चितवन – संघीय संसद्का सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र देशको सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको भेला चितवनमा सम्पन्न भएको छ। भेलाले नेपाल सरकारको विद्यामान मर्यादाक्रम संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्थानलाई परिमार्जन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

भेलाले नेपालको संविधान कार्यान्वयन र प्रदेश सभाको काम कारबाही सहज, सुव्यवस्थित तथा प्रभावकारी गराउन सात बुँदे निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। यसमा सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त प्रदेश सभा हलसहितको सचिवालय भवन र पूर्वाधार निर्माण गर्ने, संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएको साझा अधिकारको सूचीअन्तरगत संघीय कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने, संघीय संसद् र प्रदेशसभाबीच समन्वय गर्न अन्तर प्रदेशसभा समन्वय परिषद् गठन गर्नका लागि पहल गर्ने रहेका छन्।

यस्तै, अन्तर प्रदेशसभा अनुभव आदान–प्रदान र अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशसभाका सदस्य तथा कर्मचारीलाई संसदीय अभ्यास, विधि निर्माणलगायतका प्रक्रियाबारे निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ। संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाबीच सम्पर्क तथा समन्वय गर्न प्रदेशसभाका पदाधिकारीका लागि संघीय राजधानी काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत भेलाले अघि सारेको छ।

आफ्ना अनुभव आदान–प्रदान गर्नका लागि संघीय संसद र प्रदेशसभाका नेतृत्व चितवनमा भेला भएका थिए। संसद् सहयोग परियोजना, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेशसभाले शनिबार सौराहामा आयोजना गरेको ‘अन्तर–प्रदेशसभा अनुभव आदान–प्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा संघीय संसद र प्रदेशसभाका नेतृत्व सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा सहभागीले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दाको अनुभव साटेका थिए।

प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०३:१७ सोमबार