काठमाडाैं - सरकारले सुकुमबासीलाई व्यवस्थित जग्गा उपलब्ध गराउन र भूमिहीनको समस्या सामधान गर्न १७ औ सुकुमवासी आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि सरकारले १६ पटकसम्म पनि सुकुमवासी आयोग गठन गरिसकेको छ। ७लवटा आयोगले समस्या सामधान गर्न नसकेपछि १७ औं आयोग गठन गर्ने तयारी गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारले गठन गरेका आयोगमध्ये १२ वटा आयोग सुकुमवासीको नाममा गठन भएका छन् भने ३ वटा भूमि सम्बन्धि उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरीसकेको छ। यसैगरी एउटा आयोग व्यवस्थित बसोबासको नाममा गठन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले सुकुमवासी आयोग गठनका लागि मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ८ आंै ऐन संशोधन मस्यौदा तयार गरेको बताए। संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको पनि उनले जानकारी गराए। अर्थले मस्यौदामा सहमति दिएको उनले बताए। उनले भने,‘ आयोगको नाम सुकमवासी आयोग हुँदैन तर तर नाम जे भए पनि काम आयोग गठनको उदेस्य सुकुमवासी समस्या सामधानका लागि हुने छ।’ व्यवस्थित बसोबासको नाममा आयोग गठन हुने उनले बताए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको स्वामित्वको विषयमा संशोधन मस्यौदामा कार्यविधि बनाई स्वामित्वको अधिकार दिइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको स्वामित्वमा पूर्ण अधिकार दिनेभन्दा पनि उपभोगको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको सोच छ।’ जग्गाको स्वामित्वमा पूर्ण अधिकार दिए जग्गा पाउने व्यक्तिले खरिदबिक्री गर्न सक्छ। तर उपभोगको मात्र अधिकार दिए खरिद बिक्री गर्न पाउँदैन। खाली उपभोग गर्न मात्र पाउँछ।

सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराइने जग्गा सम्बन्धित धनी (जग्गा प्राप्त गर्ने सुकुमवासी) ले कहिल्यै पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राखेमा सुकुमवासीका नाममा जग्गा लिन सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र जग्गाको प्रमाणपत्र लिएपछि जग्गा बेच्ने प्रवृत्ति रोकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ।

सुकुमवासीलाई व्यवस्थितरूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वनक्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए।

यसैगरी, २०४६ साल देखि २०७० सम्म सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअवधिमा आयोगको नेतृत्व ऋषिराज लम्साली, तारणीदत्त चटौत, गगांधर लम्साल, मोहम्मद अफताब आलमसहितले गरेका छन्। पछिल्लोपटक गठन गरिएको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको अध्यक्षता केशव वडाल, हरिबोल गजुरेल, खगेन्द्र बस्नेतले गरेका छन्।

पछिल्लोपटक २०७१ सालमा गठन गरिएको शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमवासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुमवासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर, सर्बोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनू भनी उत्पे्रषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समितिहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

२०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमवासीको नाममा वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ। वास्तविक सुकमवासीको यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग पनि नभएको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन्।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५ ०२:०१ शुक्रबार