उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने दिन नजिकिँदै गर्दा यसका सुझावप्रति निजी क्षेत्रले प्रश्नै प्रश्न उठाउन थालेको छ। सरकारी स्कुलको पढाइ राम्रो नभएका कारण सर्वसाधारण गच्छेअनुसार निजी क्षेत्रले खोलेका स्कुलतिर आफ्ना नानीहरू पठाइरहेका छन्।

आयोगको प्रतिवेदन लागु भयो भने निजी क्षेत्रका स्कुलहरूको आयु आगामी सात वर्षका निम्ति तोकिनेछ। यसरी अहिले आयु तोकिनुसँगै यस्ता स्कुलमा नानीहरू पढाइरहेका अभिभावकले समेत विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। निजी क्षेत्रका स्कुल सञ्चालकहरूले अहिले आएर प्रश्न गर्न थालेका छन्– यो नियमनका निम्ति हो कि निजी क्षेत्रले दिइरहेको शिक्षाको नियोजन हो ? करिब ८० प्रतिशत बालबालिका सरकारी स्कुलमा पढ्छन्। निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत जतिलाई मात्र आकर्षित गर्न सकेका छन्। तर, सकेसम्म अभिभावकको छनोट निजी स्कुलमै राख्ने हुन्छ। आर्थिक स्थितिले भ्याएसम्म जोसुकैले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिन कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा निजी स्कुलमा बालबालिका पठाउनु अभिभावकहरूको बाध्यता पनि हो। सार्वजनिक स्कुल भरलाग्दा भएका भए स्वाभाविक रूपमा अभिभावकले आफ्ना नानीहरू त्यतै पठाउने थिए।

खासमा सरकारी स्कुल भनेर चिनिने यस्ता सार्वजनिक संस्थाको भौतिक संरचना र राज्यले प्रतिविद्यार्थी गर्ने १८ हजार रुपैयाँ लगानी आदिका आधारमा अभिभावकको आकर्षण त्यही हुनुपर्ने हो। आखिर राज्यले यत्रो लगानी गर्दागर्दै पनि किन सरकारी स्कुलमा आफ्ना नानी भर्ना गर्न तत्पर भएनन् त ? किनभने त्यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन। गुणस्तर खस्किएको देख्दादेख्दै अभिभावकले आफ्ना नानीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न सक्दैनन्।

निजी क्षेत्रका स्कुल त्यतिबेला आफैं समाप्त हुनेछन्, जतिबेला सरकारले आफ्ना स्कुल उम्दा बनाउनेछ। नियमनका नाममा नियोजन गरियो भने त्यसले नेपाली पुँजी, श्रम र विद्यार्थी सबै विदेशतिर धकेल्नेछ। कम्तीमा अहिले सक्नेले देशभित्रै नानीहरू पढाउँदा रकम यहीं रहेको छ।

लको परिणामलाई लिएर जहिल्यै तुलना गर्ने अवस्था हुन्छ। निजी क्षेत्रका स्कुलमा गएका विद्यार्थीको स्तर सार्वजनिक स्कुलमा गएकाको भन्दा राम्रो हुनै सकेन। अभिभावकले गर्ने यो तुलनाले सरकारी नीति निर्माता र नेतृत्वकर्तालाई पक्कै पनि असजिलो भएको छ। त्यसको सहज उपाय भनेको निजी स्कुलको अहिलेको स्थितिलाई धराशयी बनाउने हो। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी ! निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गरेपछि तिनको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। निजी क्षेत्रका स्कुलको व्यवस्थापनभन्दा पनि अहिले आयोगको ध्यान सार्वजनिक स्कुलको स्तरवृद्धिमा जानुपर्ने हो। वास्तवमा सार्वजनिक स्कुललाई सरकारले व्यवस्थित गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा अभिभावकको ध्यान तिनै स्कुलतर्फ जान्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रका स्कुललाई अर्को कुनै संरचनामा लैजानकै निम्ति भनेर सरकारले ध्यान दिइरहनु पर्दैन। समस्या एकातिर हुन्छ, ध्यान अर्कैतिर गइरहेको देखिन्छ। खासगरी शिक्षाका सबालमा जहिल्यै यहाँ प्रयोग गरिन्छ। कहिले दाताका नाममा त कहिले राजनीतिक कार्यक्रमका नाममा। हाम्रो शिक्षालाई जहिल्यै ‘गिनिपिग’ बनाइएको छ। नयाँ शिक्षा योजना २०२८ मा लागू भएपछि बिग्रेको शिक्षा व्यवस्था अहिलेसम्म सुध्रिएको छैन। सरकारी शिक्षाको स्तर बिग्रेपछि अभिभावक बाध्यताबस निजी स्कुलतर्फ आकर्षित भएका हुन्। निजी स्कुलले निश्चय नै नाफा हेरेका छन्। व्यक्तिका तर्फबाट व्यवस्थापन हुने यस्ता स्कुलका निम्ति नाफा उत्प्रेरणा हुन सक्छ। तर, तिनलाई सार्वजनिक स्कुलको उन्नयनमा सरिक गराउन सकिन्छ। सार्वजनिक स्कुलको व्यवस्थापन, त्यहाँको पढाइ र वातावरणका निम्ति निजी स्कुलले योगदान गर्न सक्छन्। त्यतिमात्र, होइन तिनलाई आफ्नो नाफा पारदर्शी बनाई सार्वजनिक स्कुलको हितमा लगाउन सरकारले प्रेरित पनि गर्न सक्छ। 

सरकारले शिक्षालाई ‘समाजवाद उन्मुख’ बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। समाजवाद उन्मुखको अर्थ अभिभावकलाई आफ्ना नानीहरू पढाउने स्कुलको छनोट गर्ने स्वतन्त्रता खोस्न सकिँदैन। साथै हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी सबै प्रयास स्वीकार गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने नीति ‘साम्यवादी’ राजनीतिक उद्देश्यका साथ आएको हो भने त्यो गम्भीर पक्ष हो। शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी आयोग बन्दा त्यसमा सरोकारवाला पक्षको पनि संलग्नता हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, यसपटक यो आयोग बन्दा निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको मात्र होइन, आफूहरूलाई विचार राख्ने अवसर समेत नदिइएको भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

वास्तवमा अहिले संसारभरि नेपाली विद्यार्थीले यहाँको स्कुल शिक्षाका कारण उम्दा उपस्थिति देखाइरहेका छन्। नेपालजस्तो पिछडिएको मुलुकबाट आएका विद्यार्थीको आधारभूत शिक्षाको उत्कृष्टताले विकसित भनिएका मुलुकमा समेत इज्जत प्राप्त भएको निजी क्षेत्रको गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण हो। धेरै नाफामुखी भएको भनेर तिनलाई गाली गर्दागर्दै पनि यो सकारात्मक पाटोतर्फ भने ध्यान पुगेको देखिँदैन। यहाँका स्कुलको स्तरवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेत आकर्षण गर्नु त कता हो हो कता तिनलाई निरुत्साहित गर्ने तयारी हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। आज शिक्षा क्षेत्रमा आउने नीति भोलि अरू क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने ? सबै क्षेत्रमा निजीलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने मुलुक के नियन्त्रित शासन व्यवस्थातर्फ उन्मुख भएको हो ? वास्तवमा सरकारको ध्यान अहिले निजी क्षेत्रका स्कुललाई समाप्त गर्ने भन्दा पनि सरकारी स्कुल सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

सरकारले कहिले एसएलसी हटाएर र कहिले एसइईमा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नहुने भनेर स्कुलको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाइरहेको छ। सरकारी स्कुलका निम्ति चुनौतीकै विषय रहेको निजी क्षेत्रको शैक्षिक स्तरलाई धान्न नसकेर अहिले अर्को बाटो हिँड्न खोजेको त होइन ? निजी क्षेत्रका स्कुल त्यतिबेला आफैं समाप्त हुनेछन्, जतिबेला सरकारले आफ्ना स्कुल उम्दा बनाउनेछ। नियमनका नाममा नियोजन गरियो भने त्यसले नेपाली पुँजी, श्रम र विद्यार्थी सबै विदेशतिर धकेल्नेछ। कम्तीमा अहिले सक्नेले देशभित्रै नानीहरू पढाउँदासमेत रकम यहीं रहेको छ। निजी क्षेत्रका स्कुल धराशयी भए भने र सरकारले सार्वजनिक स्कुल पनि सुधार गरेन भने अभिभावकले विद्यार्थी स्वदेशमै पढाउलान् र ? के त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशमा पढ्न नपाइने नियम लागु गर्न सक्ला ? 

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०३:१७ सोमबार