा जनमत बदलिने गरेको छ।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७३ ०३:०८ आइतबार