पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै पदमार्गमा पर्यटन शुल्क लगाउने निर्णय गर्‍यो। प्रदेश सरकारको निर्णयपछि पर्यटन व्यवसायीले तत्काल असन्तोष जनाए। प्रदेश सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य मुलुकका विदेशी पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति पाँच र अन्य मुलुकका पर्यटकसँग १० अमेरिकी डलर लिने गरी शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

पदमार्गमा पर्ने हरेक स्थानीय तहमा त्यो शुल्क तिर्न प्रदेश सरकारले बाध्य बनाएपछि व्यवसायीको असन्तोष बढेको थियो। व्यवसायीको विरोधपछि प्रदेश सरकारको निर्णय लागू गर्न सकेन। प्रदेश सरकारसँगको त्यो असन्तोष सेलाउन नपाउँदै संघीय सरकारले गत कात्तिक पहिलो साता राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाँदा नेपाली पदयात्रीसँग शुल्क लिने अर्काे निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो। विदेशीले तिर्ने पदयात्रा शुल्क पनि बढायो। एकाएक आन्तरिक पदयात्रीलाई प्रवेश अनुमति शुल्क तिर्न बाध्य पारेपछि पर्यटन व्यवसायी झनै रुष्ट भए। अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाँदा नेपाली नागरिकले प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै सार्कका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति एक हजार र अरु विदेशीले प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने गरी वृद्धि गर्‍यो।

यीबाहेक अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रमा जाँदा विदेशी पर्यटकले अर्काे शुल्क पनि तिर्दै आएका छन्। पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बापत पनि विदेशीले पैसा तिर्नुपर्छ। टिम्सबापत समूह (साथमा नेपाली गाइड अनिवार्य)मा जानेले प्रतिव्यक्ति एक हजार र व्यक्तिगत जाँदा दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) अन्तर्गतको एक्यापले अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा पाएको छ। संरक्षणको जिम्मा पाएको मुल निकाय एक्यापविरुद्ध नै पछिल्लो समय स्थानीयबासी सहित पर्यटन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। पर्यटकसँग शुल्क असुलेर खर्च नगरेको उनीहरुको मुख्य गुनासो छ।

पर्यटकसँग करोडौं शुल्क उठाएर कम खर्च गरेको स्थानीयको गुनासो

स्थानीयको असन्तोष सामान्य विरोधमा मात्र सीमित नभई सिंगो एक्यापलाई नै कार्यक्षेत्रबाट हटाउनेसम्मको चेतावनी छ। अन्नपूर्ण भित्रको मर्दी हिमाल क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायी राम गुरुङ भन्छन्, ‘एक्यापले संरक्षणमा जिम्मा पाए पनि त्यो अनुसार काम गरेन। पर्यटकसँग शुल्क उठाउने काम मात्र गरेकोले सिंगो एक्यापविरुद्ध उत्रन बाध्य भएका हौं।’ अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) पदमार्गको पोथानामा रहेको एक्यापको चेकपोस्टमा युवाले ताला नै लगाइदिए। त्यसअघि एबिसी पदमार्गको अर्काे प्रवेशद्वार वीरेठाँटीमा पनि ताला लगाइएकोमा पछि खुलेको थियो। ‘एक्यापविरुद्ध हाम्रो पहिलो विरोध नेपाली पदयात्रीलाई शुल्क लिनु भएन भन्ने हो। नेपालीलाई शुल्क लिन थालेपछि विवाद सुरु भयो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँठाउँ स्थानीयले बनाएका हुन्। संरक्षणमा स्थानीयको पनि भूमिका हुनुपर्छ। अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई काठमाडौंले बनाएको होइन।’

अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न पुगेका विदेशीसँग लिएको प्रवेश शुल्कको अधिकतम रकम त्यही क्षेत्रको विकासमा खर्चनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको उनले बताए। ‘एक्यापले जुन रुपमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन। पैसा मात्र असुल्ने उपाय अपनाएको छ,’ उनले भने, ‘विकास नहुने हो भने शुल्क उठाउन पाइँदैन।’ संरक्षणको काम सही तरिकाले नगरेकोले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट एक्याप नै हटाउने प्रयास थालेको उनले बताए।

‘म मर्दी हिमाल पदमार्गको व्यवसायी हुँ। यहाँ एक्यापले केही काम गरेको छैन। मुरीमा लिएर मुठीले छर्कने काम मात्र गरेको छ,’ गुरुङले भने, ‘मुठीमा पनि कति खर्चने भन्ने यकिन छैन।’ उठेको शुल्कको ७० प्रतिशत विकास तथा संरक्षण र बाँकी ३० प्रतिशत प्रशासनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जनताको राय रहेको उनले बताए। ‘मर्दी हिमाल ट्रेकमा जाँदा पर्यटकले पैसा तिरेका छन्। पैसा तिरेपछि सेवा सुविधा पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हिमाल हेर्न मात्र पैसा तिर्ने होइन। शौचालय र खानेपानीको समेत व्यवस्था छैन। यो तरिकाले संरक्षण हुँदैन।’ एक्यापबाट विकासको भूमिका नदेखिएको उनले बताए। ‘जनताले उठेको पैसाको पारदर्शिता खोजेका छन्,’ गुरुङले भने।

केही दिनअघि एबिसी पदमार्गको वीरेठाँटीमा नेपाली पदयात्रीसँग शुल्क असुलेको भन्दै स्थानीयले एक्यापको काउन्टरमा ताला लगाए। एक्यापसँगको वार्तापछि ताला खुले पनि स्थानीयको असन्तोष घटेको छैन। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वीरेठाँटीका देवेन्द्रकुमार शेरचन भन्छन्, ‘एक्यापसँग स्थानीयको दुरी अझै बढ्दैछ। जनतामा असन्तोष चुँलिदो छ।’ हिजोदेखि काम गर्ने बेलामा विकास निर्माणमा पहल गर्छु भनेर वाचा गरेको एक्यापले अहिले शुल्क उठाउने काम मात्र गरेको उनले बताए। ‘मुरी लगेर अक्षता छर्ने काम एक्यापले गरेको छ। त्यसले एक्यापप्रति वितृष्णा जागेको छ,’ शेरचनले भने, ‘हाम्रो माग ७० प्रतिशत रकम स्थानीय स्तरमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा एक्यापको प्रतिबद्धता चाहिएको हो।’

पर्यटन व्यावसायी पनि जथाभावी शुल्क मात्र असुलेको गुनासो एक्यापसँग गर्छन्। टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएन अफ नेपाल (टान) का पश्चिमाञ्चल अध्यक्ष हरि भुजेलले भने, ‘एक्यापले स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ एक्यापले जुन रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेको उनले पनि बताए। ‘एक्याप नरहेको भए अहिले जति संरक्षण हुँदैनथ्यो होला। तर, अब संरक्षणमा मन फुकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शुल्क असुलेर मात्र हुँदैन। संरक्षण र पूर्वाधारमा पनि अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ।’

एक्यापको कामप्रति स्थानीयले मात्र असन्तोष जनाएका छैनन्, सिंगो गाउँपालिका पनि एक्यापको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवर भन्छन्, ‘हिजोको तरिकाबाट एक्याप चलेर हुँदैन। संरक्षणमा पनि त्यही अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ।’ संसारमा नभएको नियम नेपालमा लागू गरिएको भन्दै नेपालीलाई पदयात्राको शुल्क लिने निर्णयको उनले विरोध गरे। ‘नेपालीलाई स्वतन्त्र घुम्न पाउने भन्ने मौलिक हक हनन् गरेर शुल्क उठाउने सबैभन्दा ठूलो गलत निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र गाउँ, बस्ती छ। सबै नेपालीलाई घुम्न पाउने अधिकार छ। त्यसमा एक्याप बाधक बन्न पाउँदैन।’

संरक्षण क्षेत्रमा जनताको विकासमा एक्यापले भूमिका खेल्न नसकेको उनले बताए। ‘प्राकृतिक सोत साधनको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग छ। त्यसमा एक्यापले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अप्ठेरो पारेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको जसले संरक्षण गर्छ, उसले प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने हो।’ उनले एक्यापलाई हटाउने नभई काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। ‘एक्याप शुल्क असुल्ने कुरामा पहल गर्छ, तर पैसा जहाँ उठाएको हो, त्यहाँ खर्च गरेन। जुन ढंगले रकम उठाएको थियो, त्यो अनुसार गरेको छैन,’ उलने भने। खोलामा एकाध जाली र २० हजार रुपैयाँ दिएर संरक्षण नहुने उनले बताए।

‘वन्यजन्तु र स्थानीबीय द्वन्द्व बढेको छ। त्यसमा पनि समस्या छ। वस्तीमा वन्यजन्तु आउन नसक्ने गरी तारजाली लगाउन सकिन्छ। शौचालय, खानेपानी र पदमार्गको पनि विकास हुन सकेन,’ उनले भने, ‘स्थानीयले असन्तोष जनाउनु स्वाभाविक भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार एक्याप चल्नुपर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र सञ्चालन ऐन फरक हुनुपर्छ।’

एक्याप प्रमुख राजकुमार गुरुङ भने अन्नपूर्ण क्षेत्रको संरक्षणको पहिलो दायित्व नै एक्यापको रहेको बताउँछन्। उनले संरक्षण क्षेत्रभित्र विकास निर्माणमा कति रकम खर्चने भन्ने कुनै प्रावधान नभएको पनि बताए। ‘हामीले संरक्षणमा ध्यान दिने हो। भोको पेटले संरक्षण हुँदैन। त्यसैले एक्यापले पहिलो काम संरक्षणमा प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘जब संरक्षण हुन्छ। अनि मात्र विकासले गति लिन्छ।’ उनले पनि खर्चको समानुपातिक वितरणमा स्थानीयले असन्तोष जनाएको बताए।

‘हामीले एक्यापभित्रको पदमार्ग मात्र हेरेर विकास गरेर भएन। पर्यटक कहिल्यै नपुग्ने त्यही क्षेत्रभित्रका बासिन्दालाई पनि हेर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘एकाध ठाउँमा मात्र खर्चेर समग्र क्षेत्रको संरक्षण हुँदैन।’ उनका अनुसार सन २०१७ मा एक्याप क्षेत्र पुगेका विदेशी पर्यटकबाट प्रवेश अनुमति शुल्क बापत २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। त्यो रकमको १५ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा पुग्छ। त्यसबाहेक वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वबाट हुने क्षतिका लागि आठ प्रतिशत खर्च हुने उनले बताए।

‘अहिले पनि ६० प्रतिशत रकम त्यही क्षेत्रमा खर्च भएको छ। ४० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक काममा खर्च भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीय स्तरमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बनाएर काम गरेका छौं। त्यसमा स्थानीयकै सहभागिता छ।’ स्थानीयले मागेको ७० प्रतिशत रकम एकै ठाउँमा दिन नसक्ने उनले बताए। उनले स्थानीय स्तरमा उठेको विवाद समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए।  

अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्रका लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्की गरी पाँच जिल्लाको सात हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र यसमा समेटिएको छ। यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो। साहसिक पर्यटकीय गतिविधि र प्राकृतिक सौन्दर्यकै कारण बर्सेनि एक लाखभन्दा बढी पर्यटक यो क्षेत्रमा जान्छन्। २०४३ देखि एक्यापले यो क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा पाएको हो।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०३:५० आइतबार