काठमाडौं - पछिल्लो समय बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेपछि यसको प्रत्यक्ष मार औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ।

निक्षेपको ब्याजमा विगतमा भद्र सहमति गर्दै ११ प्रतिशतभन्दा धेरै नदिने नीति अख्तियार गरेका बैंकहरुले दुई दिनयता तोडेर १३ प्रतिशतसम्म पु-याएका छन्। निक्षेपमा उच्च दरले ब्याज दिएपछि आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा माथि जाने उद्योगी व्यवसायीको अनुमान छ।

उच्च ब्याजमा लिएको ऋणले उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने र आन्तरिक एवं विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा औद्योगिक क्षेत्र प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उच्च दरमा ब्याज दिने बैंकहरुको प्रतिस्पर्धाले औद्योगिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्ने बताए। ‘कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्छ,’ मुरारकाले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘स्थानीय लगानी र कच्चा पदार्थको लागत बढ्न गई उद्योगले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँछ।’

ब्याजदर उच्च हुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या हाइड्रोपावर जस्ता परियोजनामा पर्ने उनको भनाइ छ। उनीहरुले गरेको अनुमानभन्दा धेरै लागत बढ्छ। यसले गर्दा कम्पनीहरु घाटामा जाने स्थिति पैदा हुने मुरारका बताउँछन्।

बैंकमा नयाँ ब्याजदरमा निक्षेप आउन सुरु नहुँदै बैंकहरुले ऋणको ब्याज बढाएको पत्र पठाउन थालेको मुरारकाले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। उनले बिहीबार ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘बैंकहरुको भद्र सहमति भंग। मुद्दती खातामा ब्याज बढाएर पैसा तान्न होडबाजी सुरु। नयाँ दरमा डिपोजिट आउन सुरु नहुँदै ऋणको ब्याजदर बढाउने पत्र आउन थाले।’ यसपछि बैंकमा डिपोजिट बढ्न सक्ने र पछि ब्याजदर घट्न सक्ने उनी बताउँछन्।

बैंकको उच्च ब्याजदर वृद्धिले उद्योग–धन्दामा प्रत्यक्ष र तत्कालै असर गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए। उत्पादनशील क्षेत्रलाई तत्काल असर गर्ने भएकाले यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई समेत असर गर्छ।

यस्तो समस्या तीन वर्षदेखि रहेकोले सरकारलाई परिसंघले पहिलेदेखि नै सुझाव दिँदै आएको शर्माले बताए। ‘यो समस्या तीन वर्ष अघिदेखिकै हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘यो समस्या एक्लो व्यक्ति वा संस्थाले समाधान गर्ने विषय नभएकाले सबै मिलेर गर्नुपर्छ।’

सिस्टमको समस्या भएकाले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र अन्य तालुक मन्त्रालय मिलेर समाधानको खोजी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्नेव्यवसायी बताउँछन्। सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र पुस मसान्तसम्ममा थप ९० अर्बसम्म राजस्व संकलन हुने अवस्था भएकाले थप समस्या हुन सक्ने देखिन्छ।  

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत उच्च ब्याजले औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो असर गर्ने जनाएको छ। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘एकातर्फ निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि भएको छ, अर्कोतर्फ नया“ परियोजना ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ।’ बैंकहरुको उच्च ब्याजदरका कारण उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्घी क्षमता ह्रास हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ।

बढ्दो ब्याजदरले लगानी संकुचित हुने र सरकारले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र थप पा“च लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने समेत महासंघले जनाएको छ।

यस्तो समस्या विगत दुई वर्षदेखि आएको भन्दै महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रुपमा ऋणको ब्याजदर अचानक बढाएकाले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गरेको छ।

यस्ता समस्याले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परी निरुत्साहित हुने भन्दै यस विषयमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जानकारी गराउँदै आएको महासंघले जनाएको छ।

बैंकको ब्याजदर बढाउने क्रम फेरि सुरु भएको र अव्यावहारिक ढंगबाट एकतर्फी रुपमा ब्याजदर बढाउँदा विगतमा भएको लगानी र आगामी दिनमा हुने लगानीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने महासंघले जनाएको छ। अस्वाभाविक तरिकाले भइरहेको ब्याजदर वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएकोले निश्चित सीमाभित्र रहने वातावरण कायम गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ।

झन्डै दुई दशकअघि औद्योगिक क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान १२ प्रतिशतसम्म थियो। केही वर्ष अगाडि यस्तो योगदान क्रमशः घटेर चार प्रतिशत हाराहारीमा झरेको थियो। अहिले यसमा सुधार भइरहेको अवस्थामा बैंकको ब्याजदर नीतिले औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमा असर गर्ने देखिएको महासंघको भनाइ छ।  

छिमेकी भारत र चीन जस्ता देशमा कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि नभएको अवस्थामा मुलुकमा लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले यस विषयलाई गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०३:१४ शुक्रबार