काठमाडौं - प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न भन्दै अध्यादेशको तयारी गरिरहेको र सोही समयमा लोकसेवा आयोगको परीक्षासमेत स्थगित भैरहेको सरकारले देशभरका स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि दरबन्दी विवरण पठाउन भनेको छ।

निजामती सेवाका कर्मचारीलाई यता समायोजन गर्न भन्दै समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको केही दिन नबित्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशलाई पत्र लेखेर समायोजन ऐन २०७४ अनुसार माग आपूर्ति फारम पठाउन निर्देशन दिएको हो । तर, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था प्रणालीअनुसार निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि डेढ वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेपछि अहिले सरकारले कर्मचारीलाई दुई तहसम्म बढुवा र ग्रेड थपेरै भए पनि कर्मचारी खटाउने गरी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद्को अधिवेशन बन्द भएको मौका पारेर मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था प्रणालीअनुसार निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि डेढ वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेपछि अहिले सरकारले कर्मचारीलाई दुई तहसम्म बढुवा र ग्रेड थपेरै भए पनि कर्मचारी खटाउने गरी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगका पदपूर्तिका लागि भन्दै रिक्त पदको विवरण पठाउन भनेको हो । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा १२ (४)मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारमार्फत पठाएका मागका आधारमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश तहमा रिक्त दरबन्दीको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई र स्थानीय तहको रिक्त दरवन्दीको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माग आपूर्ति फारम भरेर मंसिर १० गतेभित्र लेखी पठाउन अनुरोध छ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउँदा कर्मचारी संख्या, श्रेणी, पद, सेवा, समूह उपसमूह, स्वीकृत कुल दरबन्दी, चालू आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने र भएका संख्या (अनिवार्य अवकाश र अन्य कारणबाट रिक्त), जम्मा रिक्त पद संख्या, रिक्त भएको कारण र कैफियतसमेत उल्लेख गरी मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ । विवरणका साथै पद रिक्त भएको कारण सम्बन्धी प्रमाणित कागजात, चालु आर्थिक वर्षमा अवकाश र बढुवा हुँदा रिक्त हुने पदको गणना गरी पठाउन भनिएको छ । त्यसैगरी राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय रिक्त पदको विवरण सम्बन्धित निकायको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी÷प्रमुख सचिवबाट छुट्टाछुट्टै पानामा प्रमाणित गराई पठाउन भनिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहमा पदहरू रिक्त भएको, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकोले पुनः कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियास्वरूप विवरण माग गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी रिक्त छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन आएको छैन, र युवाहरूलाई पनि अवसर सिर्जना हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहमै काम गर्नेगरी पदपूर्तिका लागि विवरण माग गरिएको हो ।’ उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा पठाउने छ र लोकसेवाले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

कर्मचारी समायोजन ढिलाइ हुँदा केन्द्रमा कर्मचारी थुप्रिने तर सेवाप्रवाह हुने र बढी कर्मचारी चाहिने प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी नपुग्दा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ । हाल स्थानीय तहमा मात्रै झण्डै २० हजार दरबन्दी रिक्त छन् भने संघीय सरकारका दरवन्दीमा सोही संख्यामा अनावश्यक कर्मचारी छन् । तर पनि सरकारले अझै कर्मचारी खटाउन सकेको छैन।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७५ ०२:२४ बुधबार