अर्को वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन

श्रमिकलाई पेन्सन

बिहिबार, २९ कार्तिक २०७५, ०७ : १० दीपेश केसी

काठमाडौं - श्रम ऐन लागू भएको संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा योगदानकर्ताले वृद्धावस्थामा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदामा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत जम्मा गरिदिएर उक्त रकमबाट पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको छ।

पेन्सन योजना २०७६ साल साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरूको हकमा लागू हुनेछ । रोजगारदातालाई योगदानकर्ता सूचीकृतका लागि राूचना जारी गरिसकिएको छ।

काम गर्ने उमेरमा श्रम गरेर राज्यका लागि योगदान गरेकाहरूको कदरस्वरुप वृद्धा अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि नीति बनाइएको हो । अब वृद्धावस्थामा आर्थिक समस्याले पिरोलिनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुन सक्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउन लागेको र मंसिरभित्र सार्वजनिक गरिने बताए । उनले भने, ‘काम गर्ने उमेरमा श्रम गरेर राज्यका लागि योगदान गरेकाहरूको कदरस्वरुप वृद्धा अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि नीति बनाइएको हो ।’ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा श्रम ऐन, २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको अधिकारीले बताए।

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन् । यस्तो रकम कोषले विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गर्नेछ । जम्मा भएको रकमको एक प्रतिशत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि र बाँकी २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागि हुनेछ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाकोे सुनिश्चितता नहुँदा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐनले योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अब वृद्धावस्थामा आर्थिक समस्याले पिरोलिनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुन सक्छ ।’ आर्थिक अभावका कारण उचित उपचार नपाउने, परिवारको सदस्य आर्थिक समस्यामा पर्न सक्ने चिन्ता नरहने उनको भनाइ छ।

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबापत पाउने सुविधामा पेन्सन र अवकाश सुविधा योजना दुवै उल्लेख छन् । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पेन्सनअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषबापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानबापतसमेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चय कोषबापत जम्मा गर्ने १० प्रतिशत योगदान रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ।’

पेन्सन योजनाअन्तर्गत पाउने सुविधामा योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि उसले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना अर्थात् १५ वर्षले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तिभरण पाउनेछन् । योगदान रकममा रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदानसमेत संलग्न हुनेछ।

आश्रित परिवारका सदस्यले पनि निश्चित अवस्थामा पेन्सन पाउनेछन् । जसअनुसार दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उक्त व्यक्तिका पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा कुनै योगदानकर्ता सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजका हकवालालाई वा कुनै विदेशी नागरिक कुनै नागरिक सेवा छाडी नेपालबाहिर जाने भएमा उक्त व्यक्तिले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने भनिएको छ।

प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चयकोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकका हकमा निजहरूले चाहेमा वा निजहरू कार्यरत प्रतिष्ठानमा योजनामा सहभागी हुने भनी सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा यस योजनामा समावेश हुन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पेन्सन योजनामा सहभागी हुन चाहने योगदानकर्ताले २०७६ भदौ १९ अगाडिको उपदानबापत प्राप्त गर्ने श्रम नियमावली, २०७५ बमोजिमको रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिई त्यसपछाडिको उपदान रकम मात्र पेन्सन योजनाका लागि पठाउन सक्ने भनिएको छ।

अवकाश सुविधामा पेन्सन योजना लागू हुनुअगावै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदानबापतको योगदान रकम, रोजगारदाताका तर्फबाट गरेको योगदान र सोमा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम उक्त व्यक्ति अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ट भुक्तानी पाउने व्यवस्था हुनेछ।

स्वास्थ्य सुविधा
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधि उपचार समाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले सुविधा पाउने व्यवस्था गरिनेछ । तर मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधा भने १८ महिना अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको अवस्थामा मात्र पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यो योजनाअनुसार चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, निदान तथा परीक्षण सेवाबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिमको खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्चका अलावा अस्पताल भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकोमा चिकित्सक घरमा उपस्थित हुँदाको परामर्श शुल्क छन् । सुविधाको सीमा र सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थासमेत तोकिएको छ।

बिदाबापतको रकम भुक्तानीको व्यवस्थासमेत मस्यौदामा समेटिएको छ । कम्तीमा वार्षिक १२ दिनसम्मको पारिश्रमिकसहितको बिदाभन्दा लामो समयसम्म अस्पतालमा बसी उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिसमा घरमै बसी उपचार गराउँदा सो १२ दिनबाहेकको ७९ दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने भनिएको छ । पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि ६० दिनभन्दा बढी बिदा बस्नुपरेमा सो ६० दिनबाहेक ३८ दिन अवधिका लागि निजले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदा सुविधाबापत भुक्तानी गरिने उल्लेख छ।

दुर्घटना सुरक्षा योजना
यस योजनाअन्तर्गत दुर्घटना र अशक्तताबापतको सुविधा समावेश छ । मस्यौदाले सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्थासमेत किटान गरेको छ । जसअनुसार योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योगदान गरेको मितिबाट लागू हुनेछ । रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले बढीमा सात लाखसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्नेछ । तर, प्राकृतिक विपत्ति वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा साजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च नव्यहोर्ने स्पष्ट भनिएको छ।

रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएकोमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा व्यक्ति काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछ । पहिलोपटक सूचीकरण भएको योगदानकर्ताको हकमा सूचीकरण भएको तर पहिलो योगदान गर्ने मितिअगावै कुनै दुर्घटनामा परेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सुविधा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गरेपछि मात्र पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।

आश्रित परिवारको सुरक्षा
यस योजनाअन्तर्गत पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च समावेश छन् । दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उक्त व्यक्तिको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका दरले व्यक्ति जीवित रहेसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, योगदानकर्ताको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने सुविधा दिइने छैन । त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई पेन्सन सुविधा माग गर्न सक्ने उल्लेख छ।

योजना सुविधा सीमा तोकिएको छ । जसअनुसार योगदानकर्ता दुर्घटना भई वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च, अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा निज काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछन् । स्थायी असक्षमता भएको योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनकालभर निवृत्तिभरण सुविधाबापत मासिक रूपमा पाउनेछन् । स्थायी पूर्ण असक्षमता भएकोमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा योगदानकर्ता जीवित रहुन्जेल पाउने र योगदानकर्ता आफैं हिँडडुल गर्न नसकेमा हेरचाह गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई स्थानीय तहका सिफारिसमा भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिँदैछ।

सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्तिअनुसार श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउनेछ । तर, एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिने उल्लेख छ । निरन्तर अध्ययनरत सन्ततिको हकमा त्यस्ता सुविधा २१ वर्षको उमे पूरा नभएसम्म प्रदान गर्न सकिने भनिएको छ । तर निजको विवाह भएमा वा अध्ययन पूरा भएमा त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिने छैन । कुनै सन्तति शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न असक्षम भएमा त्यस्तो सन्ततिको हकमा उमेर हद लागू हुने छैन ।

श्रमिकको आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधाअनुसार एकाघरका पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको तर एकाघर सगोलको आश्रित बाबुआमा रहेछन् भने निजहरूले योगदानकर्ताका आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर मासिक रुपमा पाउने उल्लेख छ । तर निजहरू कुनै वैकल्पिक रोजगारीमा रहेमा यस्तो सुविधा दिइने छैन । आमाबाबु जीवित भएमा दुवैलाई दामासाहीले सुविधा प्रदान गरिनेछ।

अन्तिम संस्कार खर्चमा जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा कुनै योगदानकर्ता स्थायी असक्षमता भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा निजको अन्तिम संस्कारका लागि निजको नजिकको आश्रित परिवार सदस्य वा हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिँदैछ।

कार्यान्वयनमा चुनौती
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू गर्न सजिलो छैन । कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकारका प्रतिनिधिसमेत बसेर त्रिपक्षीय सहमतिबाट निष्कर्षमा पुगिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए। श्रमिक संघ संगठन र रोजगारदातासमेतलाई चित्त बुझाउन निकै कसरत गरिएको बुझिएको छ।

सरकारले रोजगारदातालाई सूचीकृतका लागि सूचना जारी गरिसकेको छ। २०७५ कात्तिक २६ को नेपाल राजपत्रको पृष्ठ १६ मा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन भनिएको छ । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले मंसिर ६, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ को अन्य स्थानकाले मंसिर १५, प्रदेश नं २ पुस १५, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ ले माघ १ र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकाले माघ १५ का मितिले तीन महिनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिलाई सूचीकरण गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

सूचीकरणको अवस्था हेरेर मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनको सफलताको झलक पाउन सकिन्छ । कतिपय रोजगारदाताले स्थायी नियुक्तिलाई निरुत्साहित गरी निश्चित अवधिको करार सम्झौतालाई लागू गर्न सक्छन् । भविष्यमा पेन्सन वा अन्य सुविधाका लागि तलब कट्टी गरी त्यसमा योगदानकर्ताले रकम थप्नुपर्ने हुँदा आर्थिक भारको सोचले रोजगारदाता पन्छन खोज्छन् । कोषका निर्देशक अधिकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रणालीमा आबद्ध भएमा श्रमिक, रोजगारदातालाई मात्र नभई सिंगो मुलुकलाई लाभ पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘श्रमिक आकर्षित हुने हुँदा रोजगारदाता लाभान्वित हुन्छन्।’








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलको नयाँ आइफोन - आइफोन ११ को माग निकै उच्च रहेको छ ! ...

एनसेलको दशैं अफर

एनसेलको दशैं अफर

एनसेल प्रा.लि.ले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि दशैं अफर ल्याएको छ । ...

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

रेमिट कम्पनी वेस्टर्न युनियनले नेपालमा सेप्टेम्बर १८ देखि नोभेम्बर १६सम्म साप्ताहिक ड्र र बम्पर लक्की ड्रमार्फत नगद पुरस्कार जित्न सक्ने...

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकले एकै दिन सात शाखा उद्घाटन गरेको छ । ...

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथ विकास बैंकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकको साना तथा लघुबैंकिङ कार्यालय बूढीबजारमा सदस्य रहेका विष्णुमाया बरालको मृत्यु भएकोले निजले उपभोग...

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड मोटर कम्पनी र महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ...

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी ए५०एस प्रस्तुत गरेको छ। नयाँ ग्योलेक्सी ए५०एसमा अझै धेरै नवीनतम एवं आकर्षक विशेषताहरु समेटिएको...

Ncell Footer Ad