काठमाडौं - सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सिफारिस गर्न बनेका दुई आयोगले कुनै परिणाम देखिने काम गर्न नसकेको भन्दै चार वर्ष आलोचनामै बिताएका छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद आगामी माघ २६ मा समय सकिँदैछ। चारवर्षसम्म एउटा पनि उजुरीको छानबिन गरी सिफारिस गर्न सकेका छैनन्।

पीडितका लागि गठन भएका आयोगका विषयमा द्वन्द्वपीडितले नै निकै आलोचना गर्दै आएका छन्। आयोगले पीडितका पक्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्दै आएका छन्। सुरुमा दुई वर्षको कार्यकालका लागि गठन भएका आयोगकोक एकएक वर्ष समय थपिएपछि कार्यकाल लम्बिएको हो।

‘पीडितसँग कुनै परामर्श नगरी जारी गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ०७१ संक्रमणकालीन न्यायको भावना अनुकूल तथा मानव अधिकारमैत्री थिएन। दण्डहीनताको अन्त्य गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित थिएन।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायका संरचना गठन भएपनि हालसम्म परिणाम देखिनेगरी काम गर्न नसकेको गत साता प्रकाशित प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पूरा हुँदासम्म एउटा पनि मुद्दाको सत्यतथ्य सार्वजनिक पनि भएनन्। सिफारिस हुने सम्भावना पनि देखिएका छैनन्।

चारवर्षसम्म दुई आयोगले कर्मचारीको अभाव, बजेट कम, ऐनको अभावका बहानामा उजुरी संकलन बाहेक केही गर्न सकेको देखिँदैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार बढी उजुरी परेका छन्। त्यसैगरी वेपत्ता पारिएका आयोगमा २५ सय १२ उजुरी छन्। दुवै आयोगमा गरी ६५ हजार बढी उजुरीमध्ये एउटाको पनि सत्य पत्ता लगाइ सिफारिसको काम हुन सकेको छैन।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको भावना अनुकूल काम गर्न नसकेको भन्दै आयोग हुनु नहुनुको कुनै अर्थ नरहेको औपचारिकरूपमा बताइसकेको छ। यही मंसिर ५ मा काठमाडौंमा भएको द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘यदि यथास्थितिमा आयोगहरूको कार्यकाल थप गरियो भने सम्पूर्ण द्वन्द्व पीडितहरूले न्यायकालागि अन्य उपाय खोज्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

‘पीडितसँग कुनै परामर्श नगरी जारी गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ०७१ संक्रमणकालीन न्यायको भावना अनुकूल तथा मानव अधिकारमैत्री थिएन’ द्वन्द्वपीडित बडापत्र जारी गर्दै भनिएको छ, ‘दण्डहीनताको अन्त्य गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित थिएन।’

सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले जुन उद्देश्यका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरुवात गरेका थिए, त्यसप्रति पीडितहरूको प्रारम्भदेखि नै अविश्वास, आशंका रहेको पीडितहरूको भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्यायको भावनाअनुकूल तथा मानव अधिकारमैत्री नभएकाले न्याय निरूपण गर्ने उद्देश्यले बनाइएका दुई आयोगप्रति प्रारम्भदेखि विश्वास गर्न नसकेको दोहो-याएका छन्।

आयोगका चार वर्षे कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा आशंका यथार्थमा रूपान्तरण भएको पीडितहरूको दाबी छ। यही अवस्थामा दुई आयोगको कुनै अर्थ, औचित्य, प्रयोजन नभएको दाबी गरेका छन्। यदि यथास्थितिमा आयोगको कार्यकाल थप गरियो भने सम्पूर्ण द्वन्द्व पीडितले न्यायका लागि अन्य उपाय खोज्ने सरकार र दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन्।

‘द्वन्द्वपीडितको समेत सहमतिमा पुनर्लेखन वा संशोधन हुने कानुनको आधारमा दुवै आयोग पुनर्संरचना गरिनुपर्छ’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको माग छ। आयोग संशोधन गरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त हुनेगरी गठन गर्नुपर्ने चौतारीको सुझाव छ। आयोगले पूर्ण पारदर्शी, लैंगिकमैत्री, समावेशी, सहभागितामूलक प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्दे दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने पीडित बडापत्रमै उल्लेख छ। आयोगले जे जति स्रोत साधन, ऐनमा टेकेर परिणाम देखिने थोरै काम गर्न सक्थ्यो, त्योसमेत गर्न नसकेको आयोगकै पदाधिकारी स्वीकार्छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी एक सदस्य मञ्चला झा आयोगले परिणाम देखिनेगरी काम गर्न नसकेको स्विकार्छिन्। आयोग स्थापनाकालदेखि आयोगमा काम गर्दै आएकी सदस्य झा ले यथास्थितिमा आयोगको यही टिमबाट काम हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताइन्।

दलहरूको इच्छा शक्ति समेत नहुँदा कुनै पनि परिणाममुखी काम हुन नसकेको बताइन्। सशस्त्र द्वन्द्वको मूल जरो विशुद्ध राजनीति भएकाले संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन दलको इच्छाशक्ति हुन आवश्यक भएको झा बताउँछिन्। ‘नेतृत्वको उदासीनता देख्दा राजनीतिक दबाब देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि सरकार र दलको संक्रमणकालीन न्यायप्रति चाहना, प्रतिवद्धता, जवाफदेहीता देखिएन।’ दुई आयोग गठनपछि मुलुकमा ३ वटा सरकार परिवर्तन भैसकेका छन्।

सय उजुरीको भए पनि सत्य पत्ता लगाएर सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्थ्यो। चार वर्षमा ६३ हजारमध्ये एउटा फाइलको सत्य पत्ता लगाएर सिफारिस गर्न सकेको छैन। त्यसलाई आयोगकै पदाधिकारी नेतृत्वको उदासीनता भएको बताउँछन्। ‘आयोगमाथि अदृश्य दबाब छ’ आयोगकी सदस्य झा भन्छिन्, ‘पीडितले हामीलाई दोषीकै नजरमा हेर्छन्। पीडितको आक्रोश, क्रोध पनि स्वभाविकै हो। पीडितको विश्वास अनुसार परिणाममुखी काम गर्न सकेनौं।’ तर, आयोगले चार वर्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्नेमा उनी सहमत छैनन्। उजुरी संकलन, ७ वटा प्रदेशमा शाखा खोलेर अनुसन्धान शुरु गरिएको र ३२ सय फाइल अनुसन्धानसम्मका काम गरिएको उनले बताइन्।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०१:४९ सोमबार