काठमाडौं – परिवार नियोजन स्थायी बन्ध्याकरण कार्यक्रमको झन्डै आठ करोड बजेट एनजिओलाई बाँड्न चलखेल भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले नियमविपरीत गैरसरकारी संस्थालाई बन्ध्याकरणका नाममा रकम बाँड्ने तयारी गरेको विवरण फेला परेको छ।

घुम्ती सेवाको स्थायी बन्ध्याकरणसहित शिविर सञ्चालनसम्बन्धी विज्ञता भएका संस्थाबाट र दरभाउ रेटपत्र लिई एनजिओलाई बजेट निकासा गर्नेगरी परिवार कल्याण महाशाखाले फाइल अघि बढाएको प्राप्त विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकस्तरीय छलफलबाट यस सेवामा विज्ञता भएका संस्थाबाट आशयपत्र अघि बढाउने सुझाव आएको भन्दै मंसिर १४ गते विभागमातहतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. आरपी बिच्छाले अघि बढाएको फाइलमा केही एनजिओको निवेदनसमेत समावेश गरिएको पाइएको हो।

७७ वटै जिल्लामा घुम्ती परिवार नियोजन शिविर सञ्चालन गर्ने नाममा नियमविपरीत सात करोड ७८ लाख रुपैयाँ रकम गैरसरकारी संस्थालाई दिने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो। यसमा महाशाखा प्रमुख बिच्छाले मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई प्रभावमा पारेर कार्यक्रम स्वीकृत गराएको स्रोतको भनाइ छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले भने नियमविपरीत एनजिओलाई पैसा वितरण गर्न नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले नियमविपरीत एनजिओमार्फत बजेट परिचालन गर्न नहुने अडान राखेपछि बिच्छाले कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्री यादवलाई प्रभावमा पारेको स्रोतले दाबी गरेको छ।

दातृ निकाय बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआइडी) बाट प्राप्त रकम सरकार आफैंले खर्च गर्नुपर्ने र बन्ध्याकरण शीर्षकको रकम सम्बन्धित निकायमा मात्र पठाउन सकिने नीतिगत व्यवस्था छ।

बिच्छाकै जोडबलमा उक्त निर्णयको फाइल मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई एनजिओहरूलाई बजेट बाँड्नेगरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्रोतले जनाएको छ। दातृ निकाय बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआइडी) बाट प्राप्त रकम सरकार आफंैले खर्च गर्नुपर्ने र बन्ध्याकरण शीर्षकको रकम सम्बन्धित निकायमा मात्र पठाउन सकिने नीतिगत व्यवस्था छ। तर सो नियम मिचेर करोडौं रकम गैरसरकारी संस्थालाई दिन उचित हुने प्रस्तावसहित महाशाखाले फाइल अघि बढाएपछि एनजिओलाई रकम बाँड्ने प्रपञ्च देखिएको स्रोतको दाबी छ।

महाशाखाले विगतमा डिएफआइडी स्रोतको रकम बन्ध्याकरण सञ्चालनका लागि जिल्लास्थित फिल्ड कार्यालयमा अख्तियारीसहित बाँडफाँट गरी पठाउँदै आएको थियो। उक्त कार्यक्रमको बजेटले यस आर्थिक वर्षमा ७७ वटै जिल्लामा घुम्ती परिवार नियोजन शिविर सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। तर जिल्लामा स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू नभएको भन्दै सो रकम खर्च गर्न नसकिएको महाशाखाको तर्क छ।

हरेक वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा जाने त्यस किसिमको बजेट यस आर्थिक वर्षमा जिल्लास्तरीय स्वास्थ्य निकायहरूको अनिश्चितताका कारण महाशाखा आफंैले परिवार नियोजन घुम्ती शिविरको नाममा रकम राखेको थियो। दोस्रो चौमासिकमा समेत सो रकम खर्च हुने आधार नभएपछि महाशाखाले परिवार नियोजनका क्षेत्रमा काम गरेका संस्थालाई दिन उपयुक्त हुने भन्दै टिप्पणी उठाएको भेटिएको छ।

परिवार कल्याण महाशाखाले गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयको लेखा शाखाले एनजिओमार्फत त्यस्तो बजेट परिचालन गर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। तर मन्त्रीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ। लेखाले फाइल अघि बढाउन अस्वीकार गरेपछि महाशाखाका अधिकारीहरू मन्त्री यादव र राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवलाई विश्वासमा लिएर निर्णय गराउन सफल भएको स्रोतको भनाइ छ। ‘डिएफआइडीले उपलब्ध गराएको रकम सरकारले आफ्नै स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै खर्च गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। जसले गर्दा अहिले महाशाखाले उक्त कार्यक्रम प्रदेश तथा जिल्ला, फिल्ड कार्यालयहरूमा हालसम्म पठाउन सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘महाशाखाले अन्य विकल्प हुँदाहँुदै एनजिओमार्फत बजेट परिचालन गर्न खोज्नु रहस्यमय विषय हो।’

हरेक प्रदेशमा एकएक करोडका दरले वितरण गर्ने कुरा पनि अगाडि आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस विषयमा बुझ्दा परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख बिच्छाले मन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएर अघि बढिसकेको उल्लेख गरे। उनले एनजिओलगायत अन्य स्वास्थ्य संस्थाले पनि प्रस्ताव हाल्न सक्ने बताए। बिच्छाले बजेट उचित ढंगले परिचालन हुनेसमेत जिकिर गरे।

परिवार नियोजन घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने समय ढिला भएको र स्थानीय स्तरबाट यो सेवाको माग आइरहेको बिच्छाको भनाइ छ। तत्काल सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा लक्षित वर्ग सेवाबाट वञ्चित हुने र राष्ट्रिय परिवार नियोजन सूचकांकमा नै नकारात्मक असर पर्न जाने बताइएको छ। त्यसो हुँदा कार्यक्रमलाई छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट लक्षित वर्गमा पुयाउनुपर्ने भन्दै महाशाखाले कार्यक्रम स्वीकृत गराएको स्रोतले बताएको छ।

महाशाखाले घुम्ती सेवाको स्थायी बन्ध्याकरणसहितको शिविर सञ्चालनसम्बन्धी विज्ञता भएको संस्थाहरूबाट आशयपत्र र दरभाउ रेटपत्र लिई आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले पठाएको टिप्पणी आदेशमै आइएनजीओबाट सञ्चालित नेपाल परिवार नियोजन संघ (एफपान) ले बजेट माग गरेको निवेदन फाइलसहित सँगै पठाएको तथ्यसमेत नागरिकले प्राप्त गरेको छ। परिवार कल्याण महाशाखाले एउटै फाइलमा टिप्पणी र परिवार नियोजन संघको निवेदन पठाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले रकम दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गरेका हुन्।

बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न भनी एफपानले परिवार कल्याण महाशाखामा अनुरोध गरेको छ। महाशाखाको फाइलमा समावेश गरिएको निवेदनमा एफपानले विगतमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ। नेपालमा परिवार नियोजनको अमूर्त मागलाई केही हदसम्म पूरा गर्न यस वर्ष पनि एफपानले बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको उल्लेख छ। त्यसैले बन्ध्याकरण शिविर गर्न परिवार कल्याण महाशाखासँग एफपानले आवश्यक बजेट माग गरेको पाइएको छ।

स्वास्थ्यबाट नमिल्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर भए पनि एनजिओमार्फत बजेट परिचालन गर्नुपर्नेमा महाशाखाले लबिइङ गरिरहेको स्रोतले दाबी छ। तर मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि अर्थको सहमति आवश्यक नपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। परिवार नियोजन संघलगायतका एनजिओलाई बजेट दिएपछि आफूनिकटका संस्थालाई पनि केही रकम निकासा गर्न सक्ने प्रलोभनले गर्दा मन्त्री यादव पनि यस विषयमा सकारात्मक रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०१:२७ आइतबार