१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

वामपन्थी सरकारसँग प्रश्नै–प्रश्न?

एकवर्षपछाडि फर्कौँ। संविधानसभावाट संविधान जारी भएर आमनिर्वाचनको वातावरण थियो। नेपालका वामपन्थीहरू बहुमतको सरकार बनाउँदैछन् भन्ने सर्वत्र चर्चा थियो। राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका सबै देशी र विदेशीले निर्वाचनपूर्वनै परिणाम आकलन गरेका थिए। पत्रपत्रिकाको मुखपृष्ठमा कांंग्रेस हार्दैछ र कम्युनिस्टले बहुमतको सरकार बनाउँदैछ भन्ने अड्कलवाजीहरू सामान्य थिए।

वामपन्थीहरूको दिग्विजय अनुमान गरेभन्दा पनि बढी अर्थात दुईतिहाइको भयो। संभवतः विश्व कम्युनिस्ट इतिहासमै स्वतन्त्र र निष्पक्ष आमनिर्वाचनका माध्यमबाट दुईतिहाइ सांसद सदस्य जित्ने पहिलो प्रयोग नेपालमा भयो कम्युनिस्टहरूको।

नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जितेपछि नेपाल पनि पश्चिम बंगाल हुन्छ भनी कांग्रेस थला परेको थियो। एक वर्षपछि अहिले कांग्रेसजन बौरिन थालेका छन् कम्युनिस्ट सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा।

कम्युनिस्टहरूको दुईतिहाइ सांसद सदस्य दिग्विजयको पृष्ठभूमि कम रोचक छैन। कहिले सूर्य र हँसिया हथौडामा भोट हाल्न नसर्ने हातहरू तिनमा भोट हाल्दै थिए। प्रम शेरबहादुर देउवाको निष्प्रभावी नेतृत्व थियो देशमा र कांग्रेसमा। भारतको नाकाबन्दीको प्रभाव पनि पहाडी मतदातासमक्ष परिरहेको थियो। यसप्रकरणमा कांग्रेस अराष्ट्रवादी र कम्युनिस्ट खासगरी वर्तमान प्रम खड्ग ओलीको इमेज राष्ट्रवादीका रूपमा आमनेपाली जनतामाझ स्थापित भयो।

कांग्रेस सभापति र देशका प्रम शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस पराजितमात्र भएन, थला नै प¥यो भन्दा हुन्छ। तर जुन उत्साह र उमंगबाट गैरकम्युनिस्टहरूले पनिसूर्य र हँसिया हथौडामामत हालेका थिए। यतिखेर भने तिनकोे मोहभंग भएको छ प्रम ओलीसँग। प्रम ओलीको राष्ट्रवादसँग।देशको वातावरण र सञ्चारजगतको प्रमुखपृष्ठ हेर्दा यो बुझ्न पनि राजनीतिको सामान्यज्ञान भए पुग्छ।

आमनिर्वाचनको परिणामपछि गैरकम्युनिस्ट मतदाताले अब नेपाल पश्चिम बंगालको बाटोमा जान्छ भनी अनुमान काट्थे। कैयन् त जिव्रो पनि टोक्थे। भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनको माध्यमबाटै तीन दशक बढी शासन गरे र अहिले एक दशकदेखि सत्ताबाट बाहिर पुगेका छन्।

भारतको पश्चिम बंगालमा झण्डै ३४ वर्षसम्म अविच्छिन्न शासन गरेको कम्युनिस्ट पार्टी यतिखेर तीव्र पतनको बाटोमा छ। किन त्यस्तो भयो भन्ने संक्षिप्त चर्चा गर्नु यहाँ यसकारण पनि सान्दर्भिक छ कि नेपालको कम्युनिस्ट सरकार एक वर्षको समय पूरा नहुँदै त्यस्तै पतनको मार्गमा छ।

भारतको बंगालमा कम्युनिस्ट सरकारको समय उद्योग व्यापार चौपट भयो। कृषि उत्पादनमा हस आयो। सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कम्युनिष्टकरण गरियो र निकम्मा बनाइयो। गरिब झन् गरिब भए र ती सामान्य रोजगारीका लागि पनि दक्षिण भारत र दिल्लीको शरणमा पुगे। त्यहाँ पनि तिनलाई ‘बिरामी राज्यको मान्छे’ भनी अपहेलित हुुनुप-यो, परिरहेकै छ। बंगालमा राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधलाई पार्टी कार्यकर्ताको नाममा छुट दिने काम भयो। तीन दशक कम्युनिस्टराजनीतिज्ञहरूले अपराधीलाई संरक्षणमात्र दिएनन्, पार्टीमै हुले। र, पछि तिनैले कम्युनिस्टपार्टीलाई ध्वस्त पनि पारे।

भारतको पश्चिम बंगालमा झण्डै ३४ वर्षसम्म अविच्छिन्न शासन गरेको कम्युनिस्ट पार्टी यतिखेर तीव्र पतनको बाटोमा छ। किन त्यस्तो भयो भन्ने संक्षिप्त चर्चा गर्नु यहाँ यसकारण पनि सान्दर्भिक छ कि नेपालको कम्युनिस्ट सरकार एक वर्षको समय पूरा नहुँदै त्यस्तै पतनको मार्गमा छ।

पंश्चिम बंगालमा साठीको दशक र सत्तरीको प्रारम्भिक समयमा वैकल्पिक राजनीतिक गतिविधिहरूको शृंखला चल्यो। त्यसले बंगाली समाजमा राजनीतिक चेतनाको स्तर बढायो। युवाहरू समाज परिवर्तनको नशामा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उत्रिए। नक्सलवादी आन्दोलनको चेतना र तत्कालीन कांग्रेस सरकारको अक्षमताबाट पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टको आधारभूमि निर्माण भयो। त्यही आधारभूमिमा टेकेर तीन दशकभन्दा बढी माक्र्सवादीहरूले पश्चिम बंगालमा शासन गरेका थिए।

साँढे तीन दशकअगाडि जब प्रथमपटक कम्युनिस्ट सरकार बनेको थियो बंगालमा कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन कि भारतीय कांग्रेसको विकल्पमा तृणमूल कांग्रेस आउनेछ भनेर। आज पश्चिम बंगालको राजनीतिमा कुनै समय झण्डै तीन दशक शासन गरेको भारतीय कांग्रेसको कुनै नाम निशान नै नभएजस्तो छ, कम्युनिस्ट पार्टी त्यही बाटोमा छ।

एक दशकअगाडि सत्ता सम्हालेको ममता वनर्जीको तृणमूल कांग्रेसको विकल्पमा हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी अहिले उदाउँदो छ। चार वर्षअगाडि बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टी किन पतन उन्मुख छ भनी भएको सोधमा ‘पार्टीभित्र अराजनीतिक र आपराधिक व्यक्तिहरू प्रभावशालीमात्र भएनन्, निर्णायक नै भएका कारण’ निष्कर्षका रूपमा निकालेको थियो अध्ययनले।

कांग्रेस नेताहरूले भारत देखेका छन् र बुझेका पनि छन्।नेपालका कम्युनिस्टहरूको त भूमिगतरूपमा घरजम गरी भारत बस्ने लामो अभ्यास नै छ। यी दुवै दलले माथिका उदाहरणबाट शिक्षा लिन सक्छन् र समयमै सचेत होलान्। नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जितेपछि नेपाल पनि पश्चिम बंगाल हुन्छ भनी कांग्रेस थला परेको थियो। एक वर्षपछि अहिले कांग्रेसजन बौरिन थालेका छन् कम्युनिस्ट सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट नभएको विचार छापाहरूमार्फत बाहिर आएका छन्। त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष नम्बर दुई प्रचण्ड पनि सरकारी कर्मचारीले असहयोग गरे, टेरेनन् भनी सार्वजनिकरूपमै प्रकट भए। जब प्रम र पार्टी अध्यक्ष नै सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनन् भने आमनागरिक सन्तुष्ट हुने ठाउँ नै कहाँ रहन्छ ? प्रमको असन्तुष्टि कोसँग हो थाहा भएन। तर उनको मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री सबै कि अप्रभावकारी देखिए वा विवादास्पद।

मन्त्रिमण्डल प्रभावकारी नहुँदा प्रममाथि दबाब पर्छ। कमजोर र बिरामी प्रमलाई दबाबले थला पार्छ। प्रम ओलीको अस्वस्थताका कारण मन्त्रिमण्डल अप्रभावकारी भएको हो कि मन्त्रीहरू अक्षम भएका कारण प्रम थला परेका हुन्, बुझ्न गाह्रो भयो। सरकारको झण्डै एकवर्षको कार्यकाल खेर गयो। ओली सरकारको एक वर्ष प्रभावहीन भएको पुष्टि उनैका पार्टीका पाका र अनुभवी भरतमोहन अधिकारीमात्र भनिरहेका छैनन्, नेता माधव नेपालले संसद् रोस्टममै उभिएर बोले।

कम्युनिस्ट सरकारले भोट माग्दा जनतासँग गरेका वाचाहरूको समीक्षा गर्ने बेला अहिले भएको छैन। तर पनि घोषणापत्रले के/कस्ता वाचा गरेका थिए भनी मैले सरसर्ती पल्टाएँ। आर्थिक क्रान्तिको आधारहरू घोषणापत्रमा प्रशस्तै लेखिएको रहेछ। कृषिको रूपान्तरण, जलस्रोत, भौतिक विकास र मानव सुंशासनलाई क्रान्तिको आधार मानिएको रहेछ घोषणापत्रमा।

भौतिकपूर्वाधार विकास पहिलो चौमासिकमा कस्तो रह्यो भन्ने विकास खर्चले प्रष्ट पारिसक्यो। ५ लाख घरवारबिहीन परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कामको थालनी मात्र भएको पनि कतै जानकारीमा छैन । वार्षिक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने उद्घोष पनि घोषणापत्रमै सीमित छ।

‘एकघर, एक रोजगार’ को सुरुवात भयो कि भएन ? प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ३ लाख युवालाई  रोजगारी दिने वामपन्थी सरकारको वाचा छ के भयो झण्डै एकवर्षमा ? कति युवा यो घोषणाबाट मलेसिया र मध्यपूर्वको रेगिस्तामा काम गर्न जानुपरेन ? नमुना बस्ती पनि कतै निर्माण हुँदैछ कि? अनेकन् वाचावन्धन छन् ओली सरकारले मतदातासमक्ष गरेको। मोनोरेल र वेगवान रेलको कुरा अहिले नगरौँ।

नेकपाका अध्यक्षद्वयले सम्हालेको ककपिटबाटहवाईजहाजले उडान भर्न सकेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न पालो पर्खेको हवाईजहाजको जस्तै हविगत छ सरकारको। मौसमको खरावीले जहाज नउड्ने संकेतहरू प्रशस्त देखिँदैछन्। अनि यस्तो विमानमा बस्ने यात्रुको अवस्था कस्तो होला ? जनताको स्थिति त्यस्तै छ।ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सम्हालेको मन्त्रालयझैँ छ। कहिले आकशमै होल्डहुने, कहिले त्रिभुवन विमानस्थलको बसमा चढेपछि नगुड्ने र कहिले रन–वेमा पुगेर पनि कुर्ने।

शासक र प्रशासक ठूलठूला कामको वाचा गर्छन्। ठूला कुरा पनि गर्नुुपर्छ। ठूला कुरा सोच्नु पनि पर्छ। तर साना कुरा गर्नै हुँदैन भन्ने छ र ? आमनागरिकलाई ठूलठूला कुराभन्दा साना साना काम चाहिएको छ वामपन्थी सरकारबाट। प्रशासनभित्र संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र राजनीतीकरणको जालो तोड्ने हिम्मत गरे नागरिकले राहत पाउँछन्। तर त्यसका लागि कर्मचारीसँंग सेटिङ मिलाएर घूस खाने संस्कार छाड्न सक्लान कम्युनिस्टहरूले ?

भारतको पश्चिम बंगालमा तीन दशक काली मन्दिरको पुजारीदेखि उद्योगपति टाटा बिड्लासम्मलाई कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र नेताहरूले धम्काएर पैसा लिन्थे। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी पतन हुँदैछ। नेपालमा ठेकेदारसँग कमिसन खान लज्जाबोध होला कम्युनिस्ट नेताहरूलाई ? यतिमात्र भए नेपालका बाटोहरू राम्रो गुणस्तरको बनिहाल्छन्। मेलम्चीको पानी समयमा जनताको घरदैलोमा पुग्थ्यो।

ठूलो/सानो कम्युनिस्ट नेताको खर्चवर्च हेर्दा लज्जा त्यागेका देखिन्छ यिनले। नेता र कार्यकर्ताको यस्तो संस्कारले तिनको घरदैलोमा समृद्धि आउला, जनताको घरदैलोमा होइन। निजी अस्पताल, सहकारी, शिक्षा, गैरसरकारी संस्था सर्वत्र त कम्युनिस्टकै हालीमुहाली छ नेपालमा। यिनलाई नियमन गर्न सक्छ सरकारले ? गाह्रो छ। गाह्रोमात्र होइन, संभव नै देखिँदैन।

अन्तमा,दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा आज सर्वत्र दक्षिणपन्थीहरूको सरकार छ। केही वर्षअगाडिसम्म त्यहाँ अधिकांश देशमा वामपन्थीको सरकार थियो। वामपन्थीहरूको सरकारले अभाव र वञ्चनामा परेकालाई सत्ता सम्हालेको प्रारम्भिक वर्षहरूमा न्यायपूर्ण र समतामूलक कामहरू पनि गरे। तर पछि सबैजसो वामपन्थी नेता भ्रष्टाचारमा मुछिए र दक्षिणपन्थी हावा दक्षिण अमेरिकामा चल्यो। वामपन्थीहरू सत्ताबाट फालिए। पंश्चिम बंगालमा पनि त्यही भएको हो।

नेपालमा वामपन्थी सरकारले प्रारम्भिक वर्षमा नै निराश पारेका छन् जनतालाई। बाँकी चारवर्षको अवधिजनताको कष्टकर नहोस् भनी चिन्तन गर्ने प्रम ओलीले हो। के उनलाई यस्तो चिन्तन गर्ने छुट छ ? के उनी अपराधी, डन, कमिसन एजेन्ट, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थी कार्यकर्ताको हितभन्दा माथि सोच्न सक्लान्? अहंकार त्यागेर खुला र फराकिलो सोचबाट अगाडि बढ्ने हो भने सबै कुरा संभव हुन्छ। नयाँ ओली बन्ने दिशामा सबैको सहयोग प्राप्त हुन्छ र बाँकी चारवर्षको अवधि शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको नेपाल निर्माणमा प्रम अग्रसर हुनसक्छन्। चेतना भए।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०३:३७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App