श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपला सिरिसेनाले देशको संसद् भंग गरेपछि राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई पदबाट हटाएर पूर्वराष्ट्रपति महिद्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाएका राष्ट्रपति सिरिसेनाको संसद् भंग गर्ने निर्णयले श्रीलंकाको राजनीतिक संकट थप गहिरिएको हो। सिरिसेनाले शुक्रबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी देशको संसद् भंग गर्दै जनवरी ५ मा आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि निर्वाचनका लागि थप चुनौती देखिएको छ। राष्ट्रपति सिरिसेनाको पछिल्लो कदमलाई श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले के कस्तो कानुनी चुनौती दिनेछ भन्ने कुराले श्रीलंकाको आगामी राजनीतिक बाटो तय गर्नेछ। राष्ट्रपतिको घोषणासँगै निर्धारित कार्यकालभन्दा दुई वर्षअगाडि नै संसद् विघटन भएकाले पनि सबैको ध्यान सर्वाेच्चको आगामी कदमतर्फ जाने देखिन्छ। राष्ट्रपतिले देशको संसद् भंग गरेर आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएका विक्रमासिंघेको दलले सिरिसेनालाई त्यस्तो गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेकाले पनि सबैको ध्यान सर्वाेच्चतर्फ गएको हो।

बर्खास्त गरिएका विक्रमासिंघे र नवनियुक्त राजापाक्षे दुवैले आफूमात्रै वैधानिक प्रधानमन्त्री भएको बताउँदै आएकाले पनि श्रीलंकाको राजनीतिक संकट थप पेचिलो बन्दै गएको छ। विक्रमासिंघेले राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो निवास छोड्न अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् भने राजापाक्षेले आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन्। र, यो घटनाक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आआफ्नो पक्षधरता जनाइसकेका छन्।

राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत महिना विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै सिरिसेनाले देशको संसद् र मन्त्रिपरिषद् दुवै निलम्बन गरेका थिए। यद्यपि आफू वैधानिक प्रधानमन्त्री भएको भन्दै विक्रमासिंघेले पद छोड्न अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाएर अर्कै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सिरिसेनाले आफ्नो कदम संवैधानिक भएको र कानुनविद्हरूको सल्लाहमै चालिएको बताएका थिए। विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टी (युएनपी) ले भने संसद् भंग गर्ने राष्ट्रपतिको कदम गैरकानुनी भएको भन्दै त्यो अस्वीकृत हुने दाबी गर्दै आएको छ । देशमा रक्तपात सिर्जना नहुने गरी यो समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको पनि युएनपीले बताउँदै आएको छ। विक्रमासिंघेलाई हटाएर राजापाक्षेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनका लागि संसद्मा पर्याप्त समर्थन नभएकाले पनि सिरिसेना र राजापाक्षे दुवैले समयअगावै चुनाव चाहेको देखिन्छ।

सन् २००९ मा गृहयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा गरेका पूर्वराष्ट्रपति राजपाक्षे श्रीलंकामा जे जति लोकप्रिय छन्, उत्तिकै मात्रामा विवादास्पद पनि छन्। तामिल विद्रोहीसँगको युद्ध जित्न अपनाइएका हथकण्डाका कारण पनि उनी आलोचित हुँदै आएका हुन्। राष्ट्रपति सिरिसेना र प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएका विक्रमासिंघेले लामो समयदेखि पदमा रहेका राजापाक्षेलाई परास्त गर्नका लागि सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी गरेका थिए। तर उनीहरूबीचको असहज गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्न सकेन र राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई हटाएर राजापाक्षेलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने घोषणा गर्न बाध्य हुनुप-यो। केही समयअघि विक्रमासिंघे नेतृत्वको सरकारले देशको बन्दरगाह भारतलाई भाडामा दिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव सुरु भएको हो। त्यसमाथि राष्ट्रपति सिरिसेनाले भने भारतको गुप्तचर निकायले आफ्नो हत्या योजना बनाइरहेको र त्यसमा सरकारले गम्भीरताका साथ काम नगरेको पनि बताउँदै आएका छन्। बर्खास्त गरिएका विक्रमासिंघे र नवनियुक्त राजापाक्षे दुवैले आफूमात्रै वैधानिक प्रधानमन्त्री भएको बताउँदै आएकाले पनि श्रीलंकाको राजनीतिक संकट थप पेचिलो बन्दै गएको छ। विक्रमासिंघेले राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो निवास छोड्न अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् भने राजापाक्षेले आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन्। र, यो घटनाक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आआफ्नो पक्षधरता जनाइसकेका छन्। चीनले राजापाक्षेलाई बधाई दिएको छ भने भारत, युरोपेली संघ र अमेरिकाले देशको संविधानको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रपतिको कदमको विरोध जनाएका छन्। यसरी श्रीलंकामा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनामा  चीन र भारतलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर चासो भएकाले पनि यो संकटको सहजै निकास निस्कन गाह्रो छ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७५ ०३:४० आइतबार