काठमाडौं- द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको वैठकले सरकार र राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ध्यान नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ सार्वजनिक गरेको महिना दिनसम्म सरकार, दलले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै पीडितको चाहनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
चौतारीले ‘बडापत्र’ सार्वजनिक गरेपछि केही व्यक्तिबाट भ्रम छर्ने काम भैरहेको र त्यसले सरकार, दललाई फाइदा पुग्ने पीडित कमजोर हुने काठमाडौंमा बसेको चौतारीको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। आगामी माघ २६ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन दुवै आयोगको म्याद थप्नु औचित्यविहीन हुने दोहोर्‍याएका छन्। चौतारीले मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको महिनादिन बितिसक्दा पनि सरकार गम्भीर नहुनु गैरजिम्मेवारी भनेका छन्।

‘द्वन्द्वपीडितको सहमतिमा पुनर्लेखन, संशोधन हुने कानुनको आधारमा दुवै आयोग पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। राजनीतिक सहमति, संक्रमणकालीन न्याय, परिपूरण, मेलमिलापको नाममा माफीलाई प्रधानता दिने प्रक्रिया पीडितलाई स्वीकार्य छैन।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित संलग्न रहेको साझा चौतारीको काठमाडौंमा बसेको बैठकले ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ मार्फत समाधानको मार्गचित्रसहित अवधारणा सार्वजनिक गरेकोप्रति विभिन्न चासो, सरोकार व्यक्त भएकोमा ध्यान आकृष्ट भएको बताएको छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मंसिर ४ र ५ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ अर्थात् ‘रोडम्याप’ सार्वजनिक गरेको थियो।
‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकार र राजनीतिक दल वर्षांैदेखि इमान्दार र जिम्मेवार नभएकाले सरकारले इमान्दारी देखाओस् भनी चौतारीले आशंकासहित आफ्ना अवधारणा अगाडि सारेको हो’ वैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई न्यायिक निष्र्कमा पु¥याउनका लागि सरकारले तत्काल इमान्दार प्रयास गरोस् भन्ने चौतारीको मनसाय हो।’ पीडितको अवधारणाप्रति आम चासो, चिन्ता, खबरदारी आशंकाप्रति चौतारीको सरोकार रहेको स्पष्ट गरेको छ।

सुरुदेखि नै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया केवल अभियोजन, आममाफीको एकोहोरो बहसको चक्रब्यूहमा परेको भन्दै बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। द्वन्द्वपीडित १२ वर्षसम्ममा न सत्य, न न्याय, न परिपूरणको अवस्थामा तडपिनुपरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ। दण्डहीनता मौलाउँदा १२ वर्षसम्म पीडामाथि खेलवाड भइरहेको बैठकपछि अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दल, सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रतिबद्धता नभएको बताउँदै द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायको सहकार्य र अपनत्वको अभाव भएको स्पष्ट गरेको छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायपीडित केन्द्रित र मानवअधिकारमैत्री नभएको टिप्पणी गरेको छ। आयोगको म्याद सकिन लाग्दा पीडितका पीडा बेवास्ता गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमासहित कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, परिपूरणको बृहत्तर अवधारणा समेट्नुुपर्ने, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन हुनुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न पीडकलाई अनिवार्य कैद सजाय हुनुपर्नेलगायतका बुँदा पीडितले यसअघि नै ऐन संशोधनका लागि दिइएको बताइएको छ।
अभियोजन र आममाफी मात्र संक्रमणकालीन न्याय नभएको भन्दै सत्यको खोजी, अभियोजन, न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायका परिपूरक विषय भएको स्पष्ट पारेका छन्। सत्यको खोजी, अभियोजन, न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण संस्थागत सुधार नीतिगत मार्गचित्र बडापत्रमा उल्लेख छ।

बडापत्रमा संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट स्थापित सिद्धान्त, परमादेश तथा फैसला, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, मानवीय कानुन, अभिसन्धि लगायत मौलिक सामाजिक मूल्य मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै पीडितको सहभागितामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी साझा सहमतिको दस्ताबेज बनाइनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
‘द्वन्द्वपीडितको सहमतिमा पुनर्लेखन, संशोधन हुने कानुनको आधारमा दुवै आयोग पुनर्संरचना गरिनुपर्छ,’ वडापत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक सहमति, संक्रमणकालीन न्याय, परिपूरण, मेलमिलापको नाममा माफीलाई प्रधानता दिने प्रक्रिया पीडितलाई स्वीकार्य छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।

‘तथ्यलाई आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर स्वार्थ अनुकुल अपव्याख्या गर्ने, भ्रम छर्ने एवं दुष्प्रचार गर्ने काम भइरहेकोप्रति चौतारी गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही व्यक्तिले तथ्यहिन विषय अनावश्यक अपव्याख्या र दुस्प्रचार गरी निहुँ बनाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल द्वन्द्व पीडितबीच खेल्ने प्रवृत्तिले न्यायको आन्दोलन कमजोर भई सरकार, दललाई फाइदा पुग्ने’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पीडित समुदायको न्याय झनै टाढा धकेलिनेतर्फ सचेत हुन, पूर्वाग्रही रुपमा गरिएका अपव्याख्याबाट भ्रममा नपर्न, पीडितको न्याय अभियानमा ऐक्यबद्ध हुन सबैमा अपिलसमेत गरेको छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०१:४३ मंगलबार