बुटवल - प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले दसैंको पूर्वसन्ध्यामा दाङको तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश ५ को राजधानी दाङ नै हुने दाबी गरे। बर्दियादेखि परासीसम्मको केन्द्र पर्ने भएकाले दाङको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो। महराले तुलसीपुरमा बोलेको केही दिनपछि कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणले बुटवलमा एक कार्यक्रममा कुनै पनि शक्तिले प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र सार्न नसक्ने ठोकुवा गरे।

प्रदेश सरकार र संसद् स्थापना भएको ९ महिना भयो। यो अवधिमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर मुख्य पार्टीका ठूला नेताबीच यस्तो जुहारी निरन्तर चलिरहेको छ। आठौं प्रदेश बनाएर भए पनि दाङलाई राजधानी बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका दाङ क्षेत्र न २ बाट निर्वाचित सभामुख महराले प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले र केन्द्रबाट आफूले कूटनीतिक पहल गर्ने भनाइ त्यसअघि दाङकै एक कार्यक्रममा राखेका थिए । तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोक्न मुख्य भूमिका खेलेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सुरुदेखि नै बुटवललाई स्थायी राजधानी बन्नाउने दाबी गर्दै आइरहेका छन्। निर्वाचनका बेला बुटवल र दाङलाई प्रदेश राजधानीको मुख्य अजेन्डा बनाएका नेकपा र कांग्रेसका प्रतिनिधि र प्रदेश सांसद तथा प्रभावशाली नेताबीच राजधानीका विषयमा अहिले जुंगाको लडाइँ चलिरहेको छ।

सहमति वा प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट स्थायी राजधानी र नाम टुंग्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो प्रदेशमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत पनि छ । कुल ८७ सांसदमध्ये ६१ जना सत्तारुढ नेकपाका सांसद छन् । कांग्रेसका १९, फोरमका ५ राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजपाका १÷१ जना छन् । तर सत्तासीन दलभित्रै ठूला नेतादेखि प्रदेश सांसदहरू क्षेत्रगत रूपमा विभाजित छन् । उनीहरू जनतालाई सहमतिमा ल्याउन भूमिका खेल्नुको साटो राजधानीलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लबिङमा लागेकै कारण यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे अध्ययन गर्न बनेको विशेष समिति । स्थायी राजधानी दाङ कि बुटवल भन्ने विषयमा नेकपाकै सांसद र ठूला नेताबीचको टकरावले यो समितिले निर्धारित तीन महिनासम्म सिन्को भाँच्न सकेन । समितिको संयोजकमा नेकपाबाट रुकुम र रूपन्देहीका दुईजना सांसद आकांक्षी देखिए। तर पार्टी नेतृत्वले तिनलाई मिलाउने प्रयास अहिलेसम्म गरेको छैन।

नेकपामा मात्रै होइन, प्रतिपक्ष कांग्रेसमा पनि राजधानी सम्बन्धमा पार्टीभित्र क्षेत्रगत रूपमा विभाजित र सत्ता प्रतिपक्षबीच एकमत छ । निर्वाचनका बेला दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने मुख्य अजेन्डा बोकेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई चुनावी वाचासँगै बाँके, बर्दिया, रोल्पा र रुकुम सांसदको दबाब एकातिर छ । तर त्योभन्दा बढी दबाब पार्टीको उपल्लो नेतृत्वबाट परेकाले पछिल्लो समय स्थान विशेषका सम्बन्धमा उनी नरम बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ।

दाङ राजधानीको मुख्य अजेन्डा बोकेर मुख्यमन्त्रीले चुनाव जित्दै गर्दा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि बुटवल राजधानीकै मुख्य अजेन्डा लिएर निर्वाचित भए । नेकपाका नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, चक्रपाणि खनाललगायतका नेताहरू बुटवलका पक्षमा छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण, चन्द्र भण्डारीलगायतका नेताहरू बुटवलबाट राजधानी सार्न नदिने गृहकार्यमा छन् । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र सिंगो प्रदेशको हितमा रहने निर्णयका लागि सत्ता प्रतिपक्ष दलका नेताबीच सहमति जुट्ने दाबी नेता खाँणको छ । उनले नेकपाका महासचिवलगायतका सत्तासीन दलका बुटवल पक्षधर नेता तथा सांसदसँग बुटवलबाट राजधानी नसार्ने विषयमा एक प्रकारको सहमति भएको जिकिर गरे । रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र नवलपरासीका नेता बुटवल राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

दाङ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला हो । मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायतका प्रभावशाली नेताहरू दाङका पक्षमा छन् । यी नेताले संघियताको मर्मअनुरूप भौगोलिक केन्द्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म लबिङ गरिरहेको बाँकेका एकजना सांसदले बताए । ‘पार्टीले पनि संघीयताको मर्मअनुरूप १२ वटै जिल्लालाई न्याय हुने गरी निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ ती सांसदले भने।

जनसंख्याका हिसाबले बहुसंख्यक जनताको चाहना र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसहित ऐतिहासिक, पर्यटकीय स्थल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सडक तथा अन्य पूर्वाधारका दृष्टिकोणले बुटवल उपयुक्त हुने तर्क बुटवल पक्षधर नेताकाो छ । दाङ प्रदेशको बीच भागमा रहेको र भौगोलिक हिसाबले सबै जिल्लालाई केन्द्र पर्ने दाङ पक्षधरको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषक भने जनतालाई संघीयताको मर्म बुझाएर सहमति जुटाउने बेला नेताहरू आफैं क्षेत्रगत स्वार्थ र चुनावी नारामा अल्झिँदा त्यसले विद्रोह जन्मन सक्ने तर्फ सचेत रहन आग्रह गर्छन् । प्रदेशसभामा नेकपाको बहुमत भए पनि जुँगाको लडाइँकै कारण स्थायी राजधानीको विषय अन्योलमा परेको राजनीतिक विश्लेषक डा. बुद्धबहादुर थापाको ठहर छ । ‘दलका नेता र सांसदले भोट बैंक सुरक्षित राख्न राजधानी र नामलाइ मात्रै प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभएन । देश र जनताका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्यग्न सक्नुपर्छ,’ बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. थापाले भने।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७५ ०१:१८ शनिबार