रोल्पा - अस्पतालमा पर्याप्त डाक्टर छन्, निःशुल्क औषधि छ। न्यूनतम शुल्कमा भिडियो एक्सरे, प्रयोगशाला परीक्षण र एक्सरे सेवासमेत पाइन्छ। भौतिक संरचनाको अभावमा सानो एउटा कोठामा ५ वटा कुर्सी राखेर भए पनि डाक्टरले बिरामिलाई सक्दो सेवा दिन्छन्, नभए सल्लाहसहित राम्रो अस्पतालमा रिफर गर्छन् तर पनि बिरामीको रोजाइमा भने निजी अस्पताल, क्लिनिक र मेडिकल पर्ने गरेका छन्। जिल्लाका प्रायजसो बिरामी पहिला मेडिकलहरुमा जान्छन् अनि निको नभएपछि मात्र अस्पताल वा गाउँका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा। यो पुरानो परम्परा आज पनि तोडिएको छैन।

‘कतिपय बिरामी किनेर खाएको औषधिले निको नभएपछि अस्पताल आउँछन्। मेडिकलहरुले जुनसुकै पनि औषधि चलाउँछन्। कुन औषधि चलाएको भन्ने कागज पनि दिएका हुँदैनन्’, जिल्ला अस्पतालका डा. प्रकाशबहादुर बुढा भन्छन्। मेडिकलहरुमा उनीहरुले चलाउनै नपाउने एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने गरेका कारण बिरामीसँग पुरानो पर्चासमेत हुँदैन। डा. बुढाका अनुसार कति बिरामी रोग ठूलै भएपछि मात्र आउछन। सन्चो नभएर आउनेभन्दा रोग बिगारेर आउनेहरु आफैं समस्यामा पर्ने गरेका छन्। ‘पैसा पनि सकेका हुन्छन्, रोग झनै बिगे्रको हुन्छ’, उनले भने।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि स्वास्थ्य चेतनाका सबालमा मौनजस्तै छन। ‘हिजो भोट माग्न गाउँ गएकाहरुले आज बस्तीबस्तीमा गएर कम्तीमा स्थानीय स्तरका स्वास्थ्यसंस्थासम्म जाऊँ भनेर सल्लाह दिए हुन्थ्यो’, पत्रकार कासीराम डागी भन्छन्, ‘एउटा वडामा ५ जना जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरुले तलब नै नखाए पनि यो काम गर्नुपर्ने, झनै मासिक तलब पनि खान्छन। उनीहरुले गाउँमा गएर जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा जानकारी दिनुपर्ने।’

अहिले पनि रोल्पामा साबिकका सबै गाविसमा स्वास्थ्यचौकी छ, स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् तर बिरामीको रोजाइमा निजी मेडिकल, क्लिनिक वा निजी अस्पताल नै पर्ने गरेका छन्। सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पाइने सेवासुविधाका बारेमा जनस्तरसम्म यथेष्ट जानकारी पुर्‍याउन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो। ‘सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा गए त पर्चा हुन्छ। उनीहरुले औषधि प्रयोग गरेको सबै रेकर्ड रहन्छ तर निजी मेडिकलले केही नदिँदा उपचारमै समस्या पर्छ।’ डा. बुढाका अनुसार निको नभएर आउने प्रायः केस ज्वरोसँग सम्बन्धित हुन्छन्। जिल्लामा अहिले कति निजी स्वास्थ्यसंस्था छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कोही कसैसँग पनि छैन। लामो समययता स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमनसमेत भएको छैन। स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिबारे ध्यान नदिएका कारण पनि हचुवाका भरमा खुलेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको बिगबिगी नथामिएको हो। ‘प्रशासनले अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर भएको छैन। म रोल्पा बसेको २ वर्ष बढी भयो। मैले आजसम्म स्वास्थ्य संस्था अनुगमन भएको थाहा पाएको छैन। स्थानीय प्रशासनले कडाई गर्नैपर्छ’, जिल्ला अस्पतालका डा. अनिल केसिले बताए।

अहिले पनि रोल्पामा साबिकका सबै गाविसमा स्वास्थ्यचौकी छ, स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् तर बिरामीको रोजाइमा निजी मेडिकल, क्लिनिक वा निजी अस्पताल नै पर्ने गरेका छन्।

डा. केसीका अनुसार मेडिकलवालाले आफूले दिनै नमिल्ने औषधि चलाइरहेका हुन्छन्। त्यसको नियमन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। पछिल्लो समय रोल्पा अस्पतालमा निजी मेडिकलमा गरिएका असुरक्षित गर्भपतनका केस पनि थपिन थालेका छन्। ‘मेडिकलमा गएर महँगो शुल्कमा एबोर्सनको औषधि खान्छन् अनि समस्या बल्झिएपछि रगत बगाउँदै हामीकहाँ आउँछन्। अस्पतालमा मात्रै नभएर जिल्लाका करिब दर्जन स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतनको निःशुल्क सेवा छ तर बिरामी निजी स्वास्थ्य संस्थामा गइरहेका छन्’, डा. केसी भन्छन्, ‘अब त स्थानीय सरकारले पनि जनचेतना फैलाउनुपर्छ।’

मेडिकलहरुमा औषधि नमिलाएर खुवाउने गरेका कारण पनि गर्भपतनका अधिकांश केस बिग्रिने गरेको पाइन्छ। ‘एउटा मेडिकलमा गएर ५ हजारमा किनेर खाएको बच्चा त खस्यो तर रगत बग्न रोकिएन अनि अस्पताल आए। कसैले थाहा नपाउनेगरी खाएको त झनै बर्बाद भयो। अस्पतालमा त पैसा नै नलाग्ने रैछ’, रगत बग्न नरोकिएपछि अस्पताल पुगेकी एक महिलाले भनिन्। ‘मेरो साथीले पोहोर खाएको, राम्रै भाथ्यो तर मलाई भएन। पैसा पनि धेरै खर्च भयो, दुःख पनि पाएँ।’

सदरमुकाममा रहेको रोल्पा अस्पतालमा मात्र नभएर गाउँगाउँमा यो समस्या उस्तै छ। घरछेउका स्वास्थ्यसंस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी छन्, निःशुल्क औषधि छ तर स्थानीय सामान्यदेखि जटिल समस्यासमेत लिएर निजी मेडिकलमा जाने गर्छन्। एउटा निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म गाउँ नपस्ने राजनीतिकर्मी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सवालमा बस्तीबस्तीमा पुगेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेैपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:३५ बिहीबार