काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले मंगलबार दुई अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्। एउटा आदेशमा व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न भनिएको छ भने अर्को सीजी टेलिकमलाई अनुमति दिनु भन्ने छ।

जोशी उनै हुन् जसलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। सुमार्गीको लगानीमा संचालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको खातामा जम्मा भएको ७५ लाख डलर भुक्तानी रोक्का नगर्न जोशीको एकल इजलासले राष्ट्र बैकलाई आदेश दिएको हो। राष्ट्र बैकले सुमार्गीको उक्त रकमको स्रोत नखुलेको भन्दै भुक्तानी रोक्का गरेको थियो। यसअघि उनले नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रोकिएको झण्डै २ करोड १३ लाख डलर अदालतको आदेशपछि भुक्तानी पाएका थिए।

उनले २०७० मा करिब ११ अर्व रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएका थिए। जसको स्रोत नखुलेको राष्ट्र बैकले बताउँदै आएको छ। सुमार्गीको रकमबारे सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलेपनि छानविन गरिरहेको छ। उनको कम्पनिको नाममा आएको रकमको स्रोत नखुलेको र आवश्यक कागजपत्र पनि पेश नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले रकम भुक्तानी रोक्का गरेपनि अदालतको आदेशबाट उनले भुक्तानी दिँदै आएका छन्। सुमार्गीले ट्याक्स हेभन मानिएको ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड र साइप्रसबाट सो रकम ल्याएको बताइन्छ।

यता दुरसंचार प्राधिकरणले आधारभुत पूर्वाधार नपुगेको भन्दै सञ्चालन अनुमति नदिएको चौधरी ग्रुपको सीजी टेलीकमलाई पनि सञ्चालन अनुमति दिन जोशीकै इजालासले अन्तरिम जारी गरेको छ। दूरसंचार सेवाको लागि प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। सीजीले प्राधिकरणमा आधारभुत टेलिफोन सेवा सञ्चालको लागि अनुमति मागेको थियो। दूरञ्चारको क्षेत्रमा यो मुद्दाले विशेष अर्थ राख्दै आएको थियो।

माथि उल्लिेखित दुवै मुद्दा लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधिन थिए। आगामी हप्ता अवकाश लिन लागेका प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले बिहीबारबाट कुनैपनि मुद्दा हेरेका छैनन्। यद्यपि मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा पेशी चाहीँ तोकिरहेका छन्।

प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ०५:०३ शुक्रबार