काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघको २४ आैं सम्मेलनमा भाग लिन पोल्यान्ड पुगेकी छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकबाट उक्त सम्मेलनमा भाग लिने भण्डारी एक मात्र राष्ट्रप्रमुख हुन्।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेका एशियाली मुलुक भारत र चीनले समेत सम्मेलनमा विभागीय मन्त्रीलाई पठाए पनि नेपालबाट राष्ट्रपति आफैं उक्त सम्मेलनमा सहभागी भएकी हुन्। जलवायु परिवर्तनको निकै ठूलो असर भोग्दै आइरहेको भारतले सम्मेलनमा केन्द्र सरकारका वातावरणमन्त्री डा. हर्ष वर्धनको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल पोल्यान्ड पठाएको छ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू यस किसिमको सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सहभागितालाई अनावश्यक भन्छन्। ‘नेपालले यो सम्मेलनलाई महत्त्व दिन खोजेको भए कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्रीले नै सहभागिता जनाउनुपथ्र्याे। अन्यथा वातावरणमन्त्रीको सहभागिता पर्याप्त थियो,’ परराष्ट्र मामिलाका एक विज्ञले भने। क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी जनाउँदा त्यसको महत्वबारे जानकार नहुँदा आवश्यकताबिनै पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुने गरेको ती विज्ञ बताउँछन्। नेपालका उच्च पदस्थहरूलाई आफ्नो पद र भूमिकाबारे हेक्का नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने यस्ता सभासम्मेलनलाई विदेश जाने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको आरोप छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पोल्यान्ड भ्रमणका क्रममा सोमबार सम्मेलनमा सहभागी अल्वानियाका राष्ट्रपति, सान मारिनोका राष्ट्रप्रमुख, तथा स्टोनियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेकी छन्। विश्व राजनीतिमा खासै प्रभाव नरहेका मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँगको यस किसिमको भेटले कुनै महत्वपूर्ण अर्थ नराख्ने जानकारहरुको दाबी छ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे यस किसिमका भ्रमण गर्दा राष्ट्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यस्ता भ्रमण आफ्नो विदेश भ्रमणको तृष्णा मेटाउनका लागि उपयोग गर्नु हुँदैन, त्यसैले यस्ता महŒवपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ ०२:१३ मंगलबार