आज १० डिसेम्बर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्रसंघले ७० वर्षअघि यही दिनमा ‘मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८’ जारी गरेको हो। हिंसा, क्रुरता एवं विनाश निम्ताएको दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् मानव जातिका पक्षमा निकै कठिन कसरतपछि यो लिखत तयार भएको हो। मानव अधिकारको इतिहासमा यो दस्तावेज एक महत्वपूर्ण कासेढुंगा साबित भएको छ। यो घोषणापत्र आजका दिन समेतमा त्यति नै सान्दर्भिक छ। ३० बुँदे यस पत्रलाई ‘आधारभूत अधिकारको विश्व मानचित्र’ पनि मान्ने गरिन्छ। मानवीय मूल्य–मान्यताका नैतिक बन्धनमा विश्वलाई यसले एक सूत्रमा बाँध्न सफल भएको छ। समानता, न्याय, स्वतन्त्रता, शान्ति र आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउने अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई यसले अंगीकार गरेको छ। सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच, आर्थिक अवसर र राजनीतिक सहभागिता यसको मर्म हो। मानव अधिकार विश्वव्यापी, अन्तर्निहित तथा अविभाज्य छन्। यसको प्रेरणाबाट राष्ट्रसंघले लगभग ८० अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं घोषणापत्र जारी गरेको छ। जसमध्ये नेपाल ३० भन्दा बढी सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन निर्माण गर्ने आधार पनि यो बनेको छ। राष्ट्रसंघको यस वर्षको विश्व अधिकार दिवसको नारा ‘समानता, न्याय र आत्मसम्मानका लागि उठौँ’ रहेको छ। छोटकरीमा ‘स्ट्न्डअपफरह्युमनराइट्स’ (मानव अधिकारका लागि उठौँ) रहेको छ। नेपाललगायत यस प्रकरणलाई सम्मान एवं प्रचार–प्रसार गर्नु सदस्य राष्ट्रको कर्तव्य हो पनि।

तथापि विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यतिखेर विश्वले ७०औँ अधिकार दिवस मनाइरहँदा न्याय तथा अधिकारका लागि उभिएका नेपाली नागरिक प्रताडित बन्न पुगेका छन्। ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ जस्ता नारा सर्वत्र गुन्जिएको छ। मुलुकले चाहेको दुई तिहाइको दिगो सरकार जनताले दिए तर न्याय पाएनन्। एक बालिकाको न्यायका लागि करिब ५ महिनादेखि मुलुक आन्दोलित छ। कञ्चनपुरका महिला अधिकारकर्मी हरेक दिन जिल्ला प्रशासन अगाडि ‘लामबद्ध सुतेधर्ना’को आन्दोलनका चरणमा छन्। यसबाट सरकारको ‘न्यायिक उदासीनता’प्रति खिल्ली उडेको संकेत गरेको छ। तर सरकार टसमस भएको छैन।

गंगामाया अधिकारी र सावित्री श्रेष्ठजस्ता ‘न्यायका योद्धा’ पीडित होइनन् भन्नसमेत थालिएको छ।

मुलुकका गृहमन्त्री पार्टीभित्र आफ्नो पोल्टा बलियो पार्नमा व्यस्त छन्। लाग्छ, उनी नेकपाको एक गुटका गृहमन्त्री हुन्। जनताका होइनन्। आफ्ना गुटका पार्टी अध्यक्षलाई सरकारी ढिकुटी रित्याएर भए पनि खुसी पार्न लागिपरेका छन्। किनभने, ‘प्रचण्ड’ खुसी हुनु भनेको उनको कुर्सी सुरक्षित हुनु हो। मुलुकमा सिद्धान्तभन्दा नाता–सम्बन्ध हाबी भएको दृष्टान्त हो, यो।

प्रधानमन्त्रीलाई भने आफ्ना तस्बिरको बेतुके प्रचार, जनतालाई बाँडेका सपना र राष्ट्रिय मर्यादा विपरीतका अविवेकीय कदमको प्रतिरक्षा गर्न भ्याईनभ्याई छ। विरोधका स्वर दबाउने अभ्यासमा छन् उनी। रचनात्मक आलोचनाप्रति असहिष्णु बनेका छन्। ओठे जवाफमा व्यस्त छन्। पत्रकार मात्र होइन, बुद्धिजीवीमाथि पनि खनिन थालेका छन्। नेकपासँग गाँसिएका पीडकलाई जोगाउने र चोख्याउने खेलमा लागेका छन्। नागरिकका पीडा एवं न्याय सम्बोधन गर्नुका साटो तिनलाई राजनीतीकरण गर्न व्यस्त छन्।

यही साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तका पक्षमा उभिने नागरिक हत्या एवं दमनका शिकार भए। निर्मलाको न्यायका लागि टाँसिएका पोस्टर च्यातिए। तर यसबाट अभियानकर्ता हतोत्साहित भएनन्, बरु सशक्त बने। निर्मलाको पक्षमा जनलहर अझ बढेको छ। यसअघि उनका पक्षमा न्यायको आवाज उठाउने सुन्नी खाँनले कञ्चनपुरमा ज्यान गुमाए। प्रहरीले चलाएको गोलीबाट उनको मृत्यु भयो। तर यस काण्डमा सुन्नीले पनि न्याय पाएका छैनन्। यसको छानबिनसमेत भएको छैन। बरु सरकार अझ कठोर बनेको छ। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ। नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नेतृत्व वर्गको वक्रदृष्टि परेको छ।

प्रधानमन्त्री विरोधका स्वर दबाउने अभ्यासमा छन्। रचनात्मक आलोचनाप्रति असहिष्णु बनेका छन्। ओठे जवाफमा व्यस्त छन्। पत्रकार मात्र होइन, बुद्धिजीवीमाथि पनि खनिन थालेका छन्। नेकपासँग गाँसिएका पीडकलाई जोगाउने र चोख्याउने खेलमा लागेका छन्। नागरिकका पीडा सम्बोधन गर्नुका साटो तिनलाई राजनीतीकरण गर्न व्यस्त छन्।

न्याय प्राप्तिका आवाजप्रति सरकार असहिष्णु बनेको छ। न्याय खोज्दै गर्दा निर्मलाका परिवारजन दयनीय अवस्थाबाट गुज्रेका छन्। निर्मलाका बुबा यज्ञराजको स्वास्थ्य गम्भीर  भएर काठमाडाैं छिरेका छन्। यस कठिन परिस्थितिमा आमा दुर्गादेवी परिवारिक जटिलता र न्यायका दुवै मोर्चाको लडाइँसँग जुधिरहेकी छन्। यस विषम परिस्थितिमा पनि उनले हार भने मानेकी छैनन्। ‘मैले मरेकी निर्मला निकाल भनेकी छैन, मार्नेलाई समातेर सजाय देऊ भनेकी हुँ’ भनेकी छन्। तर निर्मलालाई न्याय दिलाउन सरकारले छेउ–टुप्पो भेटेको छैन। एकपछि अर्काे बहानाबाजीमा व्यस्त छ। हालसालै नेपाल आएकी महिला हिंसासम्बन्धी राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिवेदक (-यापोर्टर) डुब्राभ्का सिनोमोभिकले यस घटनालाई नेपाल सरकारको ‘टेस्ट केस’का रूपमा लिएको भनाइ दश दिने भ्रमणपछि पत्रकार सम्मेलनमा बताइन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रसंघले तय गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सम्बोधन हुनुपर्ने भनाइ राखेको बताइएको छ। यसलाई केवल राजनीतिक ढंगबाट सम्बोधन गर्न खोजिएमा स्वीकार नहुने संकेत गरेकी छन्।

आजका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले यो भुल्नु हुँदैन– मुलुकमा पटक–पटक लोकतन्त्र अपहरणमा परेको बेला मानव अधिकारको कोणबाट यसको उद्धार भएको छ। निरंकुश शासनलाई परास्त गर्न यसका औजार प्रयोग भएका हुन्। एकदलीय हुकुमी पञ्चायती शासन ३० वर्षसम्म टिक्नुका कारण १० डिसेम्बर १९६६ मा राष्ट्रसंघद्वारा जारी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिसमेत अनुमोदन नगरेबाट भएको मानिन्छ। राष्ट्रसंघको सदस्य भए पनि विश्व अधिकार दिवस नेपालभित्र खुलारूपमा मनाउन बन्देज थियो त्यसबेला। यसलाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा लिइन्थ्यो। अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई देशद्रोही र राजकाज मुद्दा लगाइन्जेल चलान गरिन्थ्यो।
तर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि थालिएको संघर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक समर्थन र २०४६ को सशक्त जनआन्दोलनबाट मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो। यसपछि मात्र सार्वजनिक रूपमा, प्राथमिकतासाथ र हर्षउल्लासपूर्वक यो दिवस नेपालमा मनाउन थालियोे। राष्ट्रसंघबाट जारी तर अनुमोदन हुन बाँकी सबै मूल महासन्धिलाई तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले अनुमोदन गरेर आफ्नो दूरदर्शिताको परिचय दियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन यसकारणबाट पनि १८ महिना टिक्न नसकेको सत्य बुझ्नुपर्ने हो, हाम्रा नेता गणले।

हाल राष्ट्रसंघका ९ मूल महासन्धि (कोर ट्रिटिज्) छन्। ती हुन्– (१) जातीय भेदभावविरुद्धसम्बन्धी (२) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी (३) आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी (४) महिला अधिकारसम्बन्धी (५) यातनाविरुद्ध हकसम्बन्धी (६) बाल अधिकारसम्बन्धी (७) आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका हकसम्बन्धी (८) बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यका विरुद्धसम्बन्धी र (९) अपांगता भएका व्यक्तिका हकसम्बन्धी। जसमध्ये सातौँ र आठौँबाहेक ७ महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ, नेपाल। तर गणतन्त्रको जगमा गठन भएको लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो– आप्रवासी कामदार एवं तिनका परिवारका हकसम्बन्धी र बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धसम्बन्धी महासन्धि नेपालका नागरिक र भावी पुस्ताका निमित्त कति महत्वपूर्ण छ भनेर।

०६२–०६३ जनआन्दोलनपछि नागरिक स्तरमा अधिकारप्रतिको चेतनामा व्यापक अभिवृद्धि भएको छ। २०४६ पछि यस दिवसलाई विभिन्न संघ–संस्थाले आ–आफ्नो पाराबाट मनाउँदै आएका थिए। तर २०६६ सालबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको सहआयोजनामा सबै अधिकारवादी एवं संघसस्थाहरू गोलबद्ध भएर एकै थलोमा मनाउँदै आएका छन् ‘मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला’को नामबाट। जो सुखद पक्ष हो। प्रत्येक वर्ष यस भेलाको नेतृत्व परिवर्तन हुने गर्छ, जुन यसको विशेषता पनि हो। यही सिलसिलामा यस वर्ष युवाहरूको संस्था युथ एड्भोकेसीका नरेन्द्र खतिवडाको नेतृत्व र फतिमा फाउन्डेन तथा पौरखी नेपालको सहसंयोजत्वमा १०औँ राष्ट्रिय महाभेला मनाइँदैछ। डिसेम्बर ८ देखि १४ सम्म राष्ट्रव्यापीरूपमा मनाइरहिएको यो भेलाको राष्ट्रिय नारा ‘दिगो विकास र मानव अधिकार : नेपालीको मूल सरोकार’ रहेको छ। यस राष्ट्रिय प्रकरणले नागरिकका विकासको चाहना र मानव अधिकारप्रति राष्ट्रले विभिन्न समयमा जाहेर गरेका सहमति र प्रतिबद्धता लागू गर्न दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।

आज मुलुक छटपटाइरहेको छ, निर्मला पन्त र द्वन्द्वपीडितका न्यायका लागि। बलात्कार तथा हत्याजस्ता जघन्य अपराध दिनानुदिन बढ्दो छ। सशस्त्र द्वन्द्व फेरि निम्तने खतरा बढेको छ। राजनीतिक प्रभावबाट सरकार निरीह बनेको छ। ‘१२ वर्षमा त खोला फर्किन्छ’ भन्छन् तर द्वन्द्वपीडितका लागि यो दिन अझ आएन। निर्मलाका परिवार न्याय पाउनुको सट्टा प्रताडित बनेका छन्। पीडकका घेरामा देश फसेको छ। पीडकहरू सम्मानित एवं गौरवशाली भएका छन्। जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ। गंगामाया अधिकारी र सावित्री श्रेष्ठजस्ता ‘न्यायका योद्धा’ पीडित होइनन् भन्नसमेत थालिएको छ।

त्यसैले सत्ताधारी नेताले ७०औँ विश्व अधिकार दिवससम्म आइपुग्दा नेपालले विगतमा भोगेका दुःख–पीडा नबिर्सिऊन् भन्ने हो। आपूm केन्द्रितभन्दा जनतामुखी शासनप्रणाली भोग्न चाहन्छन्, नेपाली जनता। लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मर्यादा पालना भएको देख्न खोजेका छन्। यसका साथै ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटियो’ नारा प्रत्येक नेपालीका मन–मस्तिकमा गुन्जायमान होस् भन्ने हो। विश्व अधिकार दिवसको शुभकामना।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०३:१८ सोमबार