हाम्रो समाजमा चल्दै आएको एउटा चर्चित भनाइ नै छ– बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । त्यसमा पनि प्रत्येक दशकमा कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तन देख्दै आएको वर्तमान पुस्ताका निम्ति यो स्वाभाविकजस्तो लाग्छ । विशेषगरी २००७ सालयताको सामाजिक–राजनीतिक गतिविधिलाई नियालिरहेका व्यक्तिका निम्ति त यो अझ सार्थक लाग्छ । बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको पनि १२ वर्ष पुगेको छ । आजभन्दा १२ वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच १० वर्षदेखि मुलुकमा चलिरहेको द्वन्द्वको अन्त्य शान्ति सम्झौताले गरेको थियो । नेपाली राजनीतिक इतिहास निम्ति यो एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा रहेको छ ।

२०५२ फागुन १ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले मुलुकका चार जिल्लाबाट सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ ले नेपाली सामाजिक–राजनीतिक दृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने काम गरेको छ । सँगै यो कालखण्ड हाम्रो मुलुकका निम्ति निकै दुःखद् रहेको छ । यसको मानवीय मूल्य निकै ठूलो छ । झन्डै १८ हजार नागरिकले राज्य र विद्रोही पक्षका तर्फबाट ज्यान गुमाउनुपरेको यो कालखण्डका पीडाले अहिलेसम्म धेरै परिवारलाई छाडेको छैन ।

सशस्त्र गतिविधि अन्त्य भई मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेपछि अनेकन् प्रकृतिका राजनीतिक समीकरण मुलुकमा अनुभव गरिएको छ । माओवादी मुलुकको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो । शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनबाट मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्न पुग्यो । माओवादीको सरकार बन्यो । त्यो सरकारले तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेसँगै सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था आयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि उसका गतिविधिप्रति सम्पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा मुलुकमा देखिएन । तर, परिस्थिति बदलिँदै आज आइपुग्दा त्यो माओवादी नामक शक्ति इतिहासको गर्तमा हराएको छ भनेमा अन्यथा हुनेछैन ।

जसविरुद्ध माओवादीले सशस्त्र गतिविधि ग¥यो, शान्ति प्रक्रिया थालनीसँगै माओवादी कुनै न कुनै रूपमा तिनैसँग मिलेर अघि बढ्न बाध्य भयो । माओवादीले सम्पूर्ण रूपमा नजितेको र तत्कालीन सरकारले पनि यसलाई पूरै पराजित गर्न नसकेको अवस्था थियो, त्यो । सम्झौताबाटै एउटा खतरनाक अवस्थामा पुगेको सशस्त्र युद्धको अवस्थाको अन्त्य भने मुलुकका निम्ति आफैँमा उपलब्धिको विषय हो । आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चर्चा हुने गरेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादीमा केही धुकचुक नरहेको होइन । तर, ऊ फेरि हिंसामा फर्केन । त्यसलाई भने सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्षका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

माओवादी जतिबेला सशस्त्र गतिविधिमा थियो, त्यसले अन्य सबै राजनीतिक दल र सिद्धान्तमाथि आक्रमण गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने ऊ सबै दलसँग मिलेर अघि बढ्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष थियो । राजनीतिक छुवाछूतको र आक्रमण÷प्रत्याक्रमणको राजनीतिबाट दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा देखिएको अस्थिरताले कम्तीमा नेपाललाई छोएको छैन । हुँदाहुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले)लाई कम्युनिस्ट नै नमान्ने माओवादीले उसैसँग सहकार्य गरी निर्वाचनमा सँगै भाग लिनु र पछि त्यही पार्टीसँग मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन पहल गर्नु नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा उल्लेख्य घटना बन्न पुगेको छ । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने योभन्दा ठूलो उदाहरण के हुन सक्छ र ?

माओवादी ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’का सारथि पुष्पकमल दाहाल यतिबेला तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एउटै ‘जहाजमा को–पाइलट’ भइरहेका छन् । एक हिसाबले भन्दा दाहालले आफ्नो डुंगाको सहज अवतरण गराउन खोजेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले दाहाल र आफूलाई एउटै जहाजका दुई पाइलटका रूपमा समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

एक हिसाबले हेर्दा राजनीतिकरूपमा ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ले एउटा समाधान पाइसकेको छ । लोकतान्त्रिक बहुलवादी शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक संघर्षको पाटो सकिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ जतिबेला व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक हुनेछ । त्यो चुनौती भने अहिले पनि छ । त्यसमा पनि कम्युनिस्ट दलको दुई तिहाइ बहुमतले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मूल मर्ममा प्रहार गर्ने हो कि भनी अझै आशंका भइरहेका छन् । त्यसमा खरो उत्रिन सक्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ ।

अर्को हिसाबले हेर्दा अझै पनि त्यो बेलाका पीडितका आँसु राजनीतिक सत्ताले पुछिनसकेको अवस्था छ । बेपत्ता भएका, मारिएका, जनधन क्षति भएका, पिटिएका, काटिएका र अनेकन् हिसाबले त्यो बेला पीडामा पारिएका व्यक्तिका समस्या अझै यथावत् छन् । सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग नामका दुई निकाय यतिबेला क्रियाशील भए पनि तिनले यसलाई समाधानमा पु-याउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । पीडितले अहिले पनि आवाज उठाइरहेकै छन् । माघ महिनासम्ममा यी दुई आयोगको फेरि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई राम्ररी काम गर्न सक्ने बनाउने हो भने राजनीतिक सहमतिमा त्यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म त्यो बेलाका पीडित परिवारका तर्फबाट दिइएका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीको चाङ लागेको छ । त्यसमा छानबिन गरी तिनका पीडामा मल्हम लगाउन ढिला भइसकेको छ । सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनलाई समेत निष्कर्षमा पु-याएपछि भने अहिलेको शन्ति प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुग्ने निश्चित छ । हिजोका विद्रोही आजका सत्ताधारी बनिसकेका छन् । अझ शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु-याउने एउटा पक्षका रूपमा उनीहरू छन् । यसमा जिम्मेवारीबोध गर्नु आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने साँच्चै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणका रूपमा विश्वले लिन सक्ने अवसर पनि छ ।

समृद्ध नेपाल यतिबेला सरकारको प्रमुख सपना बनेको छ । हिजो द्वन्द्वका नाममा भएका उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । मुलुकको आर्थिक गतिविधि उकालो लाग्न थालिसकेको त्यो अवस्था अवरुद्ध भएको देखिएको हो । मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रले नपुगेर माओवादी ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलन २०६२/०६३ को समेत संयुक्त पहलबाट आएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले पनि मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकेन भने हाम्रो समाजमा यथार्थमा शन्ति स्थापना हुने छैन । शान्ति त्यतिबेला दिगो हुन्छ जतिबेला नागरिक अपेक्षाको सम्मान हुन्छ । नागरिक अपेक्षा एकातिर छन् तर अर्कोतिर नयाँ शासक वर्गमा उदाएका बेढंगी चाहनाले वितृष्णाको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । विकास निर्माणप्रतिको निराशाजनक अवस्थाले नागरिकमा कुनै आशा सञ्चार गरेको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्र पुग्दैन । त्यो व्यवस्थाले नागरिक अपेक्षालाई पूरा गर्न सके मात्र त्यसको सार्थकता देखिन्छ । शान्ति सम्झौतापछिको दिव्य बाह्र वर्षको सदुपयोग भयो वा दुरुपयोग, त्यसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले विचार पु-याउनु पर्छ । त्यसमा पनि सत्तारूढ दलको काँधमा यो ठूलो जिम्मेवारी छ । नागरिकमा निराशा नपलाओस् भन्नेतिर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको यो दिनमा थप चिन्तन गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०३:५० बुधबार