काठमाडौ - पीछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यले १५ वर्षअघि स्थापना गरिएको गरिबी निवारणको कोष अब नाम मात्रको रहने छ। कानुनी अड्चनका कारण सरकारले कोषलाई औपचारिक विघटन नगरे पनि सोमबारदेखि कोष निस्क्रिय झैँ रहनेछ। सोही कारण कोषले अहिलेसम्म विभिन्न सामुदायिक संस्थामा गरेको गरेको १९ अर्ब लगानी दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ।

गरिबी निवारण कोष ऐनमार्फत स्थापना भएकोले कोष विघटन गर्न सरकारलाई कानुनी अड्चन परेको छ। कोषलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकले आगामी सोमबारदेखि हात झिक्दै छ। विश्व बैंक र कोषबीचको सम्झौता सोमबारबाट सकिँदै छ।

विश्व बैंकले हात झिकेपछि कोषका ५७ कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक विदाई हुँदैछन्। उनीहरूको बिदाइका लागि चिठीसमेत तयार भइसकेको कोषले जनाएको छ। कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले विश्व बैंकको कार्यक्रम सकिएपछि कोषमा कार्यरत ५७ कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक बिदाई हुन लागेको बताए। कोषमा अब ४ जना मात्र माथिल्लो तहका कर्मचारी हुनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ३ को बैठकले निर्मल भट्टराईलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष र सहसचिव छवि रिजाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको एक हप्ता पछि गत मंसिर १० गते उनीहरूले पद बहाली गरेका थिए। भट्टराई र रिजाल कोषमा रहने छन्। यसैगरी एकजना शाखा अधिकृत रहने भएका छन्।

कोषका कार्यालय पनि अब कालीमाटी सोल्टीमोडबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालय भवनको एउटा कोठामा सार्ने तयारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ। गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिबी निवारण कोषलाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको थियो। कोष पटकपटक विवादमा पर्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

१९ अर्ब दुरुपयोग हुने खतरा
कोषले हालसम्म ६५ जिल्लाका ३२ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। १९ अर्बमध्ये १५ अर्ब कोषले आफैं अनुदान दिएको थियो भने बाँकी ४ अर्ब ती संस्थाले जुटाएका थिए। विपन्न वर्गलाई सवलीकरण र सशक्तीकरण गर्ने उदेश्यले कोषले विभिन्न सामदायकि संस्थामा लगानी गर्दै आएको छ।

कोषले लगानी गरेको रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्न कोषले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिलाई हिसाबकिताब हेर्न र दुरुपयोग रोक्न आग्रह गरिएको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष भट्टराइले बताए। उनले भने, ‘हामीले जिल्ला समन्वय समितिलाई बैंक खाता र हिसाबकिताब बुझाएका छौं।’ कोषले लगानी गरेको रकम दुरुपयोग हुन नदिन कोषले जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको पनि उनले बताए। ’कोष स्थपना भएदेखि हालसम्म यसले हालसम्म ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमध्ये १५ अर्ब कोषले सामुदायकि संस्थालाई गरिब लक्षित कार्यक्रम गर्न भनी अनुदान दिएको छ।

कोषले खर्च गरेको ३१ अर्बमध्ये ८० प्रतिशत रकम विश्व बैंकले अनुदान दिएको थियो भने बाँकी २० प्रतिशत सरकारले दिएको थियो। तर स्थापनादेखि नै कोष विवादास्पद बन्दै आएको छ। कोषका पदाधिकारीले गरेको आर्थिक अनियमितताबारे अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरेको थियो। पछिल्लो समयमा कोषमा यति बेथिति बढेको थियो कि एक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नु पर्ने सञ्चालक समितिको बैठक बढीमा एकपटक बस्ने गथ्र्यो। गत भदौमा बसेको कोषको सञ्चालक समितिको बैठकमा कोषका सञ्चालक समितिका सदस्य आपसमै झगडा गरेका थिए।

२०६० सालमा अध्यादेशमार्फत कोषको स्थापना भएको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि २०६३ सालमा गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ ल्याइएको थियो। कोषले स्थापना कालमा ६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि १९ वटा जिल्लामा हुँदै पछिल्लो समय ६५ जिल्लामा कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०१:११ आइतबार