काठमाडौं - संघीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण र कर्मचारी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असजिलो भएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकमा सहभागी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आवश्यक कानुन नबन्दा, कर्मचारी समायोजन नहुँदा तथा संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँट एवं समन्वय नहुँदा काम गर्न असजिलो भएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका हुन्।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले वित्तीय स्रोत बाँडफाँट गर्दा धेरै संघले राख्ने र थोरै मात्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने परिपाटी रोक्न कानुन बनाएर नै अघि बढ्नुपर्ने, राजस्व उठाउने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, मुलुकभित्र सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम वर्गीकरण गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग राखेका छन्।

बैठकको पहिलो दिन मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश १ का शेरधन राई, प्रदेश २ का लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आआफ्ना धारणा राखेका छन्। बैठक सोमबार पनि बस्नेछ।

बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले वित्तीय स्रोत बाँडफाँट गर्दा ४० प्रतिशत संघ तथा ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतले बतायो। ‘राजस्व उठाउने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ, सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरण गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघलाई भाग लगाइनुपर्छ, बाह्य मुलुक र दाताले प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिन चाहे वा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहे स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्र्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको एकमुष्ट सम्झौता संघीय सरकारसँग गर्ने तथा अरू सम्झौता प्रदेशसँग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, संघ र प्रदेशबीच समन्वयका लागि सचिवालय गठन तथा कर्मचारी समायोजन चाँडो गर्नुपर्छ’, गुरुङलाई उद्धृृत गर्दे स्रोतले भन्यो।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारी समायोजन, कानुन निर्माण, अधिकार बाँडफाँट आदि विषयमा संघीय सरकार प्रस्ट नहँुदा प्रदेश सरकार अन्योलमा रहेका बताए। ‘बैठकमा हामीले प्रदेश सरकार धेरै समस्यामा परेको बतायौं। सबैभन्दा पहिला कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन र संघसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयलाई जोड दियौं। प्रधानमन्त्रीले पनि संघीयताको प्रयोग नयाँ भएकाले केही समस्या देखिएका हुन्, जतिसक्दो छिटो समाधान गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो’, राउतले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने। उनका अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट संघीय सरकारसमक्ष १३ बुँदे समस्या राखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले मुलुक संघीय संरचनामा गई प्रदेश सरकार गठन भए पनि अधिकार नपाएको भन्दै नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राउतले भने, ‘अन्तरप्रदेश हेर्ने समन्वयकारी भूमिका हाल छैन, त्यसको खोजीमा छौं। प्रधानमन्त्रीले पनि सबै समस्या समाधान खोज्न बैठक बोलाएको भन्नुभयो। केही गम्भीर विषयबाहेक प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकार कटौती नहोस् भनेका छौं।’

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई पनि अधिकार दिइनुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय गर्न स्थायी सचिवालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

चारवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयन प्रारम्भिक चरणमा भएकाले अनुभवबाट सिक्दै यसलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले संघीयतालाई संरचनागत रूपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नुपर्ने बताउँदै नआत्तिनसमेत आग्रह गरे। ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशमन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समयअघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्। अहिले तिनलाई व्यावहारिक रूपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला। खेलमा पस्नेबित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन। अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन भइन्छ। हाम्रा लागि संघीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो। अभ्याससँगै यसमा हामी च्याम्पियन साबित हुनेछौं’, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेका थिए। उनले संघीयता कार्यान्वयन सही बाटोमा अघि बढेकाले अब गति बढाउनुपर्ने बताए। ‘हामी गलत बाटोमा गएका छैनौं, संघीयता कार्यान्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले जानकारी गराएका थिए।

कार्यक्रमको सुरुमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकारी कामकारबाहीबारे सामान्य जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले पावर प्वाइन्टबाट कार्यक्रमबारे प्रस्तुति दिएका थिए। प्रस्तुतिमा प्रदेशमा बनाउनुपर्ने नीतिलगायत विषय समेटिएको थियो। त्यसपछि गृह, अर्थ, संघीय, कानुन मन्त्रालयका सचिवले संघीय मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए। सचिवहरूको प्रस्तुतिपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले धारणा राखेका थिए। त्यसपछि मात्रै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। सोमबार कर्णाली प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आआफ्नो धारणा राख्नेछन्।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०१:१० सोमबार