अहिले संसारका कुनै पनि मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न र शक्तिशाली बन्ने होडमा छन्। त्यसैले आर्थिक प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सबै मुलुक आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने प्रयासमा छन्। अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने क्रममा लगानीका विविध क्षेत्र पहिचान गर्दै तिनमा लगानी प्रवद्र्धन गरेर उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिमा विश्वका हरेक मुलुकको ध्यानकेन्द्रित भइरहेको छ। मानव संसाधनको विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि अहिलेको विश्वको मुख्य चासोको विषय बनिरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रपंक्तिमा उभिन लालायित मुलुकहरूले आर्थिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित हुन उपर्युक्त विषयहरूमा बढी नै ध्यानकेन्द्रित् गरिरहेका छन्।

सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि विविध आर्थिक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्दागर्दै पनि मानव पुँजीमा लगानी प्रवद्र्धन नगरेसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवधारणाले निकै महत्व पाउन थालेको छ। त्यसैले विश्व अर्थतन्त्रमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न पछिल्लो समय मानव पुँजीमा लगानी बढाउनुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा हालै सम्पन्न विश्व बैंकको वार्षिक बैठकले पनि मानव पुँजी निर्माणको आवश्यकतामा विशेष जोड दिएको छ। स्वस्थ, शिक्षित, सीपयुक्त र लचकदार जनशक्तिबिना कुनै पनि मुलुकले विश्वअर्थतन्त्रमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको पनि विकास भएको छ। यसो हुँदा पछिल्लो समय मानव पुँजीको विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने होड पनि चलेको छ।

मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र लचकतालाई मानव पुँजीको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र लचकतामा सुधार गरी मानव पुँजीलाई अझ बढी उत्पादनशील, लचकदार र नवप्रवर्तनीय बनाउन सकिने विश्लेषण हुँदै आएको छ। प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकासले गर्दा कामको प्रकृतिमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ। जसले गर्दा श्रमबजारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र सामाजिक व्यवहारयुक्त उच्च दक्ष मानव पुँजीको माग दिनानुदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मानव पुँजीलाई स्वस्थ, शिक्षित, सीपयुक्त र समयानुकूल योग्य एवं दक्ष बनाउन मानव पुँजीमाथि लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयले निकै महत्व पाएको छ। यसका लागि शिशुको जन्मदेखि नै उसको स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासमा सघाउने नीति तथा कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक लगानी प्रवद्र्धनसमेत गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिन थालेका छन्।

दिगो विकास र गरिबी निवारणको मुख्य आधारका रूपमा पनि दक्ष मानव पुँजीलाई लिने गरिएको छ। त्यसैले मानव पुँजी विकासमा राज्यको लगानी प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर मानव पुँजीमा गरिने लगानीले प्रतिफल दिन लामो समय लाग्ने हुँदा कहिलेकाहीँ नीतिनिर्माताहरूलाई मानव पुँजीका लागि लगानी जुटाउन समस्या समेत पर्ने गरेको छ। सडक अथवा पुल बनाउँदा छिटो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर मानव पुँजीमा गरिएको लगानीबाट लामो समयपछि मात्रै लाभ प्राप्त हुने हुँदा लोकप्रियताको लालची सरकारले मानव पुँजीमा भन्दा सडक, पुल र बिजुलीमा लगानी गरी छिटो विकास हासिल गर्न चाहेको देख्न पाइन्छ। तर यस्तो विकासले मात्रै दिगो विकास हासिल नहुने र फैलिँदो विश्वअर्थतन्त्रसँग दरो प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकिन्न। गरिबी निवारणको प्रयासले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण पनि मानव पुँजीमाथि कम लगानी हुनु हो। मानव पुँजी कमजोर भएको र बदलिँदो समयमा कामको परिवर्तित स्वरूप र अवसरअनुरूप आफूलाई सक्षम र योग्य बनाउन नसक्दा धेरै मानव पुँजी निष्क्रिय रहनुपरेको अवस्था पनि छ। बढ्दो बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र आंशिक बेरोजगारी मानव पुँजीको विकासमा कम लगानी हुनुको परिणाम हो। त्यसैले भौतिक विकाससँगसँगै मानव पुँजीमा पनि प्राथमिकतासाथ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

मानव पुँजीको विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गरेका मुलुकहरू आर्थिक विकास र समृद्धिको पथमा अगाडि देखिएका छन्। विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको ‘मानव पुँजी सूचकांक २०१८’ अनुसार सिंगापुर सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको ३० वर्षे शासनकालमा उनकै नेतृत्वमा सिँगापुरले चमत्कारिक विकास गरेको र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको हो। उनकै नेतृत्वमा सिंगापुर एकै पुस्तामा तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा रूपान्तरण भएको व्याख्या पनि हुँदै आएको छ। सूचकांकको दोस्रोदेखि दशौँ स्थानमा क्रमशः गणतन्त्र कोरिया, जापान, चीन, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड र क्यानाडा रहेका छन्।

मानव पुँजी सूचकांकमा समेटिएका १५७ मुलुकमध्ये नेपाल १०२औँ स्थानमा रहेको छ। सूचकांकमा बंगलादेश १०६औँ, भारत ११५औँ र पाकिस्तान १३४औँ स्थानमा रहेको छ भने बंगलादेशचाहिँ नेपालभन्दा अगाडि ७४औँ स्थानमा रहेको छ। यो सूचकांकअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बंगालदेशपछि नेपालको मानव पुँजी राम्रो रहेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र लचकतायुक्त मानिसलाई मानव पुँजीको रूपमा लिइने भए तापनि नेपालमा मानव पुँजीको विकासका लागि लगानी केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन भने लगानीअनुरूपको उपलब्धि पनि हासिल भएको देखिँदैन। स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहे तापनि प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा त्यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रगति र प्रभावकारिता अपेक्षा गरेअनुसारको हुन सकेको छैन। कार्यक्रम जतिसुकै महत्वपूर्ण भए पनि र त्यसलाई राज्यले जस्तोसुकै प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिने उदासीनता र हेलचक्र्याइँले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष सरकारले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य र प्रगतिले यस्ता कार्यक्रमहरूको सुस्त प्रगतिलाई प्रष्टयाइरहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ४.२९ प्रतिशत अर्थात् रु. ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १०.२३ प्रतिशत अर्थात् रु. १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ। तुलनात्मकरूपमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा केही बढी बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि विशेषगरी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसक्दा शिक्षामा लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ। भर्ना अभियानका कारण जसोतसो विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउनै समस्या पर्ने गरेको छ। विद्यालयमा भर्ना भएर विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने विद्यार्थीको अनुपात निकै कम छ। अतः लगानीसँगसँगै कार्यक्रमका प्रभावकारितामा समेत वृद्धि गर्नसके मात्रै मानव पुँजी विकासमा सघाउ पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।

वर्तमान युगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मानवको आधारभूत आवश्यकता नै हो। कमजोर शिक्षाका कारण विश्वका ७५ करोड मानिसको जीवनभरको उत्पादकत्व गम्भीररूपमा घटेको विश्व बैंकले जनाएको छ। शिक्षा मानव पुँजीको आधार मात्रै होइन, समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक पनि हो। यसै तथ्यलाई मनन गर्दै नेपालको चालु चौधौँ योजनामा शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, सबै तह एवम् विधाको शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई रोजगारी उन्मुख बनाउने, गुणस्तरमा सुधार एवम् व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ शिक्षा क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमहरू उन्मुख रहेको उल्लेख गरिएको छ। चालु चौधौँ योजनामा शिक्षामा कुल रु. १ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड अर्थात कुल लगानीको ४.६ प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी योजनाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै जनताको पहुँचमार्फत स्वस्थ र सबल नागरिक विकास गर्ने सोचसहित् सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि योजना अवधिमा रु. ९१ अर्ब २२ करोड अर्थात् कुल लगानीको ३.८० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

देशको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि मानव पुँजीको आवश्यकतालाई मनन गर्दै मानव पुँजीको विकासमा राज्यको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ। राज्यले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त लगानीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। लगानी व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरूको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। अनि स्वस्थ र सबल स्वास्थ्यसँगसँगै औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा अनि सीप र व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। समयानुकूल शिक्षा र सीप सिक्ने अवसर प्राप्त भयो भने मानिसले बजारको मागअनुरूप आफूलाई बदल्न समर्थ हुनेछन्। त्यस्तो लचकताका लागि पनि बदलिँदो समय र बदलिँदो प्रविधिअनुसारको सीप र दक्षता हासिल गर्न सकिने व्यावसायिक तालिमहरूको आवश्यकता पर्दछ। समग्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र लचकतायुक्त मानव पुँजीको विकास भयो भने देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेछ र विश्वअर्थतन्त्रसँग प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि हासिल गर्नेछ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ०२:३८ बिहीबार