बुटवल – बर्षे अधिवेशन सकिएको चार महिना पछि मंसिर २६ गते डाकीएको हिँउदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सत्ता प्रतिपक्ष दुवै सभासदहरुले आ–आफना भूमिका खोजे । जिम्मेबारीबिहीन हुँदा आत्मग्लानी महशुस भएको गुनासो गरे। काम बिनाको तलब सुबिधा बोझ लाग्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको र प्रदेश सभालाई बिजनेस नदिदा कानुन निर्माणको जिम्मेबारीसमेत पूरा गर्न नपाएको गुनासो सत्ता र प्रतिपक्ष सभासदले सदनमा खुलेरै गरेका थिए।

तर प्रदेशका मन्त्री तथा अधिकारीहरुले भने सुरु देखिनै संघीय सरकारले अधिकार, संरचना, कर्मचारी र साझा कानुन निर्माण नगरीदिदा प्रदेशले गति लिन नसकेको बताउदै आएका छन। केही हद सम्म यो कुरामा सत्यता पनि छ । केही विकासे अड्डा प्रदेश मातहत अझै आइपुगेका छैनन।  दरबन्दीका आधा जसो कर्मचारी आउन बाँकी नै छन। जसका कारण विकास आयोजनाहरु अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन्।

तर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको काम कर्तब्य र अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बिषयबस्तुहरुमा समेत सरकारले उल्लेख्य काम गरेर देखाउन भने सकेको छैन। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार नितान्त प्रदेशको हो। सके सहमती नसके दुई तिहाइले नाम र राजधानी टुङ्गयाउने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त छ। तैपनि सरकार गठन भएको एक बर्ष बित्नै लाग्दा न त प्रदेशले नाम पायो न राजधानी।

लेखा समितिका सभापति डिल्लिबहादुर चौधरीले स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक संरचना स्थाई रुपमै निर्माण गर्नु पर्ने खाँचो औल्याए । ‘अहिले अस्थायी संरचनामा खर्च भइरहेको छ। पछि स्थायीका लािग अन्यत्रै संरचना जोडनु पर्ने अवस्था आए त्यसले दोहोरो खर्च निम्याउछ,’ सभासद चौधरीले भने।

यो प्रदेशमा गत माघ २१ गते प्रदेश सभा र फागुन ३ गते सरकार स्थापना भएको हो । त्यसयता लामो समयसम्म सरकारले नाम र राजधानीकालागि न त औपचारिक प्रस्ताव पेश गरयो न त कुनै बहस छलफल चलायो । सत्ता र प्रतिपक्ष सभासदको चर्को दबाब झेल्न बर्षे अधिवेशनको अन्तिम दिन साउन २४ गते विशेष समिति गठन गरीयो। तर समितिले तीन महिनाको समय त्यतिकै गुजार्यो । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकबाट समितिको म्याद पुनः थपिएको छ। 

अहिले पनि म्याद थप भएको ११ दिन बित्दा समितिको एउटा पनि बैठक बसेको छैन । अवको तीन महिनामै उपलब्धिमूलक काम होला भन्नेमा समितिका सदस्यहरु नै विश्वस्त छैनन। समितिले बिभिन्न जिल्लामा बिज्ञहरुसंग छलफल अध्ययन गरेर संकलित सुझावअनुसार ३ महिनाभित्रै प्रतिवेदन तयार गर्ने विशेष समितिका सभापती दिपेन्द्रकुमार पुनले बताए । नाम र स्थायी संरचना बिनाको विकास दिगो नहुँने भएकाले सरकारले जती सक्यो छिटो सके सहमती नसके संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव छ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेको । ‘कम्तिमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने ऐन कानुन निर्माण तथा नाम र राजधानीको बिषय टुङ्गिए आगामी दिनमा विकासले पनि गती लिन सक्थ्यो होला,’ उनले भने। 

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालू आर्थिक बर्षमा करिब एक सय वटा काुनन बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर यसअघिका दुइ अधिवेशनमा जम्मा १५ वटा काुनन बने। एउटा छलफलकै क्रममा बिषयगत समितिमा छ। पछिल्लो ५ महिनामा सरकारले सदनमा पेश गर्न १४ वटा बिधेयक तयार गरेको छ। तर लक्ष्य पुरा गर्न अवको सात महिनामा ६० वटा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ।

यो प्रदेशमा गत बर्ष बजेट कार्यान्वयन निकै कम भयो। चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत बजेटको खर्चको दर अति न्युन छ। प्रथम चौमासिकमा जम्मा सवा चार करोड विकास बजेट खर्च भएको छ । यसअघि संरचना र कर्मचारी अभाव देखाउदै आएको सरकारले यसपाली अधिकाँश संरचना स्थापना गरेको छ।

 प्रदेशमा १०८ वटा संरचना स्थापना भएको छ। तर ती कार्यालयहरुमा प्रयाप्त कर्मचारी छैनन। भएका कर्मचारी र संरचनामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट र कार्यक्रमहरु पठाउन सकेको छैन। पाल्पाको पशु विकास कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत डा. चन्द्रबहादुर रानाले भने, ‘बजेट र कार्यक्रम नआउँदा कामै गर्न पाइएको छैन।’ कार्यालयमा कसको दरबन्दी कहाँ भन्ने टुगो नलाग्दा सेवा केन्द्रका २४ जना कर्मचारी अपलत्र परेको उनको भनाइ छ।

सभासद डिल्ली बहादुर चौधरीले मन्त्रालयहरुले बनेका कानुन कार्यान्वयन, अधिकार क्षेत्र भित्रका राजश्व संकलनलगायतका कामका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा कर्मचारीलाइ स्पष्ट निर्देशन तथा परिचालन गर्न नसकेको बताए।

प्रकाशित: ७ पुस २०७५ ११:३७ शनिबार