काठमाडौं – दुईतिहाइको सरकार बनेपछि मुलुकमा विकास–निर्माणले गति लिन्छ भन्ने विश्वास व्यवसायीमा थियो। त्यसैले वर्तमान सरकार गठनसँगै निर्माण व्यवसायी उत्साहित बने। माग धेरै हुने आसामा उनीहरूले धमाधम ठूला उपकरण किने। तर, परिस्थिति उल्टो बन्यो। स्थानीय र प्रदेश सरकार बने पनि उनीहरुले काम गर्न सकेनन्। अहिले काम नपाएर हजारौं उपकरण बेकामे छन्।

हेभी इक्युप्मेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘१२ वर्षको इतिहासमा काम नपाएर यसरी बेरोजगार बस्नुपरेको अनुभव छैन।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पुँजीगत बजेट साढे आठ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन। तीन खर्ब ४५ अर्बको पुँजीगत बजेट भए पनि खर्च गर्न नसक्दा विकास–निर्माण सुस्त छ। यसले निर्माण व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको छ। ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ’ भनिए पनि विकास–निर्माण कार्य भने दशकअघिको जस्तो पनि हुनसकेको छैन। ‘यति लामो समय यसरी निष्क्रिय बस्नुपरेको अनुभव थिएन,’ महासंघका अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘हाम्रा मेसिनहरु १२ वर्षमा पहिलोपटक यसरी थन्काएर राख्नुपरेको छ।’

महासंघका अनुसार हाल व्यवसायीसँग झन्डै १८ हजार ठूला निर्माण उपकरण छन्। स्थानीय सरकारसँग सात हजार हाराहारी यस्ता उपकरण छन्। भएका उपकरणमध्ये पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले काम नपाएको महासंघका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य फणिन्द्र भट्टले बताए। विगतका वर्षमा भदौदेखि असारसम्म यी उपकरण सञ्चालन हुन्थे। यस वर्ष भने जेठदेखि अहिलेसम्म मेसिन सञ्चालन हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष कुँवरले बताए। निर्माणका लागि ‘पिक आवर’ मानिने यो बेला पनि उपकरण थन्काएर बस्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ।

विकाास–निर्माणका काम नभएका कारण ठूला उपकरण परिचालन गर्न नसकिएको हो। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि निर्माण कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा सर्यो। स्थानीय सरकारले विकास–निर्माणका काम अघि बढाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ।

१२ वर्षको इतिहासमा काम नपाएर यसरी बेरोजगार बस्नुपरेको अनुभव छैन। निर्माणका काम नहुँदा हाम्रा मेसिन–उपकरण १२ वर्षमा पहिलोपटक यसरी थन्काएर राख्नुपरेको छ।
                                            –ताराबहादुर कुँवर, अध्यक्ष, हेभी इक्युप्मेन्ट व्यवसायी महासंघका

संघीय सरकारका केही आयोजनाबाहेक स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि टेन्डर आह्वान भएको छैन। कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छैनन्। त्यहाँका आयोजनाको सर्भे हुन सकेको छैन। अर्बौं बजेट स्थानीय तहलाई छुट्याइए पनि परिचालन हुन नसकेको महासंघका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य भट्ट बताउँछन्।

‘कर्मचारी कहिले स्थानीय तहमा पुग्ने, कहिले आयोजना सर्भे गर्ने र निर्माण सुरु गर्ने,’ भट्टको प्रश्न छ। निर्माण व्यवसायीले गत वर्ष सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नपाएका कारणले पनि काम हुन नसकेको उनले बताए।

स्थानीय सरकारले निर्माणसम्बन्धी अधिकार पाएसँगै जनप्रतिनिधि पनि डोजर किन्नेतर्फ लागे। स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा आफ्ना उपकरण प्रयोग गरेर लाभ लिने सोचमा जनप्रतिनिधि छन्। गाउँपालिका, नगरपालिकाका आआफ्नै उपकरण छन्। तिनले पनि काम पाएका छैनन्। अर्कातिर ठूला आयोजना हात पर्ने व्यक्ति वा संस्था र पहुँचवालाले आफ्नै उपकरण किनिरहेको व्यवसायी बताउँछन्। फास्ट ट्र्याक सेनाले हात पारेपछि त्यहाँ आफ्ना उपकरण प्रयोग गराउन पूर्वजर्नेल, डिआइजी, पूर्वसांसद लागिपरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

‘हेभी इक्युप्मेन्ट व्यवसायीका मेसिन÷उपकरण प्रयोग हुने भनेको स्थानीय उपभोक्ता समितिका काममा हो,’ महासंघका अध्यक्ष कुँवर भन्छन्, ‘त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधिले आफैं उपकरण किन्न थालेपछि हामी समस्यामा पर्न थालेका छौं।’

विकास निर्माणले तीव्रता पाउने आसामा हेभी इक्युप्मेन्टको आयात समेत बढेको छ। महासंघका अनुसार गत वर्ष ठूला उपकरणको आयात ह्वात्तै बढेको थियो। बैंकले समेत यस क्षेत्रमा ठूलो ऋण दिएका छन्। मेसिन ल्याउने तर काम नपाउने समस्या बढ्न थालेकाले यो व्यवसाय कुनै बेला धरासयी हुन सक्ने अवस्था रहेको कुँवर बताउँछन्।

मुलुकमा २५ हजार हाराहारीमा यस्ता मेसिन भएकोमा चार हजार जति काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एउटा मेसिनलाई ४० लाखदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म पर्छ। यस क्षेत्रमा एक खर्बभन्दा धेरै लगानी भइसकेको छ। एक मेसिनबराबर पाँचजनाले रोजगारी पाइरहेको कुँवरले बताए।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ००:५३ बुधबार