काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सार्वाजनिक लेखा समितिमा रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) आवद्द सदस्यहरुले नेपाल वायुसेवा निगमको वाईड बडी बिमान खरिदमा भएको अनियमीतता सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन प्रति आशंका जनाएका छन्। उता प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्य भने प्रतिवेदनकाे बचाउमै लागे।

लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने नेकपाका अधिकांश सांसदहरुले समितिमा पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनका निश्कर्ष सञ्चारमााध्यममा सर्वाजनिक गर्नुले गलत उपसमितिको नियमतमाथि संका रहेको औल्याएका हुन्। 

उनीहरुले प्रतिवेदनले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेम राईलाई  दोष देखाउनु आपत्तिजनक र पूर्वाग्रहीपूर्ण रहेको समेत टिप्पणी गरे। संसद हृदयेश त्रिपाठीले  बैठकमा मन्त्री अधिकारीको बचाउ गर्दै भने, पहिलो किस्ता गइसकेको अवस्थामा उहाँलाई अन्तिम किस्ता पठाउनै पर्ने बाध्यता परेको हुन सक्छ।’ त्रिपाठीको बचाउलाई थप बल दिने गरी नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले पनि आफ्नो भनाइ राखेका थिए। ‘मन्त्री अधिकारी अन्तिम किस्ता रोकेको भए कमिसन नपाएर रकम पठाएन, अधिकारीले विमान ल्याउन दिएन भनिन्यो होला?’ उनले भने।

अर्का सांसद सूर्य पाठकलेसमितिमा पेश गर्नुअघि नै मिडियामा ल्याउनु गलत भएको भन्दै बैना दिनेलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिनुपर्ने तर अन्तिम किस्ता बुझाउनेलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गर्नु प्राकृतिक न्यायको प्रतीकुल रहेको दाबी गरे।

उपसमितिले अधिकारीसँग पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव, गृहसचिव राई, पर्यटन सचिव, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धन सुगतरत्न शंकाकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । पूर्वमन्त्री शाही र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले उपसमितिको प्रतिवेदन प्रति शंका जनाउँदै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन आयोगले सहि निश्कर्ष ल्याउने धारणा राखेका थिए।तर बैठकमा नेपाली कांगे्रसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन संसदीय अभ्यास अनुसार नै आएको भन्दै अनावश्यक प्रश्न उठाउँदा संसदीय समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठने खतरा औल्याए। लेखा समितिले छानविन गर्दा कुन दलको को कहा छ भन्ने भन्दा पनि कुन समयमा कसको नेतृत्वमा के भयो, कुन अनियमितता कसरी प्रवेश गरेको छ त्यही आधारमा अध्ययन हुने बताए। ‘छानविनमा  कुन एक्टरले कुन विषयलाई कसरी प्रवेश गराए टाइमलाईनका आधार मै हेरिनु पर्छ,’ उनले भने। 

उपसमितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारले छानविन आयोग बनाए पनि संसदीय समिति मौन नबस्ने उनको भनाइ थियो। कांग्रेस का अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा विमान खरिदमा गल्ती औल्याइसकेको अवस्थामा पनि भुक्तानी दिनु गम्भीर गल्ती भएको टिप्पणी गरेका थिए।

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०८:११ शुक्रबार