काठमाडौ–आजदेखि नेपालमा सुरु भएको शिक्षाका लागि विश्व अभियान(जीसीइ)को छैठाै विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघलगायत संस्थाका प्रतिनिधि वक्ताहरुले शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण खतराका रुपमा देखापरिरहेको भन्दै सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने औल्याएका छन्। 

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघकी उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले शिक्षा क्षेत्रमा बढदो निजीकरण खतरा रहेको टिप्पणी गरिन। ‘शिक्षामा निजीकरणको खतरा छ,’ उनले भनिन्, शिक्षालाई सार्वजनिक सम्पती र अधिकारको रुपमा रक्षा गरिनुपर्छ।’ 

विश्वको शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत उनले औल्याएकी छन्। महम्मदले आवश्यकता र अपेक्षाअनुरुप शिक्षामा परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो पनि गरेकी हुन्। ‘ शिक्षा क्षेत्रमा काम  गर्ने धेरै संघ संस्थाहरु छन्,’ उनले भनिन्,‘ शिक्षामा परिवर्तन हेडक्वार्टर(न्युयोर्क)मा होइन, नेपालजस्ता देशहरुमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।’

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालिका शिक्षा प्रयासका निर्देशक नोरा फ्लोसले शिक्षामा समावेशीता र न्याय र समानता कायम गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त गर्नसकेमा हरेक मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने बताइन।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सरकार प्रयासरत रहने बताए। मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति र समृद्धिका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प नभएकाले यसका लागि पर्याप्त बजेट र उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए।

जीसीइका अध्यक्ष क्यामिला क्रोसेले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न हरेक सरकारले कूल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत तथा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसमा नागरिक क्षेत्रले सहकार्य गर्ने बताए। क्रोसेले पनि शिक्षामा बढ्दो निजीकरण र व्यापारिकरणका विरुद्ध विश्वव्यापी आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षा अभियानकर्मी, युवा वकालतकर्ता भेला भई सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तर सुधारका लागि भावी योजना तय गर्ने बताइएको छ ।

सन् १९९९ मा सेनेगलको डकारमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको सम्मेलनपछि अन्तर्राट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियरुपमा नागरिक क्षेत्रबाटसमेत सबैका लागि शिक्षा अभियानको थालनी भएको थियो । 

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ११:१८ शुक्रबार