काठमाडौं - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको कालो सूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो सूची बनाउन सकेको छैन। आयोग पदाधिकारीले लिखित तथा मौैखिकरूपमा मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिको कालोसूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने पटकपटक चेतावनी दिँदै आए पनि यस सम्बन्धमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले आनाकानी र अटेरी गरिरहेको अवस्थामा संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न नसक्नु आयोगको असफलता भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न रहेको ठहरसहित कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस पालना नगर्नेको नाम सार्वजनिक गर्नसक्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार आयोगसँग भए पनि त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्नु आयोग कै कमजोरी रहेको मानव अधिकार कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार राईको आरोप छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार अनिच्छुक रहँदै आएको देखिएको बताउँदै उनले आयोगले गरेको सिफारिस पालना नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्ने ठोस कदम चाल्न नसक्नु आयोगको पनि उत्तिकै कमजोरी रहेको औंल्याए । यसमा आयोग पनि गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले अघि थपे, ‘आयोगका पदाधिकारीले मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिको कालोसूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको सुनिन्छ। संविधान कार्यान्वयनमा आएको लामो बितिसक्दा पनि नाम सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन नसक्नु आयोगको असफलता हो । यसमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’

आयोगका अध्यक्षलगायत बहुमत सदस्य कालो सूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहेको सुनिएको बताउँदै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने र मानव अधिकार हननमा दोषी देखिएकाहरुको नाम सार्वजनिक गर्दा तिनको सक्कली अनुहार जनताले देख्न पाउने भएकाले आयोगले नहिचकिचाइ नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठक आयोगले गरेको सिफारिस पालना नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्न संविधान बमोजिम कार्यविधि बनाउन आफूहरू चुकेको स्वीकार गर्छन्। आयोगका पदाधिकारीले नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिँदै आएपनि संविधानबमोजिम आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्न आवश्यक कानुन, कार्यविधि बनाउन नसक्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्नबारे सदस्य पाठकले कुनै जवाफ नदिई मानव अधिकारप्रतिको समर्पण र मानव अधिकारप्रतिको राज्यको जवाफदेहीता नभएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि पोखे । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता राई आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने आयोगले सरकारलाई मात्र दोष दिनुको पछाडि कुनै पनि तुक नरहेको उनले बताए।

सदस्य पाठकले आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भए सोको कारणसहित तीन महिनाभित्र सम्बधित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई प्रतिवेदनसहितको जानकारी पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे। उनले आयोग गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको भए त्यसको जानकारी र गर्न नमिल्ने भए त्यसको कारणसहित प्रतिवेदन आयोगलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेका एउटा पनि सिफारिस फिर्ता नपठाएर सरकारले आयोग र मानव अधिकारको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए।

आयोगका सदस्य पाठकले पनि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समितिको सदस्यमा जितेको देशको सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नुले मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिने जिकिर गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्य अधिवक्ता केदार कार्कीले मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार जहिले पनि अनिच्छुक देखिएकाले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सिफारिस पालना नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आयोग आफंैले सक्रियता लिनुपर्ने धारण राख्छन्।

नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धि, अभिसन्धिको पक्षमा उभिएको राष्ट्र भएको र केही समयअघि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार काउन्सिको सदस्यमा निर्वाचित भएकाले मानव अधिकार सम्बन्धी विषयमा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अझ बढेर गएकाले सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ।

उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने सरकार भएको अवस्थामा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धुमिल हुने दावी गरे । सरकारमा बस्नेहरुको ईमानमा खडेरी लाग्नु र आयोगले पनि आफूले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न नसक्र्दा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरु कारवाहीको दायरामा आउन नसकेको कार्कीको ठम्याइ छ।

आयोगका अध्यक्षलगायत बहुमत सदस्य कालो सूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहेको सुनिएको बताउँदै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने र मानव अधिकार हननमा दोषी देखिएकाहरुको नाम सार्वजनिक गर्दा तिनको सक्कली अनुहार जनताले देख्न पाउने भएकाले आयोगले नहिचकिचाइ नाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा कार्कीको जोड छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका वरिष्ठ सदस्य प्रकाश वस्तीले आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले यस विषयमा आफूलाई त्यति जानकारी नरहेको बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष मोहन इङनामले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको कालो सूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने आवश्यक कार्यविधि बनाउने दायित्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै भएकाले यसमा आयोग असफल देखिएको आरोप लगाए। उनले आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्ने विषयमा संविधानले नै आयोगलाई अधिकार प्रदान गरेकाले नाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुमा आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि चासो नदिएको देखिएको बताए।

सरकार मानव अधिकार संरक्षणमा पछिल्लो समय निकै गैरजिम्मेवार रहेको जिकिर गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नमाथि कारवाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने पदाधिकारीको नाम कालो सूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्नका लागि आयोगले तत्काल काम थाल्नुपर्ने इङनामको मत छ।

‘सरकारले आयोगको सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएपछि सरकारका उच्च पदाधिकारीहरुलाई मानव अधिकारप्रति जवाफदेही तथा जिम्मेवार बनाउन संविधान र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगको सिफारिसको उपेक्षा र अवज्ञा गर्नेहरुको कालो सूची तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने दायित्व आयोग कै हो। तर, अहिलेसम्म त्यस विषयमा आयोग गम्भीर नबन्नु यो अत्यन्तै दुःखद् विषय हो,’ उनले भने।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसचिव विशाल खनालले मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नका लागि संविधानले बह्मास्त्र नै आयोगलाई प्रदान गरेकाले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न नसक्नु उचित नभएको बताए । उनले अघि थपे, ‘यसका लागि कानुन, कार्यविधि बनाउनुपर्छ भने त्यसलाई आयोगले प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । सवैको नाम एकैचोटी सार्वजनिक गर्न सम्भव नहोला तर, संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग नगरी बस्नु त ठिक भएन ।’ आयोगले कालो सूची बनाएर नाम सार्वजनिक गरेपछि विदेश जान, महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न र विभिन्न किसिमबाट अप्रत्यक्षरूपमा अयोग्यता देखिने बताउँदै खनालको मानव अधिकार उल्लघंनकर्तालाई त्यसै छोड्न नहुने बताए।

संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खन्ड (ज) मा मानव अधिकार उल्लघंनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताको रुपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ को उपदफा (१) मा आयोगले मानव अधिकार उल्लघंनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशन जानी(जानी पालना नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताका रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजूरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजूरी कारबाही सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ मा पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लघंनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताको रुपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक सक्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७५ ०१:३९ आइतबार