काठमाडौं - निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धन नदिने हो भने त्यस्ता कलेजको सम्पत्ति खरिद गरी आफ्नो ट्रस्टमा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिले मनशायपत्र प्राप्त गरेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजका पदाधिकारीसँग शुक्रबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उनीहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

बिएन्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले भने, ‘सरकारले बैंकको ऋण तिरोस्, बरु मुआब्जा पनि चाहिएन, कलेज सरकारको नाममा दर्ता गर्न तयार छु, यो दुनियाँ बेइज्जती कति सुन्नु !’ उनले भने, ‘चरेसको थालमा मार्सी चामल खुवाउने माफियालाई सहयोग गरियो भने ठीक हुँदैन भनियो तर मैले कहाँनेर माफियालाई सहयोग गरें, कहाँनेर तस्करी गरें, मैले राज्यको कुन कानुन मिचेर सम्पत्ति आर्जन गरें।’

मनमोहन स्मृति राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका जीवनप्रकाश शर्माले प्रतिस्पर्धात्मक मुलुकमा समाजवाद उन्मुख चिकित्सा शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा गहिरो छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए। चिकित्सा शिक्षा कलेजलाई सम्बन्धन रोकेर समाजवाद आउन नसक्ने उनले बताए। ‘मनमोहनको नामका कारणले सम्बन्धन नपाएको हो भने नाम परिवर्तन गर्न तयार छौं,’ उनले भने। कलेजको दुई अर्ब ऋण पुगिसकेको हुँदा कसरी तिर्ने भनी चिन्ता रहेको उनले सुनाए। ‘राज्यले खरिद गर्ने हो भने कलेज सरकारलाई सुम्पिन तयार छु,’ उनले भने।

निजी मेडिकल कलेज संगठनका महासचिव सुनिलकुमार शर्माले ६ महिनासम्म राज्यले कलेज खरिद गर्न नसके सम्बन्धन दिने व्यवस्था राखेर विधेयक तयार गर्न सुझाव दिए। उनले भने, ‘राज्यले चिकित्सा शिक्षा कलेजलाई मुनाफारहित बनाउने हो भने ९९ प्रतिशत कलेज तयार हुन्छन्।’ सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताबमोजिम १० वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई उपत्यकामा सम्बन्धन नदिने तथा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था राख्ने सहमति बनेको छ। समितिले त्यही सम्झौताका आधारमा विधेयक तयार गर्न लागेको छ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीले राजनीतिमा लाग्नाले आफ्नो कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको गुनासो गरे। तिन अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको आफ्नो कलेजले यो वर्ष मात्र २२ करोड राजस्व तिरेको जानकारी दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका उनी पराजित भएका थिए।

पिपुल्स डेन्टल कलेजका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर चन्दले एक अर्ब १६ करोडको ऋण बोकेर बसेको कलेजले एमबिबिएसका लागि सम्बन्धन पाउन नसकेको बताए। डेन्टल अस्पतालले मात्र कलेज सञ्चालन गर्न नसकेपछि एमबिबिएसको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो। मनमोहन स्मृति राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष वंशीधर मिश्रले सरकारले दिएकोभन्दा निजीले दिएको छात्रवृत्तिमा गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाएको दाबी गरे। उनले मेडिकल शिक्षाका लागि मात्र होइन, इन्जिनियरिङका लागि पनि आयोग बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा पनि स्वास्थ्य नीति स्पष्ट रहेकाले त्यसतर्फ ख्याल गर्न सुझाव दिए। मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउनु सिन्डिकेट भएको उनले बताए। उनले पनि राज्यले मेडिकल कलेज खरिद गरेर कलेजको सम्पत्ति राज्यको ट्रस्टभित्र राख्ने हो भने आफू तयार रहेको बताए।

समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले भने राज्यले कलेजलाई खरिद गर्ने कुरा जायज भएको बताए, यसमा सबै कलेज सहमत हुने हो भने यो पनि समस्य समाधानको एउटा विकल्प हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘यो कोरिया मोडेल हो, यसमा दुवै पक्ष स्पष्ट भएर अघि बढ्न सकिन्छ।’ समिति सदस्य योगेश भट्टराईले समिति तीन किसिमबाट अप्ठ्यारोमा परेको उल्लेख गरे। ‘कलेज सञ्चालकहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, डा.गोविन्द केसकिो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले समिति साँच्चिकै ट्र्यापमा परेको छ।’

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ०३:१३ शनिबार