सडक सञ्जालले देशका सबै जिल्ला जोडिन लागेका छन्। तर, रेल र पानी जहाजप्रतिको हाम्रो सपना सरकार मात्र होइन, सर्वसाधारणका निम्ति पनि उत्तिकै लोभलाग्दो छ। हाम्रा प्रत्येक गीतमा रेल गुड्छ। ‘रेलै घुमेर’, ‘पहाडको छुकछुके रेल’लगायत अनेकन् भाकामा रेल छ। वास्तविक जीवनमा साह्रै थोरै किलोमिटर रेलमार्ग हाम्रो मुलुकमा छ। समृद्ध नेपालको सपनासँगै भारत र चीन दुवै विशाल छिमेकी मुलुकबाट आउने रेलका सञ्जाल विस्तारित होस् भन्ने चाहना सबैको छ। त्यही भएर पहिलो पटक विराटनगरमा रेल आइपुग्दाको खुसीयालीले हामी पुलकित बनेका छौँ। भारतको बथनाहाबाट विराटनगर– १८ स्थित बुधनगरमा आइतबार परीक्षणका निम्ति आएको रेलले नयाँ दुलहीजस्तै स्वागत सत्कार पाएको छ। हातमा फूलमाला बोकेर बसेका स्थानीयले दिनभरिजसो रेलको प्रतीक्षा गरेको समाचार पढ्दासमेत मन खुसीले उफ्रिन्छ। निर्माणाधीन रेलमार्गको बथनाहा–बुधनगर खण्डमा ओछ्याइएको लिक परीक्षणका क्रममा रेलको इन्जिन मात्रै आइपुगेको हो। निर्माण सम्पन्न भई रेल्वे सेवा सुचारु हुन थालेपछि वास्तवमै मुलुकमा केही भइरहेको सन्देश प्रवाहित हुनेछ। हामी यसै पनि विकासका स–साना काम मात्र भइदिँदा पनि आशावादी बन्छौँ। त्यसमा पनि यसरी अघि बढाइएका आयोजना पूरा भए भने सबैमा आशा सञ्चार गर्छ।

भारतको बथनाहाबाट विराटनगर–१८ स्थित बुधनगरमा आइतबार परीक्षणका निम्ति आएको रेलले नयाँ दुलहीजस्तै स्वागत सत्कार पाएको छ। हातमा फूलमाला बोकेर बसेका स्थानीयले दिनभरिजसो रेलको प्रतीक्षा गरेको समाचार पढ्दासमेत मन खुसीले उफ्रिन्छ । त्यसो त हाम्रो मुलुकमा ९१ वर्षअघि नै रेल आएको हो।

त्यसो त हाम्रो मुलुकमा ९१ वर्षअघि रेल आएको हो। राणा शासनकै बेला बेलायत सरकारले सन् १९२७ मा निर्माण गरिदिएको रेल भारतको रक्सौलबाट हाम्रो अमलेखगञ्जसम्म आइपुगेको थियो। त्यो रेलले नेपाली जनजीवनमा प्रभाव पा-यो। ३९ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गबाट सर्वसाधारणले यात्रा गरे। भीमफेदीको बाटो भएर काठमाडौँमा बोकाएर ल्याइएका गह्रौँ सवारी साधनसमेत त्यही रेलबाट आएका थिए। पहिलो रेलमार्ग बनेको १० वर्षपछि ४५ किलोमिटर लामो जनकपुरसँग भारतको जयनगर जोड्ने गरी ब्रिटिस इन्डियाले दोस्रो रेल संरचना निर्माण गरेको थियो। रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेल सेवा त्रिभुवन राजपथ नखुलुन्जेल सन् १९६५ सम्म सञ्चालनमा थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा भने मुलुक रेलमार्गबाट जोडिनुपर्छ भन्ने भावना प्रबल बन्दै गएको छ। अहिले नेपालका केही रेल परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसपटक विराटनगरसम्म आइपुगेको बथनाहा–बुधनगरबीचको १८ किलोमिटर रेलमार्ग भारतको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको हो। यसका निम्ति नेपाल सरकारले जग्गा खाली गराउने र मुआब्जाको व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास ६९ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण यो वर्ष डिसेम्बरमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी नौतनवा–भैरहवा र रुपैडिहा–नेपालगञ्ज रेलमार्गको निर्माणका लागि समेत सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा रेलमार्गको पनि निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसमा भने नेपालको थोरै भूभाग मात्र पर्छ।

चीनसँग समेत रेलमार्ग जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष प्रस्ताव गरेका छन्। निर्वाचनका बेला चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रेलमार्गबारे सर्वेक्षण गरेको समाचार समेत प्रकाशित भएको। कुनै बेला नेपाल सरकारको रेल विभाग समेत छ भन्दा अनौठो लाग्थ्यो। तर, अहिले यसले काम गरिरहेको अवस्था छ। रेलमार्ग वस्तु ढुवानीका निम्ति समेत सस्तो पर्ने ठानिन्छ। कुनै बेला रेल विस्तार भइसकेका ठाउँ पनि बन्द हुनु पछाडि तत्कालीन ब्रिटिस–भारत सरकारको स्वार्थ थियो। त्यो बेला यताबाट सालका रुख ढुवानी गर्न त्यो रेलमार्ग बनेको थियो। काम सकिएपछि त्यो सेवा पनि बन्द भएको थियो। तर, पछिल्लो चरणमा नेपालको रेलमार्गप्रतिको रुचिलाई ध्यानमा राखेर सहयोग प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन थालेको देखिन्छ। नेपाल आफैँले यो सेवाको सञ्चालन र विस्तारमा भने नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। रेलमार्ग बनिसके पनि रेल आफैँ राख्ने वा भारतलाई चलाउन दिने भन्ने छ। राजधानी उपत्यकालगायत केही सहरमा मेट्रोरेलका परिकल्पनासमेत भइरहेका छन्। सर्वसाधारणको आवागमनलाई ध्यानमा राखी भरलाग्दा सेवाको विस्तार हुनु आफैँमा सकारात्मक हो। सिंगापुरजस्तो सानो मुलुकले त रेल चलाएको छ भने नेपालले किन नगर्ने? तर, त्यसको पूर्ण उपयोग र लाभमा भने ध्यान दिनुपर् । चीन र भारतजस्ता दुई विशाल अर्थतन्त्रलाई जोड्न रेलमार्ग सहायक सिद्ध हुन सक्छ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७५ ०३:२० मंगलबार