एकै पटक झन्डै २ सय कानुन संसोधन हुँदै

शुक्रबार, २८ मङि्सर २०७५, ०७ : ३५ प्रकाश तिमल्सिना  | @prakashujyalo

काठमाडौं - हालसम्म मुलुकमा निमार्ण भएका कुल ३ सय ९३ कानुनमध्ये आगमी तीन महिना अर्थात् फागुन ३ भित्र १ सय ७४ वटा कानुन एकैपटक संसोधन हुने भएका छन्।

संविधानसँग बाझिएका सबैजसो कानुन संघीय संसद्को बैठक बसेको १ वर्षभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता भएकाले यति ठूलो संख्यामा एकैपटक संशोधन हुन लागेका हुन्। एकैपटक यति धेरै संख्यामा कानुन संशोधन हुन लागेको यो पहिलो घटना हो।

मुलुक पहिलोपटक संघीय राज्य संरचनामा गएको र समावेशी समानुपातिकलगायत विषयसमेत सबै कानुनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सो कानुन संसोधनका लागि तयारीसमेत सुरु गरेको छ। ‘३ सय ३९ मध्ये १ सय ७४ वटा कानुन संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयले तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेका छन्,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘त्यो पनि फागुन ३ भित्र सो संसोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले तयारी तीव्र पारेको हो।’ उनका अनुसार त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयलाई तयारी तीव्र गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ।

नयाँ संविधानअनुसार स्थापित भएका मौलिक हकसम्बन्धी कानुन गत असोज ३ को समयसीमाभित्र पारित गरेकाले संविधानसँग बाझिएका कानुन पनि फागुन ३ भित्रै संसोधन गरिसक्नुपर्ने सरकार र संसद्को वाध्यता छ। त्यसमाथि १० वटा कानुन निमार्ण गरी सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराईसकेको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन्।

हालसम्म मुलुकमा बनेका ३ सय ९३ कानुनमध्ये २ सय १९ वटा कानुन भने संसोधन गर्न आवश्यक नपरेको सरकारको ठम्याइ छ। तर, आगमी तीन महिनाभित्र झन्डै २ सयवटा कानुन अनिवार्यरूपमा पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यताकाबीचमा सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ।

तर, गत असोज ११ मा समापन भएको संसद्को बैठक भने सरकारले अझै बोलाउन सकेको छैन। संसद्को बैठक आह्वान गर्नका लागि ‘प्रावधिक समस्या’ भएको भन्दै सरकारले अध्यादेशबाट काम चलाइरहेको छ। संसद् बैठक बस्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सरकारले ल्याउनुपरेको छ भने प्रदेश प्रहरी अध्यादेश तयार पारेको सरकारले रायका लागि लोकसेवा आयोगसमक्ष पठाएको छ।

‘सरकारले काम कारबाही चुस्तदुरुस्त र छिटोछरितो बनाउन अध्यादेश ल्याउने गरेको छ, यो संवैधानिक अधिकार पनि हो’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अध्यादेश ल्याए पनि ऐन बनाउनका लागि संसद्मा लानु नै पर्छ, त्यो लगिन्छ नै।’ उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी आवाश्यक भएकाले मात्रै अध्यादेश ल्याइएको हो।

तर, संविधानसँग बाझिने कानुन संशोधन गर्न संसद् बैठकको ढिलाइले केही अप्ठयारो नपर्ने सरकारको भनाइ छ। यसअघि पनि असोज ३ भित्र मौलिक हक संम्बन्धी १९ वटा कानुन समयसीमाभित्रै पारित गरिएको थियो।

संसद् बैठक पुस दोस्रो साताबाट

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस दोस्रो साताबाट मात्रै सञ्चालन हुने देखिएको छ। बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पुनर्निमार्ण र मर्मतसम्भार जारी रहेकाले संसद् बैठकको आह्वान गर्न नसकिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। ‘पुस पहिलो सातासम्म संसद् भवनका कुर्सीदेखि अन्य भौतिक संरचना परिवर्तन र मर्मत गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो सम्पन्न नगरी बैठक बस्न नमिल्ने भएकाले पुस दोस्रो सातासम्म बैठक सञ्चालन हुन नसकेको हो।’ उनका अनुसार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई संसद् भवनभित्र भइरहेको मर्मत सम्भार र नयाँ संरचना निमार्णमा भइरहेका प्रगतिबारे जानकारी गराइसकिएको छ।

उनका अनुसार उचाल्न नमिल्ने कुर्सी, हरेक सांसदको टेबुलमा माइक राख्ने, च्यातिएका र बिग्रिएका कुर्सीको मर्मत सम्भारदेखि कार्पेटिङको काम हाल संसद् भवनभित्र भइरहेको छ। झन्डै १ वर्षअघि संसद भवनभित्र नयाँ संरचना निमार्ण गरेको सचिवालयले त्यसको एक वर्षभित्र पुनः अर्को संरचना निमार्ण गरेपछि आलोचितसमेत हुँदै आएको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad