काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुकूल बनाउने भन्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न गठित दुई आयोगका ऐनलाई केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन सकिने गरी सरकारले संशोेधनको तयारी गरेको छ ।

यसअघि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको उक्त ऐनको नौ नम्बर बुँदालाई ‘अन्य अपराध’ र ‘गम्भीर अपराध’ भनी परिभाषा थप्न संशोधन तयारी गरिएको हो ।

ऐन संशोधन तयारीमा संलग्न एक मन्त्रीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने, नेपालका द्वन्द्वरत पक्षलाई मान्य हुने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना एवं मर्मअनुरुप हुने गरी संशोधन गर्ने तयारी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्ध अपराध संशोधनमा हटाइने ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारको संशोधन प्रस्तावमा गम्भीर अपराधअन्तर्गत हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता र यातनालाई राखिएको छ । अन्य अपराधअन्तर्गत अपहरण तथा शरीरबन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने र घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला गर्ने वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने भनी विभाजन गरिएको छ । ऐनमा परिभाषा खण्डको ‘ञ’ मा राखिएको व्यवस्थालाई सरकारले दुई भागमा विभाजन गरी मुद्दाको गम्भीरता हलुको पार्ने र कम सजाय गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

बलात्कार, बेपत्ताजस्ता मुद्दामा लाग्ने हदम्याद भने हटाउने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ ।
गम्भीर अपराधअन्तर्गत अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने, मेलमिलाप वा क्षमादान दिन नपाइने र कठोर सजाय हुने भएकाले पीडितलाई कम सजाय गर्न यस्तो संशोधन हुन लागेको शंका आफूलाई लागेको पीडितको संस्था साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू हस्ताक्षर गरेको नेपालले ती कानुनको दायित्वभित्र पर्ने अपराधलाई ऐनबाट हटाउँदैमा उन्मुक्ति नपाउने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईंले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा विभाजन गरेर सम्बोधन नहुने भएकाले त्यहीअनुसारको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

‘नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर अपराध भन्दैमा अन्य हत्या आउँदैन,’ अधिवक्ता चापागाईंले भने, ‘यसमा बाँदरमुढे घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने वा छुट दिन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

यस्ता सबै प्रकृतिका घटना सम्बोधन गर्न र मानवीय कानुनविरुद्धका सबैलाई समेट्न ‘सबै खालका गैरन्यायिक हत्या’ भनी अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

अघिल्लो सरकारले पनि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बलियो पार्न २३ वैशाखमा भएको नौबुँदे सम्झौताअनुकूल ऐन संशोधन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा असफल भएको थियो ।

१५ दिनभित्र ऐन संशोधन गरी आफूअनुकूल बनाउने निर्णय गरी मस्यौदा निर्माण गर्ने दलको प्रयास दातृ निकायका असहमतिपछि सरकार विघटनसँगै समाप्त भएको थियो । सरकार परिवर्तन हुनुमा अन्य धेरैमध्ये एक कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापन पनि भएको टिप्पणी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा सम्बोधनका क्रममै बताएका थिए ।

तत्कालीन सरकारसँग सहमतिअनुसार वा अदालत र दातृ निकायले दिएको सुझावअनुसार संशोधन ल्याउने विकल्प खुला भए पनि संशोधन विधेयक नै रोकिएपछि सत्ता समीकरण खलबलिएको थियो । लगत्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा सातबुँदे सहमति हुँदै सरकार गठन भएको थियो । उक्त सात बुँदामध्येको एकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन पनि छ ।

तत्कालीन समयमै कानुन मन्त्रालयले ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी ऐन– ०७२’ संशोधन विधेयक मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । उक्त विधेयकलाई राय, सुझाव र परामर्शका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, अमेरिकी राजदूतावास, आइसिजे लगायत अन्य निकायमा गोप्य रूपमा पठाइएको थियो । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले दुईपटक गरेको फैसला र बालकृष्ण ढुंगेलमा बसेको नजिरहरू पालना गरे मात्र आफूहरू ऐन संशोधनमा सहमत हुने तर्क गरेपछि आफूअनुकूल ऐन संशोधन गर्ने उनीहरूको प्रयासमा धक्का लागेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले यसअघि नै आफूले ऐनबारे दिएको मार्गनिर्देशिका अनुसार मस्यौदा हुनुपर्ने जवाफ दिएको थियो । त्यही मस्यौदालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार भए पनि आफूले सबैलाई मान्य हुने गरी अघि बढाएको महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

०५२ देखि ०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वमा मानवअधिकार हननका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो । सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोेजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

अन्तरिम संविधान, ०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण २७ माघ ०७१ मा दुई आयोग गठन भएका थिए । आयोग गठन भए पनि नियमावली नहुँदा १४ महिना त्यसै बितेका थिए । ऐनमा दुई वर्षको अवधि तोकेर आयोग गठन भए पनि एक वर्ष अन्तरिम छलफलमै बितेको थियो । हाल कायम रहेको पदावधि ६ महिना र एक वर्ष थप हुन सक्ने गरी डेढ वर्षमा करिब ६० हजार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने चुनौती दुवै आयोगसमक्ष छ ।

मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २८ सय २३ उजुरी गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०१:३४ मंगलबार