विकास सम्पूर्ण उन्नतिको अवधारणा हो । चेतनशील ठम्याइ, क्रियाशील संलग्नता र प्रतिबद्ध नेतृत्व विकासको पूर्वसर्त हो । जनताको दिनचर्या र परिवर्तनशील सामाजिक चेतानासँग विकासको अवधारणालाई गाँस्ने काम शुद्ध राजनीतिक कर्म हो । त्यसैले विकास राजनीतिको परम लक्ष्य हो।

निरङ्कुश र अधिनायकवादी सोचाइ राख्नेहरू जनतालाई आसे, आश्रित र गुलामको नजरले हेर्छन् । उनीहरूका लागि आदेशमा चल्ने रक्षा, सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्र मात्र शासनका औजार हुन् जसले शासकीय आदेश तामेल गर्छन् । त्यहाँ जनताको चेतनशील ठम्याइ, क्रियाशील संलग्नता र प्रतिबद्ध नेतृत्वको कुनै ठाउँ हुँदैन । हाम्रो देशमा विकास त्यस्तै शैलीमा अहिले पनि चलिरहेको छ । सरकारले बजेट पठाइदिने, कर्मचारीले टेन्डर जारी गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने भन्ठानिएको वज्र अवस्था छ । सांसदहरू आफ्नो खल्तीमा रुपियाँ बोकेर विकास गर्ने उछिनपाछिनमा छन् । मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी भौतिक विकासका टेन्डर जारी गर्न लागिपरेका छन् । र, जनताको नजरमा यी कुरा गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधि नालायक ठहरिने संस्कृति स्थापित छ । नेतृत्व वर्गले जनतालाई सोध्ने हिम्मत गर्दैन कि फलानो विकास चाहियो भन्ने चेतनाको आधार के ? त्यस्तो विकासका लागि जनताको योगदान र नेतृत्व कस्तो ? राज्यले गर्नुपर्ने सहजीकरण कसरी ? विकास र समग्र उन्नतिसँगको अन्तरसम्बन्धबारे नेतृत्व आफैं प्रष्ट छैन।

अहिले स्थानीय सरकारहरूमा सकेसम्म चौडा सडक बनाउने होड चलेको छ। डोजर र ड्राइभर भएपछि सजिलै कोतर्न सकिने यो विकास नामको बिनास लीलाले देश आक्रान्त छ।

आमनागरिक वरपर सहरबजार जाँदा देखेको कुरा खुरुक्क आफूकहाँ आइहालोस् भन्ने चाहन्छ । यही हतारोमा सुरु हुन्छ बजेट, ठेकेदार र विकासको जन्जाल । यस्तो विकासको क्रम सुरु हुन्छ जसलाई जनताले मेरो भन्ने ठान्दै ठान्दैन । आफ्नो नठानेपछि विकास कार्यको सम्भार रेखदेखको कुरै भएन । जस–अपजस सरकारको मात्र हुन्छ । ठूला मान्छे विकसित देशमा जान्छन् । त्यहाँको चौडा सडक, बहुतले घर देखेर आउँछन् र त्यसकै नक्कल गर्न अघि सर्छन् । सानोबाट ठूलोतर्फ लाग्ने र उन्नतिबाट आत्मनिर्भर उन्नतिको मार्ग कोर्ने कुरा हामी नेपालीको विकास–चेतनामा छैन । निरन्तर गतिमा गुड्न पायो भने सवारीसाधनले सडक जाम गर्दैन । जिनेभादेखि लन्डनसम्मका सडकमा सार्वजनिक बसमा सुविधाजनक यात्रा गरेका र त्यहाँका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूले त्यसको प्रयोग गरेको देखेकाहरू नेपालमा किन आठ दश लेनको सडकको सपना देख्छन् कुन्नि ? हामी आठ लेन सडकको धरापमा परिसक्यौँ । त्यसको मर्मत, सरसफाइ र त्यहाँ सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला ? एक महिनामा सात जनाको ज्यान आठ लेनको चौडा सडकले जम्मा तीन किलोमिटरको दूरीमा लिइसक्यो । एउटा देशलाई अर्कोसँग जोड्ने द्रुतमार्ग समेत चार लेनभन्दा बढीको बनाइन्न । बरू अन्डर–पास वा ओभर–ब्रिज बनाएर सवारी साधनको गतिलाई निर्वाध राखिन्छ । चौडा सडकले वर्षातको पानी जमिनमुनि रिचार्ज हुन रोक्नेमात्र होइन नङ–मासु भएर बसेको समाजलाई सडक वारि र सडक पारिमा विभाजितसमेत गरिदिन्छ।

अहिले स्थानीय सरकारहरूमा सकेसम्म चौडा सडक बनाउने होड चलेको छ । डोजर र ड्राइभर भएपछि सजिलै कोतर्न सकिने यो विकास नामको बिनास लीलाले देश आक्रान्त छ । बर्खामा पहिरो, बाढी र गाउँघरमा पानीको सतह डेढ दुईसय फिटमुनि गएर र इनार खोल्सी सुकेर दर्जनौँ गाउँ बिस्थापित भएका छन् । बनेका सडकले खास फाइदा सवारी र ढुवानी साधनका मालिकलाई पु-याएको छ । जनता ऋण काढेर बस चढेर रमाउने भएका छन् । सडक छेउछाउ जग्गा हुने महँगोमा बेचेर सदरमुकाम झरेका छन् । स्थानीय संस्कृति र समाज टुक्रिँदै गएको छ । सडक वा कुनै पनि विकासको काम त्यसले छुने जनताको कहिल्यै भएन । त्यो त सरकारी भयो, ठेकेदारको भयो वा बढीमा विकास ल्याउनेमा दरिएको कुनै नेताविशेषको भयो । यस्तो चलते–चलाते रीत फेर्नुपर्छ।

नेपालमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने गरी तराई, चुरे, पहाड र हिमालका कतिपय ठाउँमा आधुनिक सडक निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । ती सडकलाई छुनेगरी उत्तर–दक्षिण घोरेटो बाटो बनाइदिए पुग्छ । घोरेटोमा ढुङ्गा छापिदिने हो भने दुईपाङ्ग्रे मोटरसाइकलमा पनि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म ओसार्न सकिन्छ । पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । घोरेटोको समानान्तर कुलो पैनी चलाउन सकिन्छ । र, यी र यस्ता विकासको कामको निर्माण–सम्भार र सहजीकरण स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छन् । ठूला चौडा सडक यत्रतत्र चाहिन्न । घरघरै मोटर पु¥याउनु पर्दैन । घोरेटोमा हिँडेर वा घोडचढी गरेर पर्यटकहरू होम–स्टेमा रमाउन आउनेछन् । ठूला घर, चौडा सडक र प्रदूषित हावा खान कुनै पनि पर्यटक आउँदैन । हामीले जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ– आफ्नो गाउँ–आफैँ बनाउँ।

हामी सानोबाट ठूलोमा र आत्मनिर्भरताबाट आधुनिकतामा जाने यात्राको बारेमा चिन्तनशील छैनौँ । विकास जनताले गर्ने हो । उनीहरूलाई बताउने, जगाउने र सघाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो।

नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय विकास र चेतनाको दायित्व स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । सबै कानुन र नियम बनिसकेका छैनन् । तर जानेको कुरा के हो भने प्रदेश वा सङ्घले संवैधानिक प्रावधान र मर्मको खिलाफ हुनेगरी नियम कानुन बनाउन पाउने छैनन् । नियम कानुन बनेको छैन भनेर जनताको दिनचर्या र समस्या थाती बस्दैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउने पानी, स्थानीय सडक र आवास आदि कुरा स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ । पाठ्यक्रममा स्थानीय गौरव र पहिचान समावेश गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै हो । चिठी खेस्रा गरिदिने, टाइप गरिदिने र चलानी गरिदिने कर्मचारी नभएर काम गर्न पाइएन भन्ने स्थानीय पदाधिकारी देख्दा मलाई साँच्चै टिठ लाग्छ । पञ्चायती निरङ्कुश शासनको बेलामा समेत पञ्चहरू झोलामा चिनीको कुपन र पञ्चायतको छाप लिएर घरघरै आउँथे र परिवारका सदस्यको सङ्ख्याका हिसाबले कुपन बाँडेर जान्थे । तर अहिलेका अधिकांश जनप्रतिनिधि सिंहदरबारको रवाफ आफूकहाँ खोज्न थालेका छन् । निरङ्कुश शासनकालमा उपल्लाको आशय बुझेरमात्र काम गर्ने चलन थियो । बहुदल आयो । नेताको आशय नबुझी काम गर्न नसक्ने कार्यकर्ताको उदय भयो । वैचारिक निर्देशनमा काम गर्न छोडेर कार्यकर्ताहरू नेताको वैयक्तिक आशयमा रुमलिए।

असल चलन आफूले चलाउने हो । पार्टीको दर्शनका आधारमा दावी आफूले गर्ने हो । आफ्नो पार्टीलाई आफैँले कुचो लगाउने हो । नत्र फोहर घरको फोहरी होइन्छ भन्ने चेतना राजनीतिककर्मीहरूमा घट्दै गएको छ । तलबाट नेतृत्वको विकासको प्रक्रिया अहिले लगभग रोकिएको कारण यही हो । २०३६ सालयता कुनै नयाँ नेतृत्व विकास भएको अनुभव नेपाली राजनीतिले गर्न पाएको छैन । ७० कटेका बूढाहरूतिरै आसाको नजर लगाएर बसेका तन्नेरीहरू आफैँ असान्दर्भिक उमेरमा पुग्न लागिसके । कि त सबै कुरा आफैं जान्ने कि बिल्कुल नजान्ने नेताको चक्रब्यूहमा नेपाली राजनीति फसेको छ । राजनीति गर्नेले जनताको अपेक्षा बुझ्न सक्ने क्षमता आफूसँग राख्नुपर्छ । र, सम्भावनाको विषयमा अध्ययन र परामर्श गर्न खुला दिलले तत्पर हुनुपर्छ । नेपालको आधुनिक विकास योजनाको एकलकाँटे चलन पनि यथावत छ । संसारका कतिपय देशमा चिनी मिलको प्रथम उत्पादन चिनी होइन । कतै पाचौँ हो, कतै सातौँ वा आठौँ हो । मोलासेस, कार्डबोर्ड, बिजुली आदि अनेक उत्पादन गर्छन् चिनी मिलले । जलविद्युत्मा पनि तलाउ, माछा पालन, पर्यटन, सिँचाइ, पिउने पानी र वातावरणीय प्रवर्धन सँगसँगै गाँसिएर आउँछ । स–साना किसानको खेत करेसामा एकनासको उत्पादन बजारीकरण र प्रशोधन गर्ने सहकारी र तिनको विकास देखेर÷बुझेर आएकाहरू नेपाल टेकेपछि अजंगको विकासे यान्त्रीकरणको मात्र वकालत गर्न थाल्छन् । हाम्रो समस्या यहीँ छ।

हामी सानोबाट ठूलोमा र आत्मनिर्भरताबाट आधुनिकतामा जाने यात्राको बारेमा चिन्तनशील छैनौँ । विकास जनताले गर्ने हो । उनीहरूलाई बताउने, जगाउने र सघाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । किनकि जनताको अपेक्षा र क्षमताबारे सर्वाधिक जानकार व्यक्ति राजनीतिज्ञ नै हुन् । राजनीतिज्ञहरूले पार्टीविशेष र गुटविशेषको धंगधंगीबाट मुक्त हुँदै मेरो राजनीति समग्र राष्ट्रको विकासका लागि हो भन्ने समय चेतनाका साथ क्रियाशील भइदिए हामी बामे सर्दै, टुकुटुकु हिँड्दै दौडन एक दशक लाग्ने छैन । समग्र विकासको चक्र एकपटक सुल्टो घुमेपछि त्यसले आफ्नो गति आफैँ समात्नेवाला छ । ढुक्क भए हुन्छ।

उपाध्यक्ष, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश नं. १

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ ०२:५५ बिहीबार