काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दवाव वा हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट गरेका छन्।

मंगलवार सिंहदरबारमा भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिचयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धानमूलक एवं तथ्यगत विषयलाई सूक्ष्म ढङ्गले जानकारीमा ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट सरकारले असहयोग नगर्ने बताए।

“प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र ?” उनले भने, “आवश्यक ठाउँमा राय सुझावसहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ।” विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीहरूसहित आयोजना गरिएको बैठकमा देश विकासको गति सुस्त भएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिनामा सोचेजस्तो विकास हुननसकेको बताए।

विकास–निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या कारक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले “विकासलाई बाधा पु-याउने नीतिहरू कहाँकहाँ छन् तिनलाई सच्च्याउनु पर्छ,” भने।

प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न उनले आग्रह गरे। “सरकारले कम खर्चमा बढी प्रतिफल दिने र लिने नीति लिएकोे छ, हाम्रो ध्येय भनेको सुशासन र विकास हो। यसमा सघाउ पुग्ने गरी सबैको योगदान हुनुपर्छ,” देश विकासको राष्ट्रिय यज्ञमा सघाउन सबैलाई आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने। बैठकमा प्रतिष्ठानका संयोजक चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्देश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। रासस

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७५ १२:५७ मंगलबार