काठमाडौं - सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसहित प्रदेशलाई हन्तान्तरण गरेको चारवटा आयोजना फेरि संघमा तानेको छ। आयोजना आफूसँग राखेपछि त्यसबाट पाइने अदृश्य प्रतिफल हेरेर मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ती आयोजना संघमा तानेका हुन्। आयोजनाका नाममा विदेश भ्रमण जान पाइने, सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने र कमिसन आउने भएकाले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका आयोजना फेरि संघमा तानेका हुन्।

सहरी विकासले चालु बजेटमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना बजेटसहित प्रदेश हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई मन्त्रालयले उक्त आयोजना संघमै तानेको छ। त्यसैगरी नयाँ सहर आयोजना, नमुना एकीकृत बस्ती कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण आयोजना र झमककुमारी प्रतिष्ठानको भवन निर्माण आयोजना पनि मन्त्रालयले प्रदेशबाट फिर्ता ल्याएको छ। ती आयोजना संघ मातहतमै तान्न सहरी विकासले पठाएको प्रस्ताव मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले सःसर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका ती आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले संघमै तानिएको जानकारी दिए। ‘कतिपय आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि नै सुरु भइसकेका र केहीको टेन्डर भइसकेकाले प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएका कारण संघमा तान्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ,’ प्रवक्ता दवाडीले नागरिकसँग भने, ‘प्रदेशकै सहमतिमा ती आयोजना फिर्ता गरिएको हो।’

मुलुक संघीयतामा गए पनि विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू ठूला आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। प्रदेशका कर्मचारी भने आयोजना आफ्नो मातहत ल्याउने प्रयासमा छन्।

गत वर्ष यही विवादका कारण आयोजना हस्तान्तरण नगरिँदा विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन। आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हुने विवाद चिर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि स्पष्ट मापदण्ड नबनाएपछि आयोजना हस्तान्तरणको विवाद कायमै छ। आयोजनाबाट व्यक्तिगत लाभ लिने बानी परेका उच्च अधिकारीहरु कसरी अझै प्रदेशलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण सहरी विकास बनेको छ।

अब मन्त्रालयले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेका ती आयोजनाका बजेट फिर्ता गरी आफैं खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एलएमबिआइएस (मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली) मा कार्यक्रम परिमार्जन गरी प्रदेशमा पठाएको बजेट सहरी विकासलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ।

प्रदेशमा कर्मचारी जान ढिलाइ हुँदा आयोजना कार्यान्वयनको काम अलमलमा परेको सहरी विकासका प्रवक्ता दवाडीले बताए। ती आयोजनामा प्रदेशमार्फत अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको र यो वर्ष काम नभएमा खर्च बढ्ने भएकाले त्यस्ता आयोजना संघमा तान्नुपरेको प्रवक्ता दवाडीको भनाइ छ। उनले एडिबीलगायत दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित आयोजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुँदा समस्या देखिने भएकाले पनि फिर्ता गर्नुपरेको बताए। नयाँ सहर आयोजनामा एडिबी (एसियाली विकास बैंक) को लगानी रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको दबाब र स्वार्थमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेका आयोजना संघमा तानिएको बताए। ती अधिकारीले भने, ‘आयोजना आफू मातहत सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले आयोजनाको गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन्। आयोजनाकै नामबाट उनीहरुले पटकपटक विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन्।’ आयोजनाको खर्चबाट माथिल्लो तहसम्म कमिसन आउने ती अधिकारीको दाबी छ। ‘आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपछि ती सबै लाभ÷सुविधा प्रदेशमै जाने भएकाले जसरी हुन्छ आफैंसँग राख्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू लागिपरेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने। केही उच्च तहका नेता र सांसदले समेत यसमा भूमिका खेलेको ती अधिकारीको भनाइ छ। सहरी विकास मन्त्रालय जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि केन्द्रमै तान्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। अन्य विकासे मन्त्रालयहरूले पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका आयोजना धमाधम संघमा तान्न लागिपरेका छन्। यसरी आयोजना तान्दा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ ०१:४७ बिहीबार