देशमा हाल ११ विश्वविद्यालय भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै उच्चशिक्षाको करिब ८२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। हाल दैनिकजसो नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयका समाचार मिडियामा छाइरहेका पाइन्छ। विगत ६ महिनादेखि कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको प्रकरणका कारण तनावपूर्ण छ। मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन दिने निर्णय उल्टाए पनि निजी कलेजहरू अदालत गएका कारण यस विषयले अझै निकास पाउन सकेको छैन। यस विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू निजी कलेजलाई सम्बन्ध दिने निर्णयको विपक्षमा उभिए पनि पदाधिकारीहरूको बलजफ्तीका कारण सम्बन्धनको अध्याय बन्द गरेर विश्वविद्यालय प्राज्ञिक उन्यननका अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सकेको छैन। वि.सं. २०६७ मा त्रिविबाट नयाँ विश्वविद्यालयको रूपमा यो संस्था छुट्टिएपछि नै ओरालो लाग्न सुरु भएको बताइन्छ। विश्वविद्यालयको दायरा र उद्देश्य फरक हुने भए पनि केही व्यक्तिलाई पदाधिकारी बन्नमात्र नयाँ संरचनाले सहयोग पुराएको त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकको कथन छ। हुन त नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालयहरू सफल नहुनुमा विविध कारण छन्। तर ४ दशक पुरानो त्रिविको स्थायी संरचना र बलियो फ्याक्ल्टीको आधारशीलामा उभिएको कृषि विश्वविद्यालयसमेतको साख पछिल्लो समयमा यसरी क्षीण हुनुमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा कार्यक्षमताको अभाव नै प्रमुख कारण देखिन्छ।
वि.सं. २०६७ सालमा नै खुलेको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको हालत पनि उही छ। विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको पठनपाठनप्रति तीव्र असन्तुष्ट छन्। यो विषयले पनि सञ्चार जगतमा प्रवेश पाएको लामो समय भइसक्यो तर हालसम्म विद्यार्थीले उठान गरेका जायज मागको सुनुवाइ भएको पाइँदैन। विचित्र रहेछ त्यहाँ, ६ महिने सेमेस्टरमा एक हप्ता पनि विज्ञानका प्रयोगात्मक कक्षा हुँदैन रहेछ। प्रयोगशालाहरूको स्थिति हेर्दा विश्वविद्यालय भन्न पटक्कै सुहाउँदैन। विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको ८ वर्ष भए पनि स्थिति अत्यन्त दयनीय र विकराल देखिन्छ। यो संस्थाको दूरावस्थामा दुई कारण देखिन्छ। पहिलो यसले सञ्चालनको सुरुवातदेखिनै आफ्नै दरिलो फ्याक्ल्टी कसरी तयार गर्ने त्यसतर्फ कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन र दोस्रो पदाधिकारीहरूमा नीतिगत प्रष्टता र सोचको अभाव भएका कारण उनीहरू स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्न असफल रहे। तुलना नै गर्दा वि.सं. २०४८ सालमा खुलेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्थापनाको ४ वर्षमा नै धुलिखेलमा ४ वटा नयाँ भवन बनाइसकेको थियो। र, पचासको दशकमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले निर्माण गरेको जस्तो विज्ञानका प्रयोगशाला हालसम्म नेपालमा कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा बन्न सकेको छैन। यसको अर्थ निश्चय पनि विश्वविद्यालय सफल वा असफल हुनुमा पदाधिकारीको भूमिका प्रमुख रहन्छ। करिब १६ वर्ष काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरेका उपकुलपति र रजिस्ट्रार रसायनशास्त्रका प्राध्यापक भएपनि उनीहरूले आफ्नो सिप र ज्ञान भएको विषयभन्दा पृथक अर्थात व्यावसायिक विधामा  विश्वविद्यालयलाई डोराएका थिए। स्मरणरहोस्, हालसम्म पनि यस विश्वविद्यालयले रसायनशास्त्रमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पनि पछिल्लो समय चर्चामा आउन थालेको छ। त्यस विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई उपकुलपतिले ‘कु’ गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले पछि उपकुलपतिको इच्छालाई रोकिदिएको छ। यस विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्बन्धन प्रकरणमा यसअगाडि पनि चर्चामा आएकै हो। यस विश्वविद्यालय पनि अपेक्षाकृत सफल हुन नसक्नुमा विद्यमान पदाधिकारीमा नेतृत्वको अभाव र पिछडिएको पहाडी क्षेत्र भएका कारण दक्ष फ्याक्ल्टी नपाउने समस्या नै मुख्य हुन।

गत वर्ष जनकपुरमा खुलेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अस्तित्वमा आउन अझ निकै वर्ष लाग्ने देखिन्छ। धनुषा, सिरहा र सप्तरीका त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई यस विश्वविद्यालयमा गाभ्ने उद्देश्य ऐनले लिए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। न त्रिवि आफ्नो आंगिक क्याम्पस दिन तयार छ न त त्रिविका प्राध्यापकहरू नै नयाँ संस्थामा जान तयार छन्। पक्कै पनि राजर्षि जनकका पदाधिकारीहरूमा दूरदृष्टि भएको भए विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार आकर्षक नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तय गरेर त्यस भेगका प्राज्ञिक समुदायको मन जित्न सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन। राजर्षि जनकले त्रिविकै पदचिह्नमा ‘बिसिए, बिबिए र सिएसआइटी’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

पश्चिमका दुई विश्वविद्यालय जडीबुटीको खानीमा छन् तर तिनीहरूले स्थापनाको ८ वर्षसम्म पनि हरियो हिराको महत्व बुझ्न सकेनन्।

पचासको दशकमा नै खुलेका पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको त के कुरा गर्नु ? ती विश्वविद्यालयको मुख्य काम नै सम्बन्धन दिनु र निजी कलेजको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु देखिन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले अझैसम्म पनि स्थापनाको औचित्य, आवश्यकता र पहिचान समाजमा देखाउन सकेका छैनन्। प्रस्तुत लेख नयाँ विश्वविद्यालयहरू असफलतातर्फ उन्मुख हुनुका आंशिक कारणहरू केलाउनमा केन्द्रित छ।

नयाँ कार्यक्रमबिहीन
देशमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि २०४८ सालमा खुलेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सुरुका दिन ज्यादै चुनौतीपूर्ण थिए। त्रिविका प्राध्यापककै भरमा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भएको थियो। तर त्यसबेलाको त्रिवि नेतृत्व काठमाडौँ विश्वविद्यालयप्रति ज्यादै अनुदार थियो। त्रिविले आफ्ना प्राध्यापक (आंशिकरूपमा) काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्यापनमा संलग्न भएको पटक्कै रुचाएको थिएन। त्यसको इखमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नै फ्याकल्टी विकासका लागि ‘एमफिल र पिएचडी’ कार्यक्रम नै सुरु ग-यो। फ्याकल्टीलाई भारत, नर्वेलगायतका देशमा अध्ययन गर्न पठायो। फलस्वरूप स्थापनाको करिब एक दशकभित्रै यो विश्वविद्यालय फ्याकल्टीमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो। तर यस यथार्थबाट नेपालमा नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयहरूले पाठ सिकेनन्।

हुन त काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई नै नेपालमा सम्बन्धन प्रथाको सुरुवात गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पचासको दशकमा ५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर आर्थिक उपजको दरिलो खाता यसले नखोलेको भए शायद काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विकासमा ब्रेक लाग्ने थियो। त्यसबाहेक यसले स्थापनाको सुरुवातदेखिनै तत्कालीन समयमा त्रिविमा सुरु नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको थियो, जस्तै– कम्प्युटर विज्ञान, फार्मेसी र वातावरण विज्ञान आदि। तर पछिल्लो समय नेपालमा खुलेका नयाँ विश्वविद्यालयले फरक शैलीमा न शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन सके न त दीर्घकालीन फ्याकल्टी विकास कार्यक्रम नै ल्याउन सके। केवल घुमिफिरी सम्बन्धन दिने खेल र त्रिविको नक्कल गर्ने काममा मात्र केन्द्रित भए।

आवश्यकता पहिचान भएन
पश्चिमका दुई विश्वविद्यालय जडीबुटीको खानीमा छन् तर तिनीहरूले स्थापनाको ८ वर्षसम्म पनि हरियो हिराको महत्व बुझ्न सकेनन्। नेपालगन्ज नाकाबाट मात्र गत आर्थिक वर्षमा करिब २७ लाख किलो जडीबुटी भारत निकासी भएको बताइन्छ। जडीबुटीको प्रशोधन नेपालमा नै गर्ने र त्यसबाट बहुउपयोगी रसायन वा औषधि उत्पादन गर्नेतर्फ मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरूले हालसम्म कुनै शैक्षिक कार्यक्रम विकास गरेका छैनन्। कस्तो विडम्बना,  सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्नातक कार्यक्रममा त उल्टै वनस्पतिशास्त्र नै पढाइ नहुने रहेछ।
गण्डकी प्रदेशमा स्थित पोखरा विश्वविद्यालयले भन्दा त्रिविको पृथ्वीनारायण क्याम्पसले त्यस क्षेत्रको शैक्षिक माग थेगेको प्रस्टै छ। कारण के हो भने पोखरा विश्वविद्यालयले पनि स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरेर नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्न सकेन। यस विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि सङ्काय भए पनि यसले संसारका प्रायः विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने बि एस्सी र एम एस्सी अध्यापन गराउँदैन।

४ दशक पुरानो त्रिविको स्थायी संरचना र बलियो फ्याक्ल्टीको आधारशीलामा उभिएको कृषि विश्वविद्यालयसमेतको साख पछिल्लो समयमा यसरी क्षीण हुनुमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा कार्यक्षमताको अभाव नै प्रमुख कारण देखिन्छ।

दुई नम्बर प्रदेश देशको सर्वाधिक कृषियोग्य जमिन भएको क्षेत्र हो। किसानहरू प्रतिवर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति समयमा नहुने समस्याले ग्रस्त छन्। र, राज्यले करिब ६ अर्बको रासायनिक मल विदेशबाट खरिद गर्ने अनुमान छ। तर यस क्षेत्रमा खुलेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले रासायनिक मल उत्पादन गर्न आवश्यक केमिकल इन्जिनियर उत्पादन गर्नेतर्फ शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हो तर सकेको छैन। त्यसबाहेक यस प्रदेशमा सुगरमिल, साबुन, चाउचाउ, सिमेन्ट जस्ता कैयौँ उद्योगमा केमिकल इन्जिनियरको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ। उता आवश्यकता पहिचान गर्न चतुर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले भने केही वर्षअगाडिदेखि केमिकल इन्जिनियरिङ विषयमा कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ।

आवश्यकता पहिचानकै कुरा गर्दा पूर्वी नेपाल चियाका लागि विश्वप्रसिद्ध छ तर सोही प्रदेशमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले यसतर्फ कुनै अनुसन्धात्मक शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको छैन। सुनेअनुसार त्यस भेगमा क्याफिनरहित चियाको प्रजाति पनि भेटिएको छ अमेरिकी विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानमा तर त्यसै क्षेत्रको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय यस विषयमा बेखबर छ। त्यसबाहेक १ नम्बर प्रदेशमा अन्य सम्भावना र अवसर नभएका होइनन् तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पटक्कै पनि क्षेत्रीय आवश्यकता पहिचान गर्न सकेन। पहाडी क्षेत्रमा टिस्युकल्चर विधिबाट पैदा गरिएको आलु र अलैँचीको बीउको व्यापक माग छ। निजी कलेजको सम्बन्धन प्रकरणले धराशायी भएको यस विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायतर्फ हालसम्म विज्ञानका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन।

त्रिविको फोटोकपी
अमेरिकामा एउटा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले फ्याक्ल्टी करिअर फरक विश्वविद्यालयबाट सुरु गर्छ। अर्थात विश्वविद्यालयहरूबीच ज्ञान र सिकाइ विधिमा विविधीकरण गर्नका लागि त्यसो गरिने रहेछ। तर नेपालमा सरकारले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक बाँकी ९ वटा विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावली त्रिविको क्लोन (प्रजाति) निकाल्ने जसरी फोटोकपी गरेर बनायो। जसका कारण नयाँ खुलेका विश्वविद्यालय त्रिविभन्दा पृथक हुन सकेनन्। प्राज्ञिक क्रियाकलाप, शैक्षिक कार्यक्रम र प्रशासनलगायतका विषयमा नयाँ विश्वविद्यालयहरूमा समानता छ। अर्को पक्ष विद्यमान ऐनले विश्वविद्यालयहरूलाई आर्थिक स्रोत पहिचान गर्न दबाब दिएन। सरकारी अनुदानको निर्भरताका कारण तिनीहरूले नयाँ आर्थिक स्रोत पहिचान गर्न सिन्को भाँचेनन्। जस्तै– काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अर्बौँ रकम विदेशी संस्थाबाट भित्राउन सफल हुँदा बाँकी नयाँ विश्वविद्यालयहरूले एक पैसा पनि विदेशी सहयोग प्राप्त गर्न सकेको सुनिएको छैन। समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई त्रिविको समानान्तर संस्था बनाउन खोजेका कारण उनीहरूले पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार काम गर्न सकेनन्।

अन्तमा,
सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा प्राण भर्ने हो भने प्राज्ञिक विशिष्टता कायम हुनेगरी विश्वविद्यालयहरूको संगठनात्मक ढाँचा, पदाधिकारीको नियुक्ति, सेवा आयोगको गठनलगायतका विषयमा आमूल परिवर्तन गर्न तत्काल विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली  संशोधन गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूमा कुशल र क्षमतावान पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्छ। त्यसबाट मात्र उच्चशिक्षाले देशमा अग्रगामी फड्को मार्नेछ।
 

प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०२:५५ सोमबार