मुलुकको कुनै स्थानमा प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कुनै दुर्घटना भयो भने सबैभन्दा पहिला उद्धार र राहतमा जुट्ने स्थानीय सरकार नै हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशसँग त्यस्तो उद्धार एवं राहत कार्यमा जुट्ने संयन्त्र र साधन छैन।  त्यसो त स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै विपत्ति आइलागे त्यसको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ हेक्का दिएका छैनन्। त्यसका लागि आवश्यक साधनदेखि संयन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान छैन। बरु, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा वृद्धि गर्नेतर्फ मात्रै उनीहरूको ध्यान गएको छ जुन आफंैमा दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले त अधिकांश स्थानीय सरकारहरूको ध्यान दमकल, एमबुलेन्सजस्ता अत्यावश्यक सवारीसाधन खरिदतर्फ छैन। बरु, स्थानीय सरकारका प्रमुखदेखि अन्य पदाधिकारीहरुलाई महँगा र विलासी सवारीसाधन किन्न पनि उनीहरु पछि परेका छैनन्। यसले गर्दा स्थानीय सरकार जनमुखीभन्दा पनि पदमुखी मात्रै भएको आरोप लाग्न थालेको छ, जुन संस्थागत हुन लागेको संघीय व्यवस्थाकै लागि खतराको सूचक हो।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्ना लागि सुविधा लिनुभन्दा जनताबाट कर उठाइसकेपछि त्यसअनुसार सर्वसाधारणलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यसमाथि विपद् व्यवस्थापनका लागि त उनीहरू झनै संवेदनशील बन्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित होस्।

मुख्य कुरा कुनै स्थानमा आगलागी हुँदा तत्काल पठाउनुपर्ने दमकल अधिकांश स्थानीय सरकारसँग छैन। जस्तो मंसिर ४ गते मोरङको उर्लाबारीस्थित मुख्य बजारमा आगलागी हुँदा इटहरा रोडमा रहेको भक्तिराम अधिकारीको किराना पसल खरानी भयो भने झन्डै ३ करोडको क्षति भयो। आगो नियन्त्रणमा लिन दुई घन्टा लागेको थियो, त्यो पनि अन्यत्रबाटै ल्याएका सातवटा दमकल प्रयोग गरेर। उर्लाबारी नगरपालिकाकासँग दमकल नभएका कारण पनि ठूलो मात्रामा क्षति भएको हो। उर्लाबारीमा आगो लागेको पाँच दिनपछि झापाको शिवसताक्षीमा आगो लागेर एकै घरका चार जनाले ज्यान गुमाउनुप-यो। लक्ष्मण खनालको घरमा राति १० बजे लागेको आगोले दमकल आइपुग्दानपुग्दै खनाल, उनकी पत्नी राधिकासहित दुई नाबालकले ज्यान गुमाए। आफ्नै नगरपालिकामा दमकल भएको भए उनीहरूको ज्यान बचाउन सकिने स्थानीयको तर्कलाई नकार्न सकिँदैन। जब कि नगरपालिकाले भर्खरमात्रै मेयर र उपमेयरलाई मात्र होइन, वडाध्यक्षसमेतलाई सवारीसाधनको व्यवस्था गरेको छ। टाटा सुमो हुँदाहुँदै मेयर चन्द्रकुमार शेर्माले ७२ लाखको जापानी ‘टोयटा हायस’ चढ्ने गरेका छन् भने उपमेयरका लागि ३२ लाखको ‘टाटा सुमो’ को व्यवस्था गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, सबै वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ।  

उर्लाबारी र शिवसताक्षी त उदाहरण मात्र हुन्। अधिकांश स्थानीय तहसँग आगलागी हुँदा निभाउने दमकलको व्यवस्था नभएको कटु यथार्थ हो। अर्काेतिर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिचाहिँ सुविधाभोगी हुन थालेका छन्। यसरी विपद् व्यवस्थापनप्रति उदासीन देखिएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि आफैंचाहिँ सुविधाभोगी बन्दा स्थानीय सर्वसाधारण आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। जब आफ्नै गाउँठाउँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि हिसाबले लोकतन्त्रको जरा बलियो हुन सक्दैन। र, जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो कदम नै अन्ततः संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधक बन्न सक्छ। त्यसैले पनि यो अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधी आफूले के कस्तो सुविधा लिनेभन्दा पनि जनताबाट कर उठाइसकेपछि त्यसअनुसार सर्वसाधारणलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यसमाथि विपद् व्यवस्थापनका लागि त उनीहरू झनै संवेदनशील बन्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित होस्।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०२:४१ शुक्रबार