काठमाडौं- सरकार गठन, विघटन र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा रुमल्लिँदा नेपाली कांग्रेसले ६ महिनाअघि महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई अझै अन्तिम रूप दिएको छैन। महाधिवेशन प्रतिनिधिको सुझाव समेटेर नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा पार्टीमा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको हो।

कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले १३औं महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा आएका सुझाव समेट्न काम भइरहेको जनाउँदै छिट्टै तल्लो तहसम्म पठाउने जानकारी दिए। 'महाधिवेशन प्रतिनिधिका सुझाव समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'दसंैलगत्तै जिल्ला तहसम्म पुग्छ।'

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयस्रोतले भने सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा पार्टीभित्र छलफलका साथै कसैलाई पनि जिम्मेवारी नै नदिएको दाबी गर्‍यो। 'सबैलाई गुट कसरी बलियो बनाउने भन्ने मात्र ध्यान छ,' स्रोतले भन्यो, 'जसले जे भने पनि बन्दसत्रमा जिल्ला सभापतिको सुझाव समेट्ने कुनै तयारी छैन।'

महाधिवेशनलगत्तै संसदीय दल निर्वाचनमा एक महिना खर्चेका नेताले त्यसपछिको केही समय केपी ओली नेतृत्व सरकार गिराएर नयाँ सरकार गठनमा बिताएका थिए। त्यसपछि सबैको ध्यान भ्रातृ संगठनको महाधिवेशनमा केन्द्रित छ।

केन्द्रीय समितिका तर्फबाट तत्कालीन कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते महाधिवेशन बन्दसत्रमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुझावसहित २२ गते पारित भएको थियो। पारित प्रतिवेदनले तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सीमांकन हेरफेरको नीति लिने जनाउँदै संविधान संशोधनमार्फत सीमांकनलगायत बाँकी विषय सम्बोधन गर्न अग्रसरता लिने उल्लेख छ। महाधिवेशनपछि सम्पूर्ण ध्यान संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको आर्थिक विकासमा लगाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए पनि सरकारमा सहभागी भएपछि तराई–मधेससँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन संवेदनशील र सजग नदेखिएको गुनासो पार्टीभित्रैबाट आइरहेको छ।

मधेसको मूल समस्या आर्थिक, सामाजिक सवाल भएकाले त्यहाँका जनताको जीवनमा सुधार र प्रगति ल्याउन अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता जनाएको कांग्रेसले अल्पसंख्यक मुसलमान, महिला, भूमिहीन, दलित, पिछडावर्ग, थारू, मधेसी सबैको हक र हित सुरक्षित गर्न समानुपातिक र सन्तुलित विकास योजनालाई अगाडि बढाउने नीति पारित गरेको छ।

संविधान निर्माणभन्दा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेकाले राजनीतिक दृढता, सुझबुझ र सन्तुलित सोचका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको कांग्रेसले महाधिवेशनपछिको ६ महिनामा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रमुख राजनीतिक दलबीच गम्भीर वार्तासमेत सुरु गरेको छैन।

केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादव महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम तलबाट माथितिर आएको जनाउँदै पार्टी पदाधिकारी मनोनयसँगै कार्यान्वयनमा जाने बताए। 'दसंैअघि नै पदाधिकारी र विभागले पूर्णता पाउनेछ,' उनले भने, 'त्यसपछि उपसभापतिको संयोजकत्वमा रहेको नीति तथा प्रशिक्षण विभागले बाँकी कुरा अघि बढाउने छ।'

पार्टी विधानले महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, विभागसहितका सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने जनाए पनि सभापति देउवाले अहिलेसम्म ११ नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नेबाहेक काम गरेका छैनन्।उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीका साथै स्थायी प्रकृतिका  अनुशासन, लेखा, निर्वाचन समिति गठन भएका छैनन्। १० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ भने संसदीय समिति, कार्यसम्पादन समिति, विभाग गठनसहितका निकायले पूर्णता पाएका छैनन्।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७३ ०१:४५ आइतबार