काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्मार्ट लाइसेन्समा देखिएको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै भारतीय आपूर्तिकर्ता मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग जानकारी माग गरेको छ। मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराएको कार्ड र प्रिन्टमा समस्या देखिएको भन्दै आयोगले १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रिन्टर्सका प्रतिनिधिसँग जानकारी माग गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले आयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स र कार्डसम्बन्धि लिखित उजुरी परेकाले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग जवाफ माग गरिएको बताए। ‘स्मार्ट लाइसेन्समा समस्या देखिएकाले सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट कार्डको विषयमा जानकारी माग गरेका छौं।’ आयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स र सप्लायर्स कम्पनीविरुद्ध लिखित उजुरी भएकाले जानकारी माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स र यातायात व्यवस्था विभागबीच भएको सम्झौता अनुसार ११ लाख स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म साढे पाँच लाख कार्ड वितरण नै गरिएको छैन। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले अख्तियारले स्मार्ट कार्डको विषयमा विभागलाई कुनै पत्राचार नगरेको दाबी गरे। ‘आयोगबाट अहिलेसम्म कुनै पत्राचार तथा निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने, ‘यसैले यस विषयमा केही जानकारी भएन।’ विभागका अनुसार हालसम्म करिव ६ लाख सवारी चालकले सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरे पनि हालसम्म लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।

६ लाख चालकले अहिलेसम्म रसिदकै भरमा सवारी चलाउँदै आइरहेका छन्। सन् २०१३ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा १४ लाख ९९ हजार ७ सय ६० अमेरिकी डलरको सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स योजना लागू गरिएको थियो। विभागले गत साउनदेखि कर्णाली अञ्चलबाहेक १३ अञ्चलसहित १६ स्थानबाट स्मार्ट लाइसेन्स जारी गर्दै आइराखेको छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०२:११ मंगलबार