काठमाडौं –  सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूकाे सुरक्षा निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेकाे छ। गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा निर्देशिका २०७० लाई परिमार्जन गरी नयाँ सुरक्षा निर्देशिका ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेकाे छ। मन्त्रिपरिषद्माबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षासम्बन्धी परिमार्जित निर्देशिका पारित भएपछि त्यस्तो सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि तेब्बरले बढ्नेछ। यसबाट सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न जानेछ। अहिले विशिष्ट र अतिविशिष्ट ब्याक्तिहरूको सुरक्षामा करिब २ हजार ५ सय सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको र प्रदेशमा समेत विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सुरक्षा दिनपर्ने अवस्थामा ‘विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा निर्देशिका २०७०’ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दे गृहमन्त्रालयले सो तयारी गरेको हो । प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्य मन्त्री, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारीसहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले छुट्टै विभाग सुरक्षा सेवा निर्देशनालय मार्फत खटाउने गरेको छ भने नेपाली सेनाले अतिविशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा निर्देशनालय र सशस्त्र प्रहरी बलले कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग मार्फत खटाउने गरेको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको नेतृत्वमा १०३३ जना कार्यरत छन भने नेपाली सेनामा महासेनानीको नेतृत्वमा करिब ८ सय जना र सशस्त्र प्रहरीमा पनि करिब ६ सय जना सुरक्षाकर्मीहरु त्यही प्रयोजनका लागि खटिएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधामन्त्री, प्रधानन्याधीश मन्त्री तथा अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि नेपाली सेना नीजी सुरक्षाका लागि खटिएका हुन्छन ।

सशस्त्र प्रहरीले कार्यविभाग मातहत रहनेगरी बंगलामुखी विशेष कार्यदलले खटाउने गरेको छ । हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी नीरिक्षक खटिएका छन भने अन्य विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सई, असई र हवल्दार समेत खटिने गरेका छन् । औपचारिक रुपमा सशस्त्र प्रहरीले करिब ५ सयको संख्यामा खटाएको छ भने भनसुन र मौखिक रुपमा पनि सशस्त्रले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आफ्ना कर्मचारी खटाउने गरेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षाका लागि भने सशस्त्रले डिएसपीको नेतृत्वमा १ सय १०को संख्या खटाएपनि त्यसमा तलमाथि हुने गरेको जनाएको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार २०७०को निर्देशिका भन्दा बढी संख्यामा विशिष्ट व्यक्ति निर्धारण हुँदा अहिले खटिएको सुरक्षाकर्मीको संख्यामा पनि करिव तेब्बर बृद्धि गर्नुपर्नेहुन्छ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार २०७०को निर्देशिकामा संघ÷प्रदेश तथा स्थानीय तहको अवधारण उल्लेख नभएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी सुरक्षाका नयाँ चुनौतिलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ निर्देशिका आवश्यक भएको हो । ‘मुलुकको प्रशासकीय संरचना परिवर्तन भएको छ पहिला भन्दा अहिले विशिष्ट व्यक्तिहरु थपिएका छन्, संघ–प्रदेश र स्थानीय तहहरु गठन मात्र भएका छैनन त्यहाँ तहगत सरकारहरु गठन भएका छन् त्यसकारण पुरानो निर्देशिका परिमार्जन गर्न हामीले मन्त्रीपरिषदमा पठाइसकेका छौ’, गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने । उनका अनुसार यो निर्देशिका छिटै मन्त्रीपरिषदबाट पारित हुनेछ र मन्त्रीपरिषदले पास गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघिको निर्देशिकामा छुटेका कतिपय निकायका प्रमुखहरुपनि समेटिएका छन् । थप सुरक्षाका चुनौतिलाई समेत विश्लेषण गरिएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरु, नयाँ संविधान अनुसार संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु, त्यस्तै न्यायपालिकामा छुटेका व्यक्तिहरुसमेत समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षा स्रोतले सुरक्षाकर्मीको संख्या बढ्ने जनाएपनि गृहप्रवक्ता सुवेदी भने भैरहेकै संख्याले पुग्ने बताउछन । संख्या थप्नु पर्ने होइन कटौति गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसकारण भैरहेकै संख्याले पुर्याउनुपर्छ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने।

मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ निर्देशिका अनुसार अतिविशिष्टमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख पूर्व राष्ट्रपतिलाई तोकिएको छ । त्यसमा विदेशी पाहुनाको पदीय मर्यादा र तह हेरी उनीहरुलाई पनि अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुचीमा राख्न सकिने उल्लेख छ । उपप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, गृहमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, प्रदेश मुख्यमन्त्री, संघीय राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संघीय सहायक मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री, प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेशका राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीहरुलाई समेत सुरक्षा चुनौति विश्लेषणको आधारमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुचीमा राखेको छ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका सदस्य, सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, संघीय गृहसचिव, रक्षासचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, संघीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, उच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला सचिव, प्रदेश सरकारका अन्य सचिव, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि उनीहरुको सुरक्षा चुनौति विष्लेषणको आधारमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुचीमा परेका छन्।

उनीहरुको सुरक्षा चुनौतिबारे जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्नेछ । को व्यक्तिलाई कस्तो प्रकारको सुरक्षा दिने हो कति सुरक्षाकर्मी खटाउने हो त्यसको निर्णय भने जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले तय गर्ने छ । जिल्ला सुरक्षा समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धीत जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा नेपाली सेनाबाट खटिएका जिल्लास्थित गण, गुल्मका प्रमुख रहनेछन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ निर्देशिका लागु भएपछि राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका दुई सय ७५ जना, सशस्त्रका ६ जना, नेपाल प्रहरीका सात जना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँच जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन । त्यसैगरी, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्र ६, प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीन जना खटिनेछन । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा एक सय ७५ जना सेना, २८ जना सशस्त्र, ८२ जना प्रहरी र १० जना राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी खटिनेछन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको अगुवा पछुवा पनि नेपाली सेनालाई दिइनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी विशिष्ट व्यक्तिको जीवन रक्षा गर्नु हो । सुरक्षाकर्मीलाई विशिष्ट व्यक्तिको रक्षा र आत्मरक्षाका लागि मात्र हातहतियार वा बल प्रयोग गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ।

नेपाली सेनाको भने अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षामा मात्रै आफ्ना सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेका बहालवाल अतिविशिष्टलाई मात्रै खटाउने गरेको हो । ‘गृहमन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका अनुसार अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई खटाइएको हुन्छ त्यहाँ निर्धारण भए अनुसार नेपाली सेना खटिन्छ’, सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथि गोकुल भण्डारीले भने।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तम सुवेदीका अनुसार सुरक्षा सेवा निर्देशनालयले २८०को संख्यामा भने विदेशबाट आउने पाहुना वा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई खटाउनु पर्ने अवस्थामा जुनसुकै बेला तयारी हालतमा राखिएको हुन्छ । हाल नेपाल प्रहरीले इन्सपेक्टर २९, सई २९२ असई ३१२, प्रहरी हवल्दार २०९ र प्रहरी जवान १६७ जनालाई सोही प्रयोजनका लागि खटाएको छ । संघीय संसद भवन वानेश्वरमा एसपीकै नेतृत्वमा प्रहरी कर्मचारी खटाएको छ । त्यसबाहेक जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा चुनौति विश्लेषण गरी तोकिएको व्यक्तिलाई पनि बेग्लै सुरक्षा गार्ड खटाउनु पर्नेछ । ‘सुरक्षाका गृहमन्त्रालयले तोकि आएका व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले सुरक्षा गार्ड खटाउने गरेको छ भने जिल्ला स्थित सुरक्षा समितिले निर्धारण गरेका व्यक्तिको सुरक्षाका लागि पनि सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन्’, प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सुवेदीले भने।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७५ ०१:२४ बुधबार