राजविराज - तराई/मधेसका ८ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ मा जन्मिएका हजार शिशुमध्ये ५८ जनाभन्दा बढी पाँच वर्ष पूरा नगर्दै मर्ने गरेका छन्। राष्ट्रियस्तरमा भने बाल मृत्युदर ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। मुलुकमै सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको प्रदेश–२ नै हो। राष्ट्रिय साक्षरता दर ५९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकामो यस प्रदेशको साक्षरता दर भने ४१ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यहाँका ४० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी अझै विद्युतीय सेवा उपयोग गर्नवाट वञ्चित रहेका छन् भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी घर परिवारको अझै पनि चर्पीमा पहुँच हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रियस्तरमा गरिबीको सूचांक ३१ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी ४१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय गरिबी बहुआयामिक दर(४७ दशमलव ९ प्रतिशत) त झन् दयनीय अवस्थामा छ। प्रदेशको समग्र मानवीय विकास सूचकांकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाल राष्ट्रियस्तरको(०.४९०) तुलनामा सातवटै प्रदेशमा सकम(०.४२१) रहेको छ ।

यी तथ्यांक प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट तथा नीतिमा उल्लेख छ। प्रदेशको समग्र मानव विकासको दूरावस्थालाई छर्लङ्ग पार्न यी तथ्यांकहरू पर्याप्त रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। मुलुकमा संघिय व्यवस्थाअनुरूप पहिलोपटक जिम्मेवारीमा आएका प्रदेश सरकारका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रतिहजारमा ५८ बढी बालबालिका अझै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, अझै पनि सबै बालबालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सुविधासम्म पहुँच देखिँदैन। त्यस्ता अवोधलाई राजनीतिक अधिकारसँग के मतलव ?

‘मधेससँग विभिन्न कालखण्डमा राज्य सत्ताले विभेद ग-यो यसलाई नकार्न सकिँदैन, यी तथ्यांकलाई पनि तिनै विभेदको नतिजाका रूपमासमेत हेर्न सकिन्छ’, राजनीतिक विश्लेशक एवम विकास तथा अर्थ मामिलाका जानकार डा. हेमकुमार मिश्र भन्छन्, ‘मुलुक बल्ल प्रादेशिक संरचनामा आएको हो, दशकाैँको प्रयासपश्चात केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट निस्केर संघयी संरचनाअन्तर्गत विभिन्न एकाइमा शासन संचालन अधिकार बाँडिएको हो तसर्थ अबको मुख्य विषय प्रदेश सरकारले यस प्रदेशको कहिलाग्दो मानवीय विकासलाई कसरी उकास्ने हो त्यस तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने खाँचो छ ।’

प्रदेशको कहिलाग्दो अवस्थाकाबीच विकास र सुशासनप्रति प्रदेश सरकारको रवैया स्पष्ट नदेखिएको पाका राजनीतिक विश्लेषक खुशीलाल मण्डलको बुझाई छ। ‘विकासको मामिलामा प्रदेश सरकार र यहाँका नेतृत्व वर्गमा स्पष्ट भिजनको अभाव मैले महसुस गरेको छु,’ मण्डल भन्छन्, ‘यहाँको विकास गर्नु त्यति दुरुह पनि छैन, आएको बजेटलाई इमान्दारीपूर्वक सदुपयोग मात्रै गरिदिए पनि मुलुकमै सबैभन्दा चाँडो विकास गर्ने क्षमता यस प्रदेशले राख्छ ।’

तर दुर्भाग्य ‘मधेसवाद’को राजनीति कथित ‘राजनीतिक पहिचान’को सेरोफेरोमा मात्रै सीमित हुन पुगेको अर्का राजनीतिक जानकार योगेन्द्र झाको भनाइ छ। राजनीतिक अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्वलगायतको पृष्ठभूमिमा मात्रै ‘मधेसवाद’लाई मधेसवादी दलले नै बन्धक बनाइराखेका कारण तराई मधेसका मूल विकासका मुद्दा, सर्वसाधारणका दैनिक समस्या र चुनौती दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको झाको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ, पहिचान र समान प्रतिनिधित्वको पनि म विरोधी हैन तर राजनीतिक अधिकार मात्रै सबथोक होइनन् ।’

विकास, समृद्धि र चेतनाबिना वर्तमान परिवेशमा कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन सफल हुन नसक्ने उनको ठम्याइ छ। ‘अबको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु भनेको विकासीय प्राथमिकता हो, विकास गर्नुस, मधेस समृृद्ध हुन्छ, मधेस समृद्ध भयो भने सिंगो मधेस तपाईंकै अजेन्डा र सिद्धान्तलाई स्वीकार्छ। मधेस विकसित भए राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन आफैं सफल हुन्छ ।’ जसरी हामीले मधेससँग गरिएका विभेद नकार्न सक्दैनाैँ, त्यसरी नै यस प्रदेशको वर्तमान मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक विकासको नैराश्यतापूर्ण तथ्यांकलाई पनि नकार्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘प्रति हजारमा ५८ बढी बालबालिका अझै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, अझै पनि सबै बालबालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सुविधासम्म पहुँच देखिँदैन। त्यस्ता अवोधलाई राजनीतिक अधिकारसँग के मतलव ?’

उसो त प्रदेश २ सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट नीतिदेखि नै समाजिक तथा मानवीय विकासका मुद्दा नउठाएको हैन। ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ,’ ‘मुख्य मन्त्री स्वच्छता अभियान,’ ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ जस्ता महत्वकांक्षी योजना प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ ल्याए पनि यी योजनाको अवस्था पनि प्रचारमुखी मात्रै देखिएको अधिकांशको बुझाइ छ ।

विभिन्न राजनीतिक अजेन्डामा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गरेका कारण प्रदेश सरकारले ल्याएका महत्वकांक्षी योजना पनि धरातलीयरूपमा जनतासमक्ष पुग्न नसकेको हो। प्रदेश स्थापना र प्रदेश सरकारको गठनपश्चात प्रादेशिक राजधानी, नाम, भाषालगायत राजनीतिक मुद्दाले यहाँको मुलभूत मुद्दा ओझेलमा परेका यहाँका बहुसंख्यक बुद्धिजिवी र सर्वसाधारणको बुझाइ छ। प्रदेश–२ को नाम, स्थायी राजधानी, प्रादेशिक भाषालगायतका मुद्दालाई अझै प्रदेश सरकारले टुंगो लगाउन सकेको छैन। कतै वीरगन्ज र जनकपुर आमने सामने देखिएका छन् भने कतै मैथिली, हिन्दी, भोजपुरी र मगहीको विवादले सरगर्मी बढाएको अवस्था छ। समाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म यीनै मुद्दाले प्राथमिकता पाएको अवस्था छ। प्रदेशका नेता तथा मन्त्री पनि यस्ता मुद्दामा विभाजित रहेको अवस्था छ ।

प्रदेश २को शत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी हाल दुई मधेस केन्द्रीत राजनीतिक शक्तिहरू संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको हातमा छन्। राष्ट्रियस्तरमै आफ्नो राजनीतिक पहिचान स्थापित गर्ने उच्च महत्वकांक्षासहित यी दुई दलको नामबाट पनि मधेस शब्द हटाइसकिएको परिवेशमा प्रदेश २ को नाम जसरी भए पनि ‘मधेस’नै राख्नुपर्ने अडान प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा फोरम राजपाका नेताले लिएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम तथा राजधानीलगायतका मुद्दा टुंगो लगाउन आयोग नै गठन गरिदिएका थिए। आयोगले अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको मनसायबमोजिमको प्रतिवेदन आउने अवस्था नदेखिएपछि आयोगको काम तत्काल अलपत्र जस्तै भएको स्रोतको बुझाइ छ। अर्कोतिर प्रदेशसभामा रहेको कमजोर संख्या बलको बाध्यताले प्रदेश सरकार आफ्नो अजेन्डा पेलेरै भए पनि पारित गराउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। र यस्ता अन्योलताले यस प्रदेशको मुलभूत विकाका मुद्दा हदै सम्म प्रभावित गरिरहेको छ ।

‘दिगभ्रमित मधेसवादी’

‘नाम, राजधानीलगायत प्राविधिक मुद्दामा प्रदेश सरकारले सबै राजनीतिक दललाई राखेर सुलह गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ’, राजनीतिक विश्लेश्क मण्डल भन्छन्, ‘प्रदेशको नाम मधेस राख्दैमा मधेस स्थापित हुने वा नराखे मधेस विस्थापित हुने हैन, मधेस संवैधानिकरूपमा अब स्थापित भईसकेको अवस्था छ तसर्थ यस्ता मुद्दामा वढी समय व्यर्थ गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’

मधेसवादी दलहरुको राजनीतिक विचलनका कारण स–साना विवादमा प्रदेश सरकार अल्झिने गरेको तथा मुलभुत मुद्दाहरु ज्यूका त्यू रहने गरेको उनको बुझाई छ। यसले कालान्तरमा मधेस केन्द्रित दललाई ठूलो नोक्सानी उठाउनुपर्ने सम्भावनालाई समेत उनी नकार्दैनन्। ‘अर्को चुनावमा तपाई भोट माग्न जाँदा मतदाताले परिणाम खोज्नेछन्, किनभने जनतालाई राजनीतिक अजेन्डाभन्दा पनि धरातलीय परिणामसँग मतलव हुन्छ’, उनले भने, ‘तपाई आफ्नो महत्वपूर्ण समय यस्ता विवादमै बिताउनुभयो भने तपाईले गर्नुभएको विकासको वाचा, जीवनस्तरमा सुधारको वाचा, संविधान संशोधनलगायतका मूल राजनीतिक वाचा कहिले पूरा गर्नुहुन्छ ?’

हाल दुवै मधेसवादी दलहरू दोधारमा रहेको मण्डल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मधेसवादी दलहरू दोहरो चत्रिमा देखिएका छन्, उनीहरूलाई आफ्नो चरित्र स्पष्ट गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’ राजपा मानसिकरूपमा अझै पनि दल बन्न नसकेको, विभिन्न गुट/उप–गुटहरूको गठजोड नै रहेको मण्डल बताउँछन्। त्यस्तै संघीय फोरम झन् सत्तास्वार्थमा फसेर संघीय सरकारको कठपुतली जस्तै भएको उनको बुझाइ छ। आफ्नो भनाई प्रष्टाउँदै उनले भने, ‘संघीय सरकारले संघीयता मास्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ, प्रदेशलाई पंगु बनाएर राखेका छन्। यस्ता अभिव्यक्ति फोरम राजपाका नेताबाटै आउने गर्छन् तर अर्कोतिर दुवै दलले संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको पनि अवस्था छ, के यसले दुई मधेसवादीको दोहरो चरित्र देखाउँदैनन् ?’

एकातिर संविधान संविधान संशोधनप्रति संघीय सरकार र सत्तारुढ दलले देखाउँदै आएको आलटाल अर्कातर्फ प्रदेश सरकार पनि विभिन्न राजनीतिक मुद्दामै अल्झिएकाले मधेसको समृद्धि र विकासतर्फ खासै प्रभावकारी काम हुन नसक्दा झन् मधेसवादी दलहरू अन्योलमा परेको मण्डलको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधन जस्ता ठूला राजनीतिक उपलब्धि पनि हासिल गर्न नसक्ने अनि प्रदेश सरकारका रूपमा जनतालाई धरातलीय परिणाम समेत देखाउन नसक्ने जस्तो दुविधापूर्ण अवस्थामा मधेसवादी दल पुगिसकेका छन्, जुन मधेसवादीका लागि राम्रो होइन ।’

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०१:१३ शुक्रबार