काठमाडौं - कैलालीको टीकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मीसहित एक दूधे बालकको ज्यान जानेगरी भएको हत्याकाण्डको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। गृहमन्त्रालयमा थन्केको सो आयोगको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। एक बालक तथा ७ प्रहरीको मृत्यु भएको सो घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो तर, प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन।

आयोगले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारको विषयमा खासै बोलेको छैन। प्रहरीले रेशम चौधरीलाई टीकापुरमा ७ प्रहरी र एक बालक हत्या घटनाको प्रमुख योजनाकारका रूपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। स्थानीय र सरोकारवालासँगको कुराकानीका आधारमा जाँचबुझ आयोगले चौधरी घटनाको पीडित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रहरीमाथि आक्रमणको घटना पूर्वयोजना अनुरूप नै भएको उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सो घटना योजनाबद्ध नै भएको आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि समितिका सदस्यहरू भने यसबारेमा बोल्न चाँहदैनन्।

सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठिन जाँचबुझ आयोगमा सुरुमा ७ जना सदस्य थिए। आयोगका सदस्य खुसीप्रसाद थारू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि आयोग ६ जनामा सीमित भएको थियो। स्थलगत अवलोकन, उजुरी तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफलपछि आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त डिआइजी सुखचन्द्र झा, पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला र कानुन व्यवसायी सुरज लोप्चन सदस्य थिए। त्यसमा गृह मन्त्रालय शान्ति सुुरक्षा महाशाखाका तत्कालीन सहसचिवले आयोगको सदस्य सचिव थिए। आयोगले ७ सय पेजको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन हाल गृहमन्त्रालयमा थन्किएको छ। तत्कालिन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्माले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए। स्रोतका अनुसार टीकापुर छेउछाउका गाउँबाट स्थानीयलाई मदिरा पिलाएर ल्याइएको र आक्रमण नै गर्न लगाइएको उल्लेख गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता (हाल नेपाली कांग्रेस) रामजनम चौधरीको गाउँबाट ठूलो मात्रामा स्थानीयहरु मदिरा पिएर घरेलु हातहतियारसहित आएका जनाए पनि प्रतिवेदनमा चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन। आन्दोलमा रेशम चौधरीको संलग्नता र समर्थन रहेको र आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको आग्रहमा चौधरीलाई सरकारले यसअघि नै क्षतिपूर्तिबापत १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरीले दायर गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयमा केही नबोलेको आयोगमा रहेका एक सदस्यले बताए। आयोगले त्यसबेला कैलाली, झापा, सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बाँके, बर्दिया, दाङ, बारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, सप्तरी र सिरहामा स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।

आयोगले सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सिडिओलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। कसैको नाम नतोकी आयोगले घटनाको पछाडि स्थानीय प्रशासनको कमजोरी औंल्याउँदै थियो। टीकापुर घटनाबारे पूर्वसूचना नहुनु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नहुनु र घटनापछिको उचित विश्लेषण प्रशासनले गर्न नसकेको आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसबेला खटिएका जिम्मेवार अधिकारीलाई भने सरकारले अहिलेसम्म कारवाही गरिएको छैन। सरकारले एक एक बर्ष अघि नै चौधरीको मुद्धा मन्त्रपिरिषदबाट फिर्ता गर्न लागेको थियो। गृहमन्त्रालयबाट तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त्यसको प्रस्ताव तयार गरेपछि प्रहरीले असहमति जनाएका कारण रोकिएको थियो।

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ००:५४ शुक्रबार