काठमाडौं - सुनसरी इनरुवाका अमिस खड्काले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय चावहिलबाट प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो। मोटरसाइकल लाइसेन्स लिन राजस्व बुझाएको रसिद नागरिकलाई देखाउँदै खड्काले भने, ‘गत साल पुस २६ गते लाइसेन्स लिन राजस्व तिरेको हुँ, धेरैपटक यातायात कार्यालय धाइयो तर अझै लाइसेन्स पाउने छाँट देखिन्न।’

भोजपुरका रमेश कार्कीको पीडा पनि खड्काको भन्दा कम छैन। उनले पनि लाइसेन्स निकाल्न ट्रायल पास गरेको नौ महिना नाघिसक्यो। राजस्वको रसिद बोकेर यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना धाएको १५ पटक भइसक्दा पनि उनले लाइसेन्स पाएका छैनन्।

लाइसेन्स लिन यी दुईले जस्तै रसिद बोकेर यातायात कार्यालय धाउनेको भीड ठूलो छ। देशभर पाँच लाखभन्दा बढी सेवाग्राही नयाँ लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। सार्वजनिक सेवा लिँदा कानुनले तोकेको समयावधि नाघेको अवस्थामा सेवाग्राहीले राज्यलाई जरिवाना तिनुपर्छ। तर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाट सेवाग्राहीले समयावधिभित्र सेवा नपाउँदा भने के हुन्छ ? कानुन भन्छ, ‘सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाट तोकिएको समयावधिभित्र सेवा नपाएबापत सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउँछ।’ कानुनले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्र्क कायम गर्ने प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लिखित समयावधिभित्र सेवा प्राप्त गर्न नसकेबापत सेवाग्राहीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउँछ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी नागरिक बडापत्रमा राजस्व बुझाएको एक घन्टाभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सेवाग्राही कतिको जानकार छन् र सरकार सुशासन तथा नागरिकप्रति कत्तिको जवाफदेही छ भन्ने उद्देश्यले लाइसेन्स लिन रसिद बोकेर बसिरहेका सेवाग्राहीलाई केन्द्रित गरेर नागरिकले गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश सेवाग्राहीले क्षर्तिपूतिसहितको नागरिक बडापत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे।

नागरिकले प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका ४० सेवाग्राहीलाई राजस्व बुझाएको एक घन्टाभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र नपाए क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाबारे सोध्दा ३९ जना सेवाग्राहीले जानकारी नभएको बताए। क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाको विषयमा जानकारी भएको बताएका एक सेवाग्राहीले पनि क्षतिपूर्ति लिन कहाँ गई कसरी दाबी गर्ने भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए। निर्देशिकाबमोजिम सेवाग्राहीले पाउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सेवाग्राहीलाई क्षति भएको तर कर्मचारीको दोष नदेखिएको अवस्था वा अन्य मानसिब अवस्थामा क्षतिपूर्ति कोषबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। उक्त कोष प्रत्येक कार्यालयले खडा गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर अहिलेसम्म अधिकांश कार्यालयमा क्षतिपूर्ति कोष खडा गरिएको छैन।

आवश्यक प्रक्रिया पु-याई कागजात पेस नगरेको अवस्थामा नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएको समायावधिभित्र सेवा प्राप्त गर्न नसके क्षतिपूर्ति पाउन निवेदन दिन सकिन्छ। प्रवक्ता उपाध्यायले सरकारले लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीले छिट्टै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने तयारी थालेको बताए। एक घन्टाभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने भन्ने नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भए पनि एक वर्षसम्म नदिँदा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति नदिएकोबारे उनले अहिलेसम्म कसैले क्षतिपूर्ति दाबी नगरेको र कार्यालयमा क्षतिपूर्ति कोष पनि खडा नगरिएको बताए। नागरिक बडापत्रमा एक घन्टाभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उपाध्यायले बताए।

अधिवक्ता सुशील अधिकारीले राज्यले नागरिकसँग सेवाबापत राजस्व लिएपछि सेवा दिन सकेन भने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। सरकार सुशासनमा प्रतिबद्ध र नागरिकप्रति जवाफदेही छ भने तत्काल सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउँदै उनले सरकार जनउत्तरदायी बन्नुपर्ने तर्क गरे। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाट तोकिएको म्याद नघाएर सेवा लिन कुनै सेवाग्राही गयो भने राज्यलाई जरिवाना तिनुपर्ने बताउँदै अधिकारीले भने, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्रमा लेखिएको म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण नगराए सेवाग्राहीले राज्यलाई जरिवनना तिर्नुपर्छ अनि सरकारले चाहिँ तोकिएको समायवधिभित्र सेवा नदिए नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन ?’ उनले सरकारले सेवा दिन नसके सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिए। नागरिकको अधिकारप्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै सेवाग्राहीले पनि आफ्नो अधिकारमा सचेत भएर क्षतिपूर्ति दाबी गनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले नागरिक बडापत्रमा समयावधि तोकिएको छ भने तोकिएको समयमा सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध नगराए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीका कारण समयावधिभित्र सेवा प्राप्त नभएको तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र सरकारका कारण सेवा नपाएको भए सरकारले नै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारे। त्रितालले राज्यलाई कर तिरिसकेपछि छिटोछरितो तरिकाले आवश्यक सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार भएको भन्दै सेवा नदिए क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने तर्क गरे।

प्रकाशित: ८ पुस २०७५ ०१:५६ आइतबार