राैतहट - स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता सिके राउतलाई अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। राज्य विरुद्धको संगठित अपराध गरेको अभियोगमा छानविनका लागि सिके राउतलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न जिल्ला अदालत रौतहटले आदेश दिएको हो।

नेपालबाट मधेशलाई टुक्रयाई स्वतन्त्र मधेश बनाउने जस्ता गतिविधि संचालन गरेर मधेशी जनतालाई भ्रमित पारिरहेको अभियोगमा गत असोज २१ गते गौरबाट पक्राउ परेका राउतलाई विहिबार जिल्ला रौतहटका २ नम्वर इजलाशका न्यायाधीश अम्बीका प्रसाद निरौलाको एकल इजलासले राज्य विरुद्ध संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानको लागि राउतलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने निर्णय गरेको हो।

राज्य विरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दामा पक्राउ परेका राउत विरुद्ध कारवाही चलाउन प्रहरीलाई चुनौती बन्दै गइरहेको अवस्थामा जिल्ला अदालत गौरबाट आएको फैसलाबाट प्रहरीले राहत महसुस गरेको छ। अदालतको आदेश अनुसार राउतलाई जिल्ला अस्पताल गौरमा मेडिकल परिक्षण पश्चात गौर कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी महेन्द्र प्रसाद मराशनीले बताए।

राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकै भोली पल्ट अर्थात असोज २२ गते जिल्ला अदालत गौरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेपनि रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अदालतले आदेश दिएकाे थियाे। असोज २५ गते उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश विरगंजमा राउतका समर्थकहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गर्दा उच्च अदालतले पनि रिट खारेज गरी जिल्लाको आदेशलाई ठहर गरेको थियो। पुन: राउतका समर्थकहरुले कार्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रतिक्षिकरणको रिट दायर गरेपनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै ट्रायलका लागि पुन: जिल्ला अदालत रौतहट पठाउने आदेश दिएकाे थियाे।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार विहिबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निरौलाको इजलाशमा दिनभरी बहस चल्दा अन्तमा राउतलाई पुर्पक्षका लागि गौर कारागार पठाउने आदेश दिएको नेपाल प्रहरीका एसपी केदार ढकालले बताए। सर्वसाधारण जनतालाई भ्रमित पारेर देश टुक्रयाउने अभिव्यक्ति मधेशका विभिन्न जिल्लामा दिदै जाँदा प्रहरीका लागि चुनौतीकाे विषय बनेको अवस्थामा रौतहट प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही चलाउदा आज सफलता पाएको एसपी ढकालले बताए। राउतसँगै पक्राउ परेका जिल्ला संयोजक अशोक सिंह, विरेन्द्र साह, ओमप्रकाश साह र दिनेशलाल यादवलाई मंसिर १६ गते प्रमाणको अभावमा जिल्ला अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएकाे थियाे।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ १२:३० बिहीबार