रौतहट– रौतहटका उखु किसानले गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्सलाई गत दुई आर्थिक वर्षमा बेचेको उखुको भुक्तानीको लागि सिंहदरबारस्थित उद्योग मन्त्रालयमा तीन दिनको छलफलपछि सहमति भएको छ। उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा शुक्रबार उखु उत्पादक संघ रौतहट र उद्योगपति हितेश गोल्छाबीच सम्वादको वातावरण बनेपछि शनिवार भुक्तानीको तालिकासहित आगामी क्रसिङ सिजनका लागि उखु खोज्ने विषय पाँच बुँदे सहमति भएको हो।

उखु उत्पादक संघ रौतहटले उद्योगसित करिब ७२ करोड रुपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने बाँकी रहेको भन्दै विभिन्न चरणको आन्दोलन गरिसकेका छन्। दुई हप्तादेखि उद्योगको विभिन्न कार्यालयमा किसानहरुले तालाबन्दी गरेर उद्योगको सम्पूर्ण आन्तरिक काम रोकेको भए पनि उखु किसानको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि उद्योपति हितेश गोल्छाले कुनै चासो नदेखाएपछि संघको एक प्रतिनिधि मन्डल उद्योग मन्त्रालय पुगेको थियो।

उद्योग मन्त्री जोशीको पहलमा वार्ता थालिएपछि किसानहरुले उखुको मूल्य पाउने निश्चित भएको संघका कोषाध्यक्ष मनोजकुमार सहनीले बताएका छन्। २०७१ सालको फागुन मसान्तसम्म किसानले उद्योगलाई उपलब्ध गराएको उखुको मूल्य करिब ११ करोड रुपैया दशैंको फूलपातीभन्दा पहिले नै उद्योगले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। यसैगरी २०७१ चैत महिनामा किसानले उद्योगलाई बेचेको उखुको मूल्य तिहार तथा छठको विदा हुनुअगावै उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने सहमति भएको कोषाध्यक्ष सहनीले बताए।

उद्योगको तर्फबाट हितेश गोल्छा र ललित कुमार अग्रवालले र उखु उत्पादक संघको तर्फबाट अशोकप्रसाद यादव, रामप्रमोद यादव, रामसिंह राय यादव र मनोजकुमार सहनीको हस्ताक्षर रहेको सहमतिपत्रमा २०७२ को सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम संघ र उद्योगको सहमतिअनुसार भुक्तानी गर्ने जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।०७२ मा उद्योगले किन्ने उखुको भुक्तानी उखु किन्दै जाने तालिकाअनुसार भुक्तानी गर्दै जाने र कम्तीमा १५ लाख क्वीन्टल उखु संकलन गर्न दुवै पक्ष प्रयासरत रहने द्विपक्षीय सहमति भएको संघका अध्यक्ष अशोक प्रसाद यादवले बताएका छन्।

उखु किनेर उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन बारम्बार आन्दोलन गर्नुपरेकोले सहमतिको अन्तिम बुँदाले फेरि किसानलाई धोका दिने विश्लेषण गरिएको छ। समयमा भुक्तानी नदिएको र भुक्तानीको लागि किसानको हातमा चेक दिएर पनि खातामा पैसा नहालेको जस्ता किसानले निकै दुःख पाएपछि यस उद्योगलाई किसानले उखु बेच्न त्यत्ति नचाहेको किसानहरु नै बताउँछन्। गत वर्ष जिल्लामा १८ लाख क्वीन्टलभन्दा बढी उखु उत्पादन भएको भए पनि १० लाख क्वीन्टल पनि उद्योगले पाएको थिएन। किसानलाई रकम उपलब्ध गराउनै नचाहने उद्योगको प्रवृत्ति देखिएकोले जिल्लाबाहिरका चिनी उद्योगलाई किसानले उखु बेच्न थालेका छन्।

१५ लाख क्वीन्टल उखु पु¥याउन नसकिएको भन्दै उद्योगले किसानलाई फेरि रकम नदिने बहाना बनाउन सक्ने सम्भावना रहेकोले उद्योग र संघबीचको सहमति नै धोका भएको किसानहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ।
 

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७३ १२:०३ शनिबार