काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल वीरगन्जले विद्यार्थीसँग सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा १४ लाख बढी असुलेको पाइएको छ। नागरिकलाई प्राप्त विवरण र उक्त मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग गरिएको कुराकानीपछि यसको पुष्टि भएको हो। २०७५ असोज २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले ५५ लाख ८५ हजार ६ सय शुल्क निर्धारण गरेको छ।

शैक्षिक कार्यक्रमबाहेक कलेजले होस्टल फी, मेस फीलगायतका अन्य शीर्षकमा असुलेको शुल्कको हिसाब जोड्ने हो भने ६३ लाख हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। तर, नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा. जैनुदिन अन्सारीले आफूहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क नलिएको दाबी गरे। ‘बढी शुल्क लियो भनेर मिडियामा कुरा गर्ने विद्यार्थी को–को हुन्, तिनीहरूको नाम बताउनुस्,’ आफ्नो कलेजको विषयमा मिडियाले अनावश्यक चासो लिएको बताउँदै अन्सारीले भने, ‘हाम्रो कुरा पनि सुन्नुप-यो नि, विद्यार्थी र अभिभावकको मात्र कुरा सुनेर हुन्छ ? बढी लिएको प्रमाण भए उजुरी हाल्नुहोस्।’ उनले मिडियामाथि आक्रोश पोख्दै आफूहरूको पछि लाग्नुको अर्थ नभएको पनि बताए।

विभिन्न शीर्षक राखेर बढी शुल्क असुल्नु ठगी भएको भन्दै नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सदस्य अधिवक्ता केदार कार्कीले नेसनल मेडिकल कलेजविरुद्ध आवश्यक छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सशक्त कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण भएको हुँदा त्यसैको आडमा चर्को शुल्क असुलेको बताए। कार्कीले मेडिकल कलेज व्यवसायीको हित हेर्ने कि नागरिकको भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने बताए। अनुगमन प्रभावकारी नहुने र राजनीतिक आडमा मेडिकल कलेज व्यवसाय चलाइरहेकाले विद्यार्थी तथा अभिभावक ठगिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

कलेजले पाँच वर्षका लागि ट्युसन शुल्क भनेर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। कलेजलाई भर्ना शुल्क भनेर ३५ हजार, ल्याब शुल्क शीर्षकमा वार्षिक ३५ हजार, पुस्तकालय शुल्क वार्षिक ३५ हजार, परीक्षा शुल्क शीर्षकमा वार्षिक ३५ हजार, दर्ता शुल्क २० हजार ६ सय रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम र अन्य शुल्क वार्षिक ४० हजार , वार्षिक प्रमोसन शुल्क दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक एक लाख २५ हजार पनि तोकिएको छ। यसैगरी सामुदायिक स्थलगत भ्रमण शुल्क एक लाख, आइओएमको इन्स्टिच्युसनल शुल्क ५० हजार, सम्बन्धन शुल्क शीर्षकमा ३० हजार लिने गरिएको छ। क्लिनिकल ट्रेनिङ शुल्क चौथो वर्ष र पाँचौं वर्षको १ लाख ५० हजार पनि तोकिएको छ। कलेजले पढाइ शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्कबाहेक अन्य विभिन्न शीर्षकमा नियमविपरीत शुल्क तोकेको छ।

कलेजले वार्षिक होस्टल शुल्क ८५ हजार र मेस शुल्क ९० हजार तोकेको छ। नागरिकको सम्पर्कमा आएका नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूका अनुसार पाँच वर्षको कोर्स सक्दा ६३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ। उनीहरूले केलजले सरकारलाई बुझाउन एउटा बिल र आफूले राख्न अर्को बिल बनाएको पनि दाबी गरे। अभिभावकसँग पनि दुई किसिमको कागज गरिएको उनीहरूले प्रस्ट पारे। कलेज प्रशासनले कलेजले तोकेको शुल्कको विषयमा बाहिर कुरा गरे निष्कासन गरिदिने धम्की दिएको ती विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले विभिन्न शीर्षकमा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क असुल्नु गैरकानुनी, अनुचित र बदमासी भएको उल्लेख गरे। उनले सरकारले उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजहरूले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजहरुले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको स्पष्ट पारे। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा परीक्षालगायत विभिन्न शीर्षकमा अन्य शुल्क भिन्नभिन्न रूपमा आफूखुसी निर्धारण भएको देखिँदा यसलाई विश्वविद्यालयले अध्ययन शुल्कसँगै किटान गरी तोकिएको हदसम्म मात्र कलेजहरूले लिन पाउने व्यवस्था गर्नू भनेर प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएकाले त्यसरी अतिरिक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी र अनुचित भएको डा. अग्रवालको भनाइ छ।

अतिरिक्त शुल्कका नाममा विद्यार्थीसँग थप शुल्क लिनेलाई कारबाही गर्न सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्ने उनको धारणा छ। अग्रवालले विद्यार्थीलाई होस्टल अनिवार्य गराउनु पनि गलत भएको बताए। सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई डा. अग्रवालले आग्रह गरे। उनले विद्यार्थी तथा अभिभावक नै सचेत भएर उजुरी दिए सरकारलाई कारबाही गर्न सजिलो हुनेसमेत जनाए।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले विभिन्न शीर्षकमा अन्य शुल्कहरू भिन्नभिन्न रूपमा आफूखुसी निर्धारण गर्नु कानुनविपरीत भएको बताए। कार्कीले कलेजले विद्यार्थीलाई फेल गराइदिने र अनावश्यक टर्चर दिने भएकाले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु खुलेर बाहिर आउन नसकेको उल्लेख गरे।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगका सदस्य सूर्य गौतमले पनि मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट पार्दै त्यस्तो शुल्क लिएको भेटिए सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने बताए। विभिन्न नाममा अन्य शुल्कहरू भिन्नभिन्न रूपमा आफूखुसी निर्धारण गर्ने मेडिकल कलेजविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हाल्नसमेत उनले विद्यार्थी तथा अभिभावकसमक्ष अनुरोध गरे।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७५ ०१:५९ आइतबार