बयान नं. १
कर्जन्हा नगरपालिका ४ वटा गाविस मिलाएर बनाइएको हो । बगाहाको ३ कोठे ‘कामचलाउ’ कार्यालय छाडेर सबैलाई पायक पर्ने कर्जन्हामा राखियो । त्यो पनि बैठककै निर्णयअनुसार । तर यसैलाई आधार बनाएर केहीले मेयरविरुद्ध मुद्दा हाले । नगरपालिकाको कामकाजसमेत सबै ठप्प भयो केही समय । त्यो मुद्दा जारी नै थियो । पुनः अर्को मुद्दा हालियो उनीविरुद्ध कि मेयर बगाहाको कार्यालयमा बसेन भनेर।

नगरपालिकाको केन्द्र राख्ने विषयमा ७ सदस्यीय समिति गठन भयो । जयगोविन्द साहले गौचरन राखेका जग्गा उनका आफन्तले बेचेका थिए । यो समितिले त्यही जग्गामा नगरपालिका कार्यालय राख्ने निर्णयसहित उक्त जग्गा फिर्ता गरायो । त्यसलगत्तै फेरि उनलाई त्यही समूहले दुःख दिन थाल्यो जो मेयरका विरुद्ध ‘पेशेवर विरोधी’ का रूपमा खटिएको थियो । जयगोविन्दका आफन्तदेखि भूमाफियासम्मलाई उचाल्ने र मेयरलाई धम्क्याउने कामले तीव्रता लियो।

वडा सदस्य र अध्यक्षमात्रै हैन, मेयरमा जितेका दलितसम्म यतिबेला मुद्दै–मुद्दाको खातले निसास्सिएका छन्। उनीहरूका पीडा न प्रहरीले सुन्छ न त आफैँलाई जिताउने आफ्नै ठानिएका दलका नेता नै सुन्न तयार छन्।

यस्तै विवादै विवादबीच गएको असोज २३ गते विशेष नगर सभाको बहुमतले नगरपालिकाको केन्द्र कर्जन्हामै राख्ने निर्णय ग¥यो । जसअनुसार कार्यालय राखियो पनि । तर फेरि पनि यस निर्णयविरुद्ध मेयर चढिरहेको गाडीमा तोडफोड भयो । धन्न उनलाई केही भएन । कार्यालयमा आगजनी गरियो । यतिमात्र हैन, उनीविरुद्ध चक्काजाम र नारा÷जुलुससमेत गरियो।

एकपछि अर्को लफडामा पारिँदै आएका तिनै मेयरविरुद्ध उपमेयरलाई कुटेको हल्ला फिँजाइयो । नगर सभा भइरहेका बेला ढुङ्गामुढा नै प्रहार भयो । यतिसम्म गरियो कि उनकै पार्टी समर्थित महिला वडाध्यक्षलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनी सही गराएर मेयरविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाइयो । जब उनले यो रहस्य खोलिन् त्यसपछि उनीमाथि हातपातै भयो।

तपाईँको १ वर्षे कार्यकाल कसरी बित्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै थिए– सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर गङ्गा पासवान।

बयान नं. २
गाउँमा बाढीले धेरै परिवारको क्षति भयो । यसरी क्षति हुनेमध्ये ६ सय परिवारलाई राहत दिनुपर्ने देखियो तर आयो ४ सय जनाका लागिमात्र । वडाध्यक्षलाई समस्या आइलाग्यो– नदिउँ सबै प्रभावित, दिउँ सबैलाई नपुग्ने । उनले जुक्ति निकाले– पीडितमध्ये पनि सबैभन्दा गरिब छान्ने र राहत वितरणमा तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिने । उनको वडाका सदस्यहरूले पनि उनको यो प्रस्तावमा विमति जनाउनुपर्ने कारणै के थियो र ? जनाए सहमति । राहत वितरण राम्रैसँग भयो । त्यसपछि लगत्तै एक समूहले यसप्रति विरोध जनाउँदै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी ग-यो । वडाध्यक्षले तत्कालै वडा भेला डाके । अनि भने– ‘मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले राहत वितरणमा गरिबलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेर गल्ती गरेँ । धनीलाई दिनुपथ्र्यो ।’ भेला नतमस्तक भयो । र, जसले ताला लगाएको हो उही समूहलाई खोल्नुपर्ने बाध्यतामा पु-यायो।

यो तनावबाट मुक्ति नपाउँदै फेरि उनको वडा कार्यालयमा ताला लाग्यो । उनीमाथि आरोप थियो– काम लगाउने ठेकेदारसँग २० प्रतिशत कमिसन लिन्छ । यादव समुदायको यो तालाबन्दीबारे निकै बहस चल्यो गाउँमा । र, सबै निष्कर्षमा पुगे कि यो हुनै सक्दैन, वडाध्यक्ष त्यस्तो मान्छे हुँदै हैन । आखिर उनकै वडा सदस्य शम्भु यादवकी श्रीमतीले धेरै महिला जम्मा पारिन् र वडाध्यक्षमाथि अन्याय गर्न पाइन्न भन्दै ताला खोलिदिइन् । श्रीमान्हरूले लगाएका ताला श्रीमतीहरू मिलेर खोलेपछि वडाध्यक्षको हौसला त केही बढेको छ तर उनी पाइला–पाइलामा यस्तैखाले चुनौती भने सामना गरिरहन बाध्य छन् अझै पनि।

आफ्नो १ वर्षे कार्यकालको समीक्षा सुनाउँदै थिए– सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका, वडा नं. ६ का अध्यक्ष बहादुर सदा । जसले अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष नै नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा फोरमका उम्मेदवारलाई पराजित गरी स्वतन्त्रबाट जीत हासिल गरेर आफूलाई साँच्चैको ‘बहादुर’ प्रमाणित गरिसकेका थिए।

बयान नं. ३
बैठकमा कुरा राख्छु । सुन्छन् पनि । मुन्टोसमेत हल्लाउँछन् । लाग्छ– मैले राखेको प्रस्ताव सुनुवाइ हुन्छ । तर म त्यतिबेला झस्कन्छु, जतिबेला आफूले राखेका कुनै पनि माग वा प्रस्ताव योजनामा समेटिन्न । यसबाट म अहिले के निष्कर्षमा पुगेकी छु भने बैठकहरू दलितका कुरा सुन्न तयारै छैनन् ।
उनी कार्यपालिका सदस्य र न्यायिक समिति सदस्य दुवै हुन् । न्यायिक समितिमा बसेर कामै गर्न पाएकी छैनन्, ६ जना वडाध्यक्ष मिले र उनलाई न्यायिक समितिबाट हटाउनुपर्छ भनेर गाउँपालिका अध्यक्षसामु उजुरी नै दिए । उनीहरूको आरोप थियो– यिनलाई केही आउँदैन । तर वास्तविक कारणचाहिँ केही मानिससँग उनको पुरानो रिसइवी थियो जसको उक्साहटमा यस्तो काम भयो । यतिसम्म कि केही वडाध्यक्षहरूको बैठक त उनकै विरोध गर्ने एकसूत्रीय अजेन्डामा आधारित थियो । अहिले पनि केही मानिसको कामै यो छ कि उनले गर्ने गल्ती फेला पार्न पाइला–पाइला पिछा गर्नु। 

१ वर्षको अवधिमा भोगेका तीतामीठा कुराको नालीबेली यसरी लगाइन् सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाको कार्यपालिका, न्यायिक समिति सदस्य अमृतादेवी दास तत्माले।

आफन्त बैरी
एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ– दुश्मनको सामना गर्न म आफैँ सक्षम छु तर मलाई आफन्तबाट बचाउ । माथिका जनप्रतिनिधिलाई पनि यतिखेर अरु त अरु भइहाले, आफन्तबाटै बढी चुनौती देखापरेको छ । कर्जन्हाका मेयर गङ्गालाई यसरी एकपछि अर्को दुःख दिनेहरू आफ्नै पार्टीका हुन् । जसले उम्मेदवार बन्ने हल्ला हुँदादेखि नै उनीविरुद्ध विभिन्न तानाबुना जेलिरहेका थिए । र, यही क्रम अहिलेसम्म पनि झाङ्गिँदो छ । त्यो पनि आकार वृद्धिका साथ।

उनले धेरैपटक आफ्नो नेतृत्वसमक्ष यो समस्या राखेका पनि छन् । प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पनि दिएका छन् । तर न प्रहरी गाडी तोडफोड गर्ने, कार्यालयमा आगलागी गर्ने, मेयरलाई धम्क्याउनेलाई पक्राउ गर्छ न त नेतृत्व पङ्तिले नै गङ्गालाई साथ दिइरहेको छ । उल्टै किटानी जाहेरीका अभियुक्तहरू गङ्गाकै पार्टीका नेतासँग उठबस गरिरहेका भेटिन्छन् सर्वत्र।

उता अमृतादेवीलाई अप्ठेरोमा पार्ने पनि उनकै दलका मानिस हुन् । अमृता फोरमबाट जितेकी हुन् । तर उनीविरुद्ध उजुरी हाल्ने ६ मध्ये ३ अर्थात बहुमत वडाध्यक्ष फोरमकै हुन् । गापामा आफ्नो दलको बहुमत भएकाले उनलाई अरु पार्टीसँग त डरै छैन तर आफ्नैले डस्न थालेपछि गरुन् पनि के ? यही प्रश्नको उत्तर खोजीका लागि छट्पटिइरहेकी छिन् उनी यतिबेला।

बाराको जीतपुर सिमरा नपामा नेकपाको बहुमत छ । श्यामसुन्दर पासवान पनि नेकपाबाटै जितेका १९ नं. वडाका अध्यक्ष हुन् तर रेडबुक छाप्नुअघि उनीसँगमात्र हैन, दलितले जितेको ३ नं. का वडाध्यक्षसँग पनि कुनै परामर्श भएन । यतिसम्म कि छापिएको रेडबुक हेर्नसमेत उनीहरूले ठूलै कसरतगर्नुप¥यो । वडाध्यक्षले नै दलितलाई हेपेपछि अदालतसम्म पुग्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै श्यामसुन्दर थप्छन्– अधिकारका लागि अहिले नगरपालिकाभित्रै हाम्रो लडाइँ जारी छ।

सोझो अर्थमा भन्दा धेरै ठाउँमा दलित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो दल, आफ्नै समुदाय तथा आफैँले सहयोगी ठानेकाहरूबाट बढी पीडित छन् । त्यसैले उनीहरूका लागि माथिको भनाइ यतिबेला सय प्रतिशत साँचो ठहरिन पुगेको छ । सत्तासीन नेकपा, जसले वर्षौँदेखि उत्पीडितहरूको मुक्तिका खातिर लडेको दाबी गर्दै आएको छ, उनीहरूकै दुईतिहाइ वा बहुमत भएका बैठक÷मञ्चसमेत दलितमैत्री छैनन् भन्ने यी घटनाले पुष्टि गर्छन्।

समस्याको चुरो
‘कहिल्यै सत्तामा नबसेकाका सन्तान सत्तामा पुगेपछि समस्या आउँदो रहेछ । त्यसलाई सहन गाह्रो परेको देखियो’, कर्जन्हाका मेयर गङ्गा यी समस्या आउनुपछाडिको मूल कारण यसरी अथ्र्याउँछन् । दलितको नेतृत्व नै नस्वीकार्ने परिपाटीका कारण आफू र आफूजस्तै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिले एकमाथि अर्को समस्या झेल्नुपरिरहेको निष्कर्ष छ उनको । त्यसैको परिणाम हो कि आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ भएको बैठकले पनि केन्द्र सार्नेबारेको निर्णय बहुमतमा चित्त बुझाउनुप¥यो । र, अरु पनि ।  
सर्लाहीको विष्णु गापाकी कार्यपालिका सदस्य उर्मिलादेवी पासवान आफूलाई ४–५ महिनादेखि कुनै बैठकमै नबोलाइएको गुनासो गर्छिन् । उनको बुझाइ छ कि ‘एक त हामी दलित, त्यसमाथि पनि महिला, के बोलाउँथे, आखिर हामीलाई नबोलाए पनि के फरक पर्छ र उनीहरूलाई ?’ सप्तरी जिल्ला सदरमुकामकै राजविराज नगरपालिकाकी न्यायिक समिति सदस्य रेखादेवी मण्डल धेरै निर्णय तथा काम मेयर÷उपमेयर र वडाध्यक्ष मिलेर गोप्यतवरले गर्ने तथा आफूहरूलाई थाहै नदिने दाबी गर्छिन् । अनि उनको पनि बुझाइ यही छ कि दलित भएकै कारण जनप्रतिनिधि भए पनि गनिएन्।

२ नं. प्रदेशमा दलित १७.२९ प्रतिशत छन् तर स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले भने विभिन्न पदमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून देखाएको छ । यो प्रदेशका १३६ स्थानीय तहको प्रमुख÷अध्यक्षमध्ये दलित मात्र २ जना (मेयर) छन् । जुन १.४ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा ५ जना अर्थात ३.७ प्रतिशत छन् भने १२७१ वडाअध्यक्षमध्ये १७ जना अर्थात १.३ प्रतिशतमात्र दलितको प्रतिनिधित्व छ । त्यसैगरी गाउँ तथा नगरपालिकाको बोर्डमा महिला कोटामा २४२ जना दलित महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यकमध्येबाट ८८ जना दलित गरी ३३० कार्यपालिका सदस्य छन्।

तथ्याङ्क भन्छ– दलितलाई शासनसत्तामा हरियो सङ्केत छैन । व्यवहार भन्छ– तिमीले कथंकदाचित जिते पनि हामी स्वीकार गर्ने छैनौँ । प्रशासन भन्छ– कानुन त अरुका लागि पो हो, कहाँ दलितलाई पनि मिल्छ र ? आफ्नै नेता भन्छन्– तिमीलाई अन्याय त भएको हो तर के गर्नु दलित जो प¥यौ । उसै त २ नं. प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाव ३, ४ र ६ नं. प्रदेशभन्दा ४ महिनापछि सम्पन्न भयो । अर्थात उनीहरूको कार्यकाल नै ४ महिना कम छ । त्यसमाथि पनि जितेको एक वर्ष यसरी एकपछि अर्को मुद्दा खेप्दै र लफडाबाजीमै बिताउनुपरेपछि कसरी सफलता चुम्लान् दलित जनप्रतिनिधिले ? सवाल गम्भीर छ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७५ ०२:४८ सोमबार